‘फोर डे वीक’ भारतात येईल?; निर्णय आदर्श ठरू शकतो - पुढारी

‘फोर डे वीक’ भारतात येईल?; निर्णय आदर्श ठरू शकतो

लोकांनी ‘वर्क फ्रॉम होम’पासून कामाच्या तासांमध्ये केलेल्या बदलांपर्यंत अनेक नवनवीन अनुभव घेतले. जपानच्या पॅनासोनिक कंपनीने घेतलेला ‘फोर डे वीक’ म्हणजे ‘चार दिवसांचा आठवडा’ हा निर्णय इतर कंपन्यांसाठी आणि इतर देशांसाठीही एक आदर्श निर्णय ठरू शकतो.

इलेक्ट्रॉनिक क्षेत्रातील जपानची दिग्गज कंपनी पॅनासोनिकने एप्रिल महिन्यापासून चार दिवसांचा आठवडा, म्हणजेच आठवड्यातून चार दिवस काम करण्याचा पर्याय कर्मचार्‍यांसमोर ठेवला आहे. जगातील अनेक कंपन्या आणि देश या निर्णयाकडे एक पर्यायी व्यवस्था म्हणून गंभीरपणे पाहत आहेत. जपानमध्ये कॉर्पोरेट क्षेत्रात जीव तोडून काम करण्याची संस्कृती रुजली आहे. अतिकामाने विशिष्ट आजारसुद्धा तेथील अनेकांना जडला आहे. जपानमधील बहुतांश कर्मचारी कामाच्या ओझ्याखाली दबलेले असतात. ‘वर्क लाईफ बॅलन्स’ हे त्यांच्या दृष्टीने जणू सेलिब्रेशनच असते. भारत आणि चीनमधील स्थिती फारशी वेगळी नाही. 2020 मधील सर्वेक्षणानुसार, देशभरात केवळ आठ टक्के कंपन्याच अशा आहेत, ज्या आठवड्यातून दोन दिवस पक्क्या सुट्ट्या देतात. अशा पार्श्वभूमीवर, पॅनासोनिकसारख्या मोठ्या कंपनीचा तसेच जपानच्या औषधनिर्मिती क्षेत्रातील मोठी कंपनी असलेल्या शियानोगी कंपनीचा ‘फोर डे वीक’चा निर्णय क्रांतिकारीच वाटत आहे.

आयर्लंडमध्ये तर सरकारनेच अधिकृतपणे ‘फोर डे वीक’चा कार्यक्रम सुरू केला. फेब्रुवारीपासून सहा महिन्यांसाठी हा निर्णय तेथील काही कंपन्या लागू करतील. फायदा होत असल्याचे दिसून आले तर कदाचित हा निर्णय संपूर्ण देशभर लागू केला जाईल. सुरुवातीला काम सहा दिवसांत विभागण्याचे नियोजन आहे. नंतर तेच काम पाच दिवसांत आणि नंतर चार दिवसांत विभागले जाणार आहे. लोकांना काम आणि खासगी जीवनात संतुलन राखताना भयानक अडचणी येत आहेत, हे जेव्हा सरकारने पाहिले, तेव्हा जून 2020 मध्ये ‘फोर डे वीक’ हा एक पर्याय असल्याचे सरकारने कंपन्यांना सांगितले. यंत्रणा तपासा, कर्मचार्‍यांशी बोला आणि जमत असेल तर हा निर्णय राबवा, असा सल्ला सरकारने कंपन्यांना दिला. काही कंपन्यांनी हे धोरण लागू केले आहे.

अमेरिका, न्यूझीलंड, जर्मनी, आयर्लंड आणि ब्रिटन अशा देशांमध्ये काही कंपन्यांत ही व्यवस्था लागू आहे. बेल्जियममधील नेत्यांनी या महिन्यापासून ‘फोर डे वीक’ लागू करण्याचे संकेत दिले आहेत. स्पेन आणि स्कॉटलंडच्या सरकारांनीही प्रायोगिक तत्त्वावर हे करून पाहण्याची मानसिक तयारी केली आहे. दक्षिण कोरियात मार्च महिन्यात निवडणुका आहेत आणि राष्ट्रपतिपदाचे सत्ताधारी पक्षाचे उमेदवार ली जे म्यूंग यांनी घोषणा केली आहे की, सत्तेवर येताच कामाचे तास कमी करण्यात येतील. आईसलँडमध्ये काही सर्वेक्षणे झाली. कामाचे काही तास कमी केल्यामुळे लोकांच्या जीवनात सकारात्मक बदल घडून येतात असेे दिसून आले. कंपनी आणि कर्मचारी यांच्यात ताळमेळ असेल तरच हे शक्य आहे, हे उघड आहे. भारतात नवीन लेबर अधिनियमांवर मंथन होत आहे. तसे पाहायला गेल्यास हा अधिनियम 1 एप्रिल 2021 पासून लागू होणे अपेक्षित होते; परंतु कोरोना महामारी आणि काही राज्यांची तयारी नसल्यामुळे तसेच पुरेसे सहकार्य मिळत नसल्याने हे शक्य झाले नाही.

‘फोर डे वीक’ निर्णयाचे समर्थन करणार्‍यांचे म्हणणे असे की, जर आपल्याकडे तीन दिवस रिकामे असतील तर आपल्याला पुरेसा आराम मिळेल. कुटुंबाला वेळ देऊ शकू आणि स्वतःच्या प्रगतीच्या दिशेनेही काही काम करू शकू. जेव्हा लोकांना कार्यालयात कमीत कमी दिवस बोलावले जाईल, तेव्हा या निर्णयामुळे अधिक लोकांना रोजगार देता येऊ शकेल. कंपनीचा पैसा वाचू शकेल आणि उत्पादकतेवरही सकारात्मक परिणाम होऊ शकेल. सरकारच्या स्तरावर विचार केल्यास प्रमुख फायदा असा आहे की, कार्बन उत्सर्जन कमी होईल. रहदारी कमी झाल्यास पर्यावरण सुधारेल. गेल्या दोन वर्षांत कोव्हिड महामारीमुळे ‘वर्क फ्रॉम होम’ आणि कामाच्या दिवसांत झालेले बदल यामुळे जगभरात नोकरीचे दिवस आणि तास यांच्या नवनवीन मॉडेलवर विचारविनिमय सुरू झाला आहे. प्रश्न असा की, हे सगळे भारतात घडेल का?

– महेश कोळी,
संगणक अभियंता

Back to top button