कर : चैनीच्या खर्चावरही कराचा पर्याय?

सध्याचा चैनीसाठी होणारा अनुत्पादक खर्च कर सापळ्यात आल्यास ती अर्थव्यवस्थेला नव्या बदलाची नांदी ठरेल. यासाठी कर परतावा भरण्यातील सर्व अडचणींचा शेवट होणार असून ‘खर्च कराचा दर’ वाजवी ठेवल्यास मोठ्या प्रमाणात कर उत्पन्न वाढेल. मूळ समस्येवर उत्तर शोधणारा खर्च कर स्वागतार्ह ठरतो; पण…

1 फेब्रुवारीस सादर होणार्‍या अर्थसंकल्पात अत्यंत धाडसपूर्ण व नोटबंदीप्रमाणे मोठ्या प्रमाणात बदल करणारा किंबहुना त्यापेक्षा मोठा बदल अपेक्षित आहे. सध्याच्या प्राप्तिकरास पर्यायी कर म्हणून खर्च कर (Expenditure Tax) प्रस्तावित आहे. प्राप्तिकराबाबत असणार्‍या अनेक सैद्धांतिक व व्यावहारिक अडचणी, चुकवेगिरी आणि त्यातून निर्माण होणारा काळा पैसा यावर उपाय म्हणून प्राप्तिकर रद्द करून त्याऐवजी खर्च कर सुचविण्यात आला आहे. भारतीय अर्थव्यवस्था गतिमान करण्यासाठी नावीन्यपूर्ण आणि धाडसपूर्ण बदलांची आवश्यकता असून ‘धक्का’तंत्राचा वापर अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन करतील, अशी अपेक्षा आहे.

प्राप्तिकरास पर्याय खर्च कर?

सध्याची प्राप्तिकर व्यवस्था कालबाह्य झाली असून त्यात अनेक प्रकारच्या गळती, सवलती आहेत. यातून चुकवेगिरी व बुडवेगिरी अधिक प्रमाणात आहे. आर्थिक विकास सातत्याने वाढत आहे. अर्थव्यवस्थेचा आकार, संपत्ती यात वाढ होत आहे व कोट्यधीशांची संस्था ग्रामीण पातळीपर्यंत पोहोचली आहे. परंतु, दुसर्‍या बाजूला प्राप्तिकर भरणारे मात्र अत्यल्पच राहिले आहेत. यातून विषमता आणि काळा पैसा सातत्याने वाढत असून समांतर अर्थव्यवस्था किंवा काळ्या पैशाची अर्थव्यवस्था 50 टक्क्यांपेक्षा अधिक आहे. 2020 च्या अंदाजपत्रकावर प्रतिक्रिया देताना आयकरदात्यांची संख्या 6 टक्क्यांपेक्षा कमी असल्याचे मत व्यक्त केले होते. सध्या आयकर भरणारा सक्तीचा प्रामाणिक वर्ग हा नोकरदारवर्ग असून त्यांची संख्या घटतच आहे. कारण, नोकर्‍यांचे प्रमाणच घटले आहे. मध्यमवर्गीय आयकर दाता हा अनेक प्रकारच्या नोंदी ठेवणे व कर सल्लागारामार्फत कर भरणे एवढेच करतो. आयकरदात्यांची संख्या पाहिली, तर 5 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्नावर मर्यादेत फक्त 8,600 असून 1 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न असणारे आयकर दाते 42,800 इतके असून 20 लाखांपेक्षा अधिक करपात्र उत्पन्न असणारे 4 लाख आहेत. एकूण कर महसुलात यांचा वाटा 1 टक्के असून संख्या मात्र 63 टक्के असे आहे. प्रत्यक्षात 99 टक्के करदाते फक्त कर विवरणपत्र भरतात. दुसर्‍या बाजूला व्यावसायिक घटकांना भाडे, फोन, प्रवास, वीज, आस्थापना याकरिता खर्च दाखवता येतात व करभार (कर चुकवेगिरी) कमी करतात. फक्त 2200 लोकच वकील, डॉक्टर, सीए या गटातून 1 कोटींपेक्षा अधिक उत्पन्न दर्शवतात. यातून श्रीमंत उत्पन्न गटातून होणारी कर चुकवेगिरी स्पष्ट होते. सध्या कोरोना काळात डॉक्टर्स, औषधे विक्रेते व तत्सम गटाचे उत्पन्न प्रचंड वाढले, तरी आयकर परतावा भरणार्‍यांत त्याचे प्रतिबिंब दिसत नाही. आयकर संकलनाचा प्रशासकीय खर्च हा महसुलापेक्षा अधिक असण्याची शक्यता यातून निर्माण होते. कर तंटे, न्यायालयीन खर्च व यात वाया जाणारे श्रम हे सर्व आयकर संकल्पनेचे दिवस भरल्याचे दर्शवतात.

खर्च कर प्रस्तावाचे स्वरूप

भारतासाठी खर्च कर हा प्रस्ताव 1957 मध्ये अर्थमंत्री टी. कृष्णमाचारी यांनी मांडला व पुढे 1962 मध्ये रद्द करून पुन्हा 1964 ला सुरू करून अखेर 1966 ला रद्द केला. पुढे पुन्हा 1979 मध्ये चरणसिंग यांनी तो आणण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. 1987 मध्ये हॉटेल सेवा याकरिता खर्च कर लागू करण्यात आला. खर्च कर हा ‘उपभोग कर’ (Consumption Tax) या स्वरूपातही आकारला जातो. आयकर रचनेप्रमाणेच खर्च कर दर रचना अपेक्षित असून त्याचे परिणाम मात्र आयकरापेक्षा खूपच वेगळे आणि सकारात्मक असणार आहेत. सध्याच्या आयकर पद्धतीत असणार्‍या त्रुटी फक्त मर्यादित गटच यात समाविष्ट होतो व भरमसाट खर्च करणारा, श्रीमंत, नवश्रीमंत असा वर्ग कर सापळ्यात अडकत नाही. ही महत्त्वाची उणीव खर्च करातून दूर होते. सध्या शेती उत्पन्न करमुक्त असून त्यामुळे मोठा वर्ग करमुक्त राहतो. डॉक्टर्स, वकील, राजकीय नेते व कार्यकर्ते, स्वतंत्र व्यावसायिक आपले उत्पन्न सहजपणे लपवू शकतात. सध्याचा चैनीसाठी होणारा, अनुत्पादक खर्च कर सापळ्यात आल्यास ती अर्थव्यवस्थेला नव्या बदलाची नांदी ठरेल. यासाठी कर परतावा भरण्यातील सर्व अडचणींचा शेवट होणार असून ‘खर्च कराचा दर’ वाजवी ठेवल्यास मोठ्या प्रमाणात कर उत्पन्न वाढेल. सध्या अर्थव्यवस्थेला गतिमान करण्यासाठी कर सवलती दिल्या जातात. परंतु, त्या अपेक्षित परिणाम साध्य करीत नाहीत. यासाठी मूळ समस्येवर उत्तर शोधणारा खर्च कर स्वागतार्ह ठरतो; पण…

खर्च कर पर्यायी नव्हे पूरक हवा

प्राप्तिकरास खर्च कर पर्यायी न वापरता तो पूरक म्हणून वापरल्यास अधिक व्यावहारिक ठरेल. सध्या प्राप्तिकराचा पाया मर्यादित असून तो वाढवण्यासाठी मतदारांचा रोष पत्करणे राजकीयद़ृष्ट्या अडचणीचे असते. त्यामुळे नागरिकांना विशेषतः आयकर न भरणार्‍यांना खर्च कर लागू करणे अधिक संयुक्तिक ठरेल. यातून सध्याच्या आयकर उत्पन्नावर पाणी न सोडता खर्च करातून महसूल वाढेल. अर्थात, कोणत्याही नव्या कर पद्धतीस विरोध होतच असल्याने या कराबाबतही तोच अनुभव येऊ शकतो. त्यामुळे फक्त भपकेबाज खर्च, अनुत्पादक खर्च यावरच मर्यादित प्रमाणात खर्च कर लागू करून त्याची सुरुवात करणे अधिक व्यवहार्य ठरेल.

कोणत्याही प्रकारचे कर हे शासनाला काही सामाजिक जबाबदार्‍यांची पूर्तता करण्यासाठी नागरिकांनी दिलेली सक्तीची वर्गणी असते. कल्याणकारी समाजरचनेच्या चौकटीने सरकारची सामाजिक जबाबदारी वाढविली असून त्यातून सरकारी खर्च प्रचंड वाढला आहे. हा खर्च भागवण्याचा यक्ष प्रश्न सोडवण्यासाठी चाकोरीबाहेरील मार्ग (Out of box) म्हणून खर्च कराचा पर्याय म्हणून विचार केला जात असला, तरी हा प्रयोग आपण अनेकवेळा करून त्यातून माघार घेतली आहे. त्यामुळे दिखाऊ, अनावश्यक खर्चास आळा घालणारा, आयकराने निर्माण होणारा काळा पैसा थांबवणारा खर्च कर पूर्णतः आयकरास पर्याय ठरणार नाही, हे वास्तव आहे.

– प्रा. डॉ. विजय ककडे