विषमता : विषमतेचे जळजळीत वास्तव - पुढारी

विषमता : विषमतेचे जळजळीत वास्तव

जागतिक विषमता अहवाल डिसेंबरमध्ये प्रकाशित झाला. आपण पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था बनण्याची स्वप्ने रंगवीत असलो तरी भारताचा उल्लेख या अहवालात ‘गरीब आणि असमानता असलेला देश’ असे आहे.

संधीची समानता हे आपल्या घटनेतील तत्त्व आहे; परंतु खरोखर तसे घडते का? या प्रश्नाचे उत्तर मान खाली घालायला लावणारे आहे. ‘स्पर्धा-स्पर्धा’ असा आरडाओरडा करून आपण सर्वांना समान शर्यतीत ढकलून देतो; परंतु त्या शर्यतीत धावण्यासाठी प्रत्येकाला समान साधने मिळेलेली असतात का? उदाहरणार्थ एकाच प्रकारची शैक्षणिक परीक्षा देणार्‍या सर्वच विद्यार्थ्यांना समान दर्जाचे शिक्षण, सामग्री मिळत नाही. महागड्या शिकवण्या लावणारे, किमती शैक्षणिक अ‍ॅप वापरणारे विद्यार्थी आणि जिल्हा परिषदेच्या शाळेत जाणारे विद्यार्थी समान शर्यतीत असतात. शिक्षण, राजकारण, आरोग्य, संसाधने, आर्थिक सुबत्ता या सर्वच बाबतीत आपल्याकडे टोकाची विषमता दिसून येते. गरिबी, बेरोजगारी, गुन्हेगारी आणि कौटुंबिक ताणतणाव या सर्व समस्यांच्या मुळाशी विषमता हाच घटक आहे, हे थोडा विचार केला तरी पटेल.

अर्थशास्त्रात ‘सहभागात्मक समाजवाद’ अशी संकल्पना आहे. देशाच्या अर्थव्यवस्थेत सहभागी होण्याची शक्ती प्रत्येक व्यक्तीत असते, असे या सिद्धांतात नमूद आहे. ही संकल्पना थॉमस पिकेटी या अर्थतज्ज्ञाची असून, कामगारांनी कारखान्याच्या उभारणीत भांडवल गुंतविले नसले तरी श्रम हे त्याचे भांडवलच असल्यामुळे कारखान्याच्या कामकाजात त्यांना सहभागी होता आले पाहिजे, अशी मांडणी पिकेटी यांनी केली. तसे झाले नाही तर सध्या अस्तित्वात असलेला एकीकडे टोकाचे दारिद्य्र तर दुसरीकडे उत्तुंग आर्थिक यश असा समाजच पाहावा लागतो. निर्माण झालेल्या संपत्तीचे वाटप कोणत्या प्रमाणात होते, हे महत्त्वाचे असून, आर्थिक महासत्ता अमेरिकेतसुद्धा ही समस्या जाणवते, ती त्यामुळेच. तेथील समस्येची तीव्रता कमी आहे; परंतु विषमता आहेच. शैक्षणिक क्षेत्रापासून सत्तेतील सहभागापर्यंत अनेक क्षेत्रांमध्ये आमूलाग्र बदल घडवून आणावे लागतात; अन्यथा सत्तेचे आणि संपत्तीचे असमान वितरण तसेच सुरू राहते आणि कंगालीचा प्रश्न बिकट बनत जातो.

जागतिक विषमता अहवालात भारताचा उल्लेख ‘गरीब आणि असमानता असलेला देश’ असे केले आहे. भारतात वरच्या आर्थिक स्तरातील दहा टक्के लोकांकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाच्या 57 टक्के भाग जातो, तर खालच्या वर्गातील तब्बल निम्म्या लोकसंख्येकडे केवळ 13 टक्के भाग जातो हेही निदर्शनास आणले आहे. अर्थात, याची कल्पना आपल्याला नव्हती असे नाही. देशातील मध्यम वर्गाकडे राष्ट्रीय उत्पन्नाचा केवळ 29.5 टक्के भाग येतो; परंतु मध्यमवर्गाचे लोकसंख्येतील प्रमाण आहे चाळीस टक्के! सर्वांत श्रीमंत अशा अवघ्या एक टक्के वर्गाकडे देशाच्या एकूण उत्पन्नाच्या बावीस टक्के भाग जातो. अशा प्रकारच्या प्रचंड आर्थिक विषमतेमुळे देशात अनेक सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय समस्यांसाठी पोषक वातावरण निर्माण होते. विकासाचे आपले मॉडेल संपत्ती निर्माण करणारे असले तरी निर्माण झालेल्या संपत्तीच्या न्याय्य वाटपाची जबाबदारी हे मॉडेल घेत नाही.

विषमता अहवालात असे म्हटले आहे की, महिला कामगारांच्या उत्पन्नाचा वाटा देशात केवळ 18 टक्केच आहे. आपले आर्थिक मॉडेल हे आर्थिक सत्ता विशिष्ट व्यक्ती आणि गटांपुरती सत्ता मर्यादित करणारे आहे. राष्ट्रीय उत्पन्न वाढताना दिसत असले तरी ती देशाची समृद्धी नव्हे. विषमता निर्मूलन, शिक्षण आणि आरोग्याच्या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक केल्याशिवाय कोणताही देश खर्‍या अर्थाने समृद्ध होऊच शकत नाही. हा अहवाल तयार करणार्‍या अर्थतज्ज्ञांनी केलेल्या युक्तिवादाचा विचार करायला हवा. तज्ज्ञांच्या मते, भारताने उद्योगांना करातून सूट देण्याऐवजी गरीब कुटुंबांना उत्पन्नाची हमी द्यायला हवी. समाजातील बहुतांश लोकांची क्रयशक्ती वाढल्याखेरीज बाजारपेठेत वस्तूंची विक्री होत नाही. बाजारपेठ थंड पडली, की आपण मंदी आली असे म्हणतो; परंतु त्या मंदीचे खरे कारण बहुसंख्य लोकांच्या कमी क्रयशक्तीत दडले आहे. अर्थशास्त्रीयद़ृष्ट्या बाजारपेठांमध्ये विक्री मोठ्या प्रमाणावर व्हावी असे वाटत असेल तर देशातील बहुतांश लोकांच्या हातात पैसा असणे ही प्राथमिक गरज आहे. सरकारने पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक केल्यास त्यातून अनेकांना रोजगार मिळेल आणि त्यांची आर्थिक स्थिती सुधारल्याने बाजारपेठेत उलाढाल वाढेल. रोजगाराचे प्रमाण वाढले तर भारत विषमतेचा डाग पुसू शकतो.

मुळात ही विषमता येते कुठून? काही लोक जन्मजात आणि मरेपर्यंत कंगाल आणि काही लोक जन्मापासून मरेपर्यंत धनाढ्य, असे का? ही विषमता नैसर्गिक आहे की कृत्रिम? उदारीकरणाच्या धोरणाचे समर्थन करणारे लोक सध्याचे आर्थिक मॉडेल विकासासाठी आवश्यक असल्याचे सांगतात. म्हणजेच विषमताही ‘अनिवार्य’ किंवा ‘अपरिहार्य’ ठरते. पण, विषमता ही विकासाची पूर्वअट असू शकत नाही. सर्वांचा एकत्रितपणे विकास साधणे हीच मूळ मानवी प्रेरणा आहे. ज्याप्रमाणे शरीरातील सर्व अवयवांची वाढ प्रमाणबद्ध रितीने होते, तसाच समाजाचा आर्थिक विकासही प्रमाणबद्ध व्हायला हवा; अन्यथा काही अवयव मोठे आणि काही छोटे, असे चित्र दिसेल. अर्थात, समाजशास्त्रज्ञांच्या मते कोणताही समाज पूर्णपणे समाजवादी असू शकत नाही. समाजातील सर्व घटकांना काही ना काही लाभ मिळेल अशी प्रणाली तो विकसित करीत असतो. औपचारिक किंवा कायदेशीर समानता, संधींची समानता आणि परिणामांची समानता असे समानतेचे तीन प्रकार मानले जातात. संधींची समानता असल्यास स्पर्धा निकोप होते; अन्यथा ती एकतर्फी असते. आपल्या समाजात सध्या स्पर्धेचे एकतर्फी रूपच पाहायला मिळते. परिणामांची समानता संधीतील समानतेमुळेच मिळू शकते. समानता राज्यघटनेतील एक महत्त्वाचे तत्त्व आहे; परंतु खरी समानता अद्याप समाजात दिसत नाही. शासक वर्गातील एक मोठा भाग भांडवलाचा एकाधिकार असलेल्या घटकामधून आलेला असल्यामुळे अशी समानता येणे शक्य नाही, असे अर्थतज्ज्ञांचा एक गट मानतो.

म्हणजेच, शासकवर्ग हा कोणत्याही देशात समानतेचे किंवा विषमतेचे प्रमाण किती राहील याला जबाबदार असतो; परंतु ज्याच्या हाती शक्ती त्याच्या हाती संपत्ती येतेच आणि संपत्ती असलेला माणूस शक्ती मिळवतोच. हेच दुष्टचक्र सतत सुरू राहते. आकडेवारीतून अंशात्मक तथ्यच कळत असले आणि गुणात्मक विश्लेषण होत नसले तरी या आकडेवारीच्याच आधारे नागरिकांच्या कल्याणासाठी धोरणे आखली जातात. अशा वेळी आकडेवारीच दिशाभूल करणारी असेल तर धोरणे किती यशस्वी होणार? म्हणूनच समाजातील जाणत्या वर्गाने विषमतेचा प्रश्न समजून घेतला पाहिजे आणि तो सोडविण्यासाठी आपल्या परीने योगदान दिले पाहिजे. राज्यकर्त्या वर्गाने आणि अर्थतज्ज्ञांनी याकामी आपली भूमिका ओळखून प्रयत्न करायला हवेत.

– श्रीकांत देवळे

Back to top button