गरज वैश्विक एकजुटीची
अफगाणिस्तानात तालिबानचा कब्जा होणे आणि पाकिस्तान व चीनसारख्या देशांनी तालिबानच्या सत्तेला प्रोत्साहन देणे या गोष्टी एकप्रकारे दहशतवादाला (दहशतवाद)खतपाणी घालणार्‍या आहेत.
सध्या संपूर्ण जग कोव्हिडच्या नवीन व्हेरियंंटचा सामना करत असले, तरी दहशतवादी कारवायात अडकलेले देश आणि संघटनादेखील तितक्याच प्रमाणात सक्रिय आहेत. कोरोनाचा कोणताही परिणाम घातपाती कारवायांवर झालेला नाही. काश्मीर असो, अफगाणिस्तान असो, या ठिकाणी दहशतवादी संघटना कुरापती करत आहेत. अफगाणिस्तान आणि दहशतवादाबाबत पाकिस्तान आणि चीनने अंगीकारलेल्या दुटप्पी भूमिकेला भारताने आक्षेप घेतला आहे. कोणत्या ना कोणत्या सबबीखाली दहशतवादाला छुप्या मार्गांनी मदत करणे योग्य नाही आणि मदतीसाठी कोणतेही कारण देणे चुकीचे आहे, असे भारताने संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावरून बजावले. कारण, कोणत्याही सबबीपोटी दहशतवादाला प्रोत्साहन देणे मान्य करता येणार नाही. मानवतेला आव्हान असणार्‍या दहशतवादाचा मुकाबला करण्यासाठी स्वत:ला जगापेक्षा वेगळे ठेवता येणार नाही. संयुक्त राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेच्या दहशतवादविरोधी समितीचे अध्यक्षपद भूषवणारा भारत हा गेल्या चार दशकांपासून पाकिस्तान पुरस्कृत दहशतवादाने आणि कुरापतीने त्रस्त आहे. त्यामुळे भारताने आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठावर दहशतवादाचा मुद्दा प्रकर्षाने आणि तीव्रतेने मांडला आहे. या आधारे भारताने जगाचा दहशतवादाकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोनात बदल घडवून आणला आहे. संयुक्त राष्ट्राच्या व्यासपीठावरून भारताने दहशतवादाचा भेसूर चेहरा समोर आणला आहे. 9/11 च्या अगोदरपर्यंत अमेरिकी आणि युरोपीय देश दहशतवादाला आशियापुरती समस्या म्हणून पाहत होते. परंतु, 9/11 नंतर अमेरिका आणि युरोपसाठी दहशतवाद हा जागतिक मुद्दा बनला आणि त्याकडे पाहण्याचा द़ृष्टिकोनही बदलला. अमेरिका आणि युरोपने इस्लामिक कट्टर दहशतवादाचे हल्ले सहन केले, तेव्हा त्यांना भारताची पीडा कळून चुकली.
9/11 च्या हल्ल्यानंतर संयुक्त राष्ट्राच्या दहशतवादविरोधी समितीची 2001 मध्ये स्थापना झाली. सुरक्षा परिषदेने दहशतवादाला मानवतेचा सर्वात मोठा शत्रू म्हणून मानले. 9/11 हल्ल्यापूर्वी आणि दहशतवादविरोधी समिती स्थापन होण्यापूर्वी जगात ‘माझे दहशतवादी’ आणि ‘तुमचे दहशतवादी’ अशी विभागणी झाली होती; पण भारताने असा कोणताही भेदभाव न करताना पूर्वीपासूनच इस्लामी दहशतवादाच्या जागतिक धोक्याबाबत आणि त्याला खतपाणी घालणार्‍या लोकांबाबत वेळोवेळी सावध गेले. त्याची झळ बसल्याने किमान जागतिक संघटना या दहशतवादाला जागतिक धोका म्हणून समजत आहेत. अर्थात, संयुक्त राष्ट्राने अजूनही दहशतवादाची व्यापक रूपाने व्याख्या केलेली नाही आणि पाकिस्ताननेदेखील खतपाणी घालण्याचे काम बंद केले नाही. पाकिस्तानचे हित जोपासण्याच्या नादात चीनने अनेक ठिकाणी अप्रत्यक्षपणे दहशतवादाला मदत केली आहे. अर्थात, चीनच स्वत: झिनझियांग प्रांतात इस्लामिक दहशतवाद चिरडून टाकण्याचा प्रयत्न करत आहे. विशेष म्हणजे, स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव साजरा करत असताना भारत संयुक्त राष्ट्र समितीचे अध्यक्षपद भूषवित आहे आणि ही एक गौरवाची बाब आहे. भारत सध्या 15 राष्ट्राच्या सुरक्षा परिषदेचा अस्थायी सदस्य आहे आणि त्याचा दोन वर्षांचा कार्यकाळ 31 डिसेंबर 2022 रोजी संपत आहे. सुरक्षा परिषदेच्या अध्यक्षपदाचा भारताने फायदा घेत जागतिक दहशतवादविरोधात संयुक्तराष्ट्रासह सर्व देशांचे जनमत तयार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. भारताकडून दहशतवादी संघटना, त्याचे आश्रयदाते आणि काही समर्थक देशांना उघडे पाडण्याचे प्रयत्न केले गेले. दहशतवादाच्या सर्व रूपाविरोधात एकजूट राहण्याचे भारताकडून आवाहन केले जात आहे. सद्यस्थितीत पाकिस्तान, अफगाणिस्तान, सुदान, सीरिया, तुर्कस्तान, काही आफ्रिकी देश दहशतवाद्यांचे आश्रयस्थान बनलेे आहेत. आता तर तालिबानला पाठिंबा दिल्याने चीन देखील संशयाच्या भोवर्‍यात अडकला आहे. सध्याच्या काळात दहशतवादाच्या सर्व रूपांविरोधात (सशस्त्र, टेरर फंडिंग, तस्करी, सायबर गुन्हेगारी, फियर डिप्लोमसी, इकॉनॉमिक टेरिरिजम) संयुक्तराष्ट्राच्या माध्यमातून जगातील सर्व देशांनी ऐक्य दाखवणे गरजेचे आहे.
– प्रसाद पाटील