नगरपंचायत निवडणूक : प्रस्थापितांना धक्का!

महाविकास आघाडीच्या जेमतेमच सुरू असलेल्या कारभाराचे प्रतिबिंब राज्यात नुकत्याच लागलेल्या नगरपंचायतींच्या निवडणूक निकालात दिसेल असे वाटले होते. मात्र, या निवडणुकीत महाविकास आघाडीतील घटक पक्षांनीच वरचष्मा राखल्याचे चित्र आहे. अर्थात, स्थानिक पातळीवर होणार्‍या निवडणुकांमध्ये पक्षापेक्षा उमेदवाराकडे पाहून मतदान होते, हेही तितकेच खरे! त्याची प्रचिती यावेळी आली. भाजपने पूर्ण तयारीनिशी ही निवडणूक लढवली. त्याचा फायदाही या पक्षाला मिळाला. भाजपचे सर्वाधिक नगरसेवक निवडून आले असले तरी राज्यातील सर्वांत जास्त नगरपंचायती राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ताब्यात गेल्या. इतकेच नव्हे, तर 2017 च्या तुलनेत राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या जागा जवळपास दुप्पट झाल्या. याचाच अर्थ महाविकास आघाडीच्या सत्तेचा सर्वाधिक फायदा राष्ट्रवादी काँग्रेसला झाला. राज्यात काँग्रेस, राष्ट्रवादी काँग्रेस आणि शिवसेना हे तिन्ही पक्ष सत्तेत एकत्र असले तरी या निवडणुकांत ते वेगवेगळे लढले. त्याचा मोठा फायदा आपल्याला होईल अशी अपेक्षा भाजपला होती; पण तसे झाले नाही. उलट ज्या विदर्भात भाजपचे प्राबल्य आहे, तेथे सर्वाधिक नगरपंचायती काँग्रेसकडे गेल्या. 106 पैकी 97 नगरपंचायतींपैकी महाविकास आघाडीला 58 ठिकाणी, तर भाजपला 24 नगरपंचायतींमध्ये सत्ता आणता आली. जवळपास 16 नगरपंचायतींमध्ये अपक्ष उमेदवारांनी वरचष्मा निर्माण केला. मतदारांनी प्रस्थापितांना धक्का दिला, त्यात जवळपास सर्वच पक्षांच्या मातब्बर नेत्यांचा समावेश आहे. महाविकास आघाडीकडून अपमानास्पद वागणूक मिळाल्यामुळे केंद्रीय मंत्री आणि भाजपचे नेते नारायण राणे शक्य तितके उट्टे काढण्याचा प्रयत्न करत असतात. सिंधुदुर्ग जिल्हा बँकेच्या निमित्ताने ही बाब अधोरेखित झाली होतीच. जिल्हा बँकेत भाजपची सत्ता आणून राणेंनी महाविकास आघाडीला शह देण्याचा प्रयत्न केला होता. या खेपेसही सिंधुदुर्गातील चारही नगरपंचायतींवर भाजपचा झेंडा एकहाती फडकवण्याचा त्यांनी आटोकाट प्रयत्न केला. तरीही दोन नगरपंचायती त्यांच्या हातून निसटल्या. अशीच काहीशी गत शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते रामदास कदम यांची झाली. काही दिवसांपूर्वी रामदास कदम यांचे प्राबल्य असलेल्या दापोली-मंडणगड या मतदारसंघात शिवसेनेने त्यांच्या समर्थकांची कार्यकारिणीतून उचलबांगडी करत चांगलाच धक्का दिला होता. त्याचा वचपा काढण्यासाठी रामदास कदम यांचे पुत्र आमदार योगेश यांनी दापोली नगरपंचायतीमध्ये स्वतःचे स्वतंत्र पॅनेल उभे करून पक्षातील आपली ताकद आजमावण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, शिवसेनेने राष्ट्रवादीला सोबत घेत त्यांचा हा प्रयत्न उधळून लावला. रायगडमध्येही राष्ट्रवादीचे खासदार सुनील तटकरे यांच्या कन्या आणि राज्यमंत्री अदिती यांच्या मतदारसंघातील माणगाव नगरपंचायत शिवसेनेने आपल्या ताब्यात घेतली.

कोकणाबरोबरच राज्यात अनेक ठिकाणच्या बड्या नेत्यांना या निवडणुकीने एक प्रकारचा इशारा दिला. सातारा जिल्ह्यात गृह राज्यमंत्री शिवसेनेचे शंभूराज देसाई यांना त्यांच्याच मतदारसंघात आपली नगरपंचायत राखता आली नाही. राष्ट्रवादीचे आमदार आणि माथाडी नेते शशिकांत शिंदे यांना तर दोन महिन्यांत पराभवाचे सलग दोन धक्के बसले. जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीत त्यांचा पराभव झाला होता. नगरपंचायतीमध्येही त्यांना करिश्मा दाखवता आला नाही. सांगलीमध्ये भाजपचे संजयकाका पाटील आणि काँग्रेसचे नेते विश्वजित कदम यांना धोबीपछाड मिळाला, तर भाजपचे आमदार गोपीचंद पडळकर यांना देखील आपला लोकाधार दाखवता आला नाही. त्यात राष्ट्रवादीचे नेते स्व. आर. आर. पाटील यांचे सुपुत्र रोहित पाटील यांनी कवठेमहांकाळ नगरपंचायतीमध्ये एकहाती सत्ता आणत राजकारणात एक आश्वासक पाऊल टाकले. मराठवाड्यातदेखील भाजपचे ज्येष्ठ नेते आणि खासदार रावसाहेब दानवे तसेच राष्ट्रवादीचे मंत्री असलेले धनंजय मुंडे यांना आपापल्या मतदारसंघांतील नगरपंचायतींवर ताबा मिळवता आला नाही. विदर्भातील काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आणि वाचाळ नेते म्हणून प्रसिद्धी पावलेले नाना पटोले यांनादेखील आपल्या मतदारसंघातील नगरपंचायती राखता आल्या नाहीत. एकूणच राज्यातील अनेक बड्या नेत्यांना या निवडणुकीने असे अस्मान दाखवले आणि भविष्यातील राजकारणाचे काही संकेत दिले. स्थानिक पातळीवर वेगवेगळे लढूनही भाजपच्या विरोधात आपण अधिक जागा निवडून आणू शकतो हा विश्वास महाविकास आघाडीला या निवडणुकांनी दिला. येत्या काही महिन्यांमध्ये मुंबईसह राज्यातील मोठ्या महापालिकांच्या निवडणुका होऊ घातल्या आहेत. त्यासाठी आणखी एक धडा या पक्षांना मिळाला. आगामी विधानसभा निवडणुकीची ती एकप्रकारे रंगीत तालीमच असेल. गेल्या नगरपंचायत निवडणुकांच्या तुलनेत या खेपेस काँग्रेस आणि भाजपला तसा तोटाच झाला. एकेकाळी राज्यात सर्वत्र पसरलेले काँग्रेस कार्यकर्त्यांचे जाळे हळूहळू कमी होत असल्याची जाणीव या निवडणुकीने काँग्रेसला करून दिली आहे. राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळ काँग्रेसने सबुरीची भूमिका घेतली होती. मात्र, विकासकामांना निधी देताना आपल्या बाबतीत दुजाभाव होत असल्याचा आरोप काँग्रेसच्या काही आमदारांनी केला होता. त्यानंतर स्थानिक पातळीवरील निवडणुका काँग्रेसने स्वबळावर लढवाव्यात, अशी मागणी जोर धरू लागली. अर्थात, त्याला निर्णयाचे स्वरूप आले नसले तरी आगामी महापालिकांच्या निवडणुकीमध्ये काँग्रेस स्वतंत्रपणे लढू शकते. नगरपंचायतींच्या निवडणुकांमध्ये सर्वाधिक फटका बसला तो शिवसेनेला. महाविकास आघाडीमधील सर्वांत मोठा पक्ष असूनही शिवसेनेने सर्वांत कमी नगरपंचायती जिंकल्या असल्या तरी 2017 पेक्षा तीन पंचायती जादा जिंकल्या. कदाचित आघाडीच्या वातावरणाचा हा फायदा असू शकेल. भाजपविरोधात एकत्र लढावे, की स्वतंत्रपणे लढून स्वतःचा पक्ष वाढवावा, अशी द्विधा मनःस्थिती आता आघाडीच्या तिन्ही पक्षांची होऊ शकते. नगरपंचायतींच्या सर्वाधिक जागा मिळवत भाजपने मारलेली मुसंडीही दखलपात्र ठरली. स्वबळावर लढून नंतर आघाडी करावी, हा विचारदेखील या निमित्ताने पुढे येऊ शकेल.