उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपसमोर कडवे आव्हान | पुढारी

उत्तर प्रदेशमध्ये भाजपसमोर कडवे आव्हान

उत्तर प्रदेश समाजवादी पक्षाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमधील असंख्य रथी-महारथी नेते आपल्या गळास लावल्याने भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यातून भाजप भरकटणार की नव्या दमाने प्रचारात उतरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर झाल्यानंतर सर्वच संबंधित राज्यांमध्ये निवडणूक प्रचाराला आणि जोडतोडीच्या, फोडाफोडीच्या राजकारणाला वेग आला आहे. सर्वाधिक चुरस असलेल्या उत्तर प्रदेशात समाजवादी पक्षाने ऐन निवडणुकीच्या तोंडावर भाजपमधील असंख्य रथी-महारथी नेते आपल्या गळास लावल्याने भाजपच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे. यातून भाजप भरकटणार की नव्या दमाने प्रचारात उतरणार, असा प्रश्न निर्माण झाला आहे.

सुरुवातीच्या टप्प्यात तरी अखिलेश यादव यांच्या समाजवादी पक्षाची कमान चढती दिसत आहे. कोणत्याही परिस्थितीत निवडणुका जिंकायच्याच या निर्धाराने अखिलेश कामाला लागले आहेत. 2017 मध्ये भाजपने छोट्या पक्षांशी युती करण्याचा पॅटर्न राबविला होता. त्याचा कित्ता अखिलेश गिरवत आहेत. भाजपच्या चक्रव्यूहातून बाहेर पडण्यात अखिलेश यांना यश आले, तर ते खरे बाजीगर ठरणार आहेत.

कोणत्याही निवडणुका तोंडावर आल्या की, विविध पक्षांचे नेते भारतीय जनता पक्षात सामील होत असल्याची गेल्या काही वर्षांची परंपरा आहे; मात्र उत्तर प्रदेश निवडणुकीच्या निमित्ताने यावेळी वेगळेच चित्र दिसत आहे. ‘सपा’मधील नेत्यांचा ओघ पाहिला, तर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्या नेतृत्वाखाली राज्यात भाजप कमजोर तर पडत चाललेली नाही ना, अशी चर्चा सुरू झाली आहे. याला कारणही तसेच आहे. स्वामी प्रसाद मौर्य यांच्यासारख्या तुल्यबळ नेत्याने भाजपला दाखविलेला ठेंगा, ‘सपा’च्या कार्यक्रमांना मिळत असलेला लोकांचा जोरदार प्रतिसाद व या पक्षात सामील होऊ इच्छिणार्‍यांची भाऊगर्दी या बाबी बरेच काही सांगून जातात.

योगी सरकारमध्ये मंत्री असलेल्या मौर्य यांच्यासोबत धर्मसिंग सैनी, दारासिंग चौहान यांनी समाजवादी पक्षाची वाट धरली आहे. याशिवाय भगवती सागर, विनय शाक्य, रोशनलाल वर्मा, मुकेश वर्मा, बृजेश कुमार प्रजापती, चौधरी अमरसिंह आदी आमदारही ‘सपा’वासी झाले आहेत. भाजप सोडणार्‍या बहुतांश नेत्यांनी दलित व बहुजन समाजाची उपेक्षा होत असल्याचा आरोप जाता जाता केला आहे.

सुशासन देण्याचा दावा करीत असलेल्या योगी सरकारवर अर्थातच हा गंभीर आरोप आहे. या आरोपांना प्रचारावेळी भाजप उत्तर दिल्याशिवाय राहणार नाही. आता भाजप कसा प्रतिवाद करतो आणि किती प्रभावीपणे आरोप खोडून काढतो, यावर पक्षाचे निवडणुकीतील भवितव्य अवलंबून आहे.

2017 च्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपने समाजवादी पक्ष, बहुजन समाज पक्ष या प्रमुख पक्षांसह इतर राजकीय पक्षांचा सुपडासाफ केला होता. यावेळी मात्र पक्षाला विजयासाठी शर्थीची झुंज द्यावी लागत आहे. वाढती महागाई, कोरोना संकटकाळातली बेफिकिरी, बेरोजगारी या मुद्द्यांसह दलित, मुस्लिम, उच्चवर्गीयांवर अन्याय होत असल्याचे सांगत अखिलेश यादव यांनी प्रचाराची राळ उडवून दिलेली आहे.

कोरोना संकटामुळे बहुतांश प्रचार आभासी मार्गाने, तसेच घरोघरी जाऊन करावा लागणार आहे. अशा स्थितीत सोशल मीडियाला खूप महत्त्व आले आहे. अखिलेश यांनी सोशल मीडिया हाताळण्यासाठी नुकतीच भलीमोठी टीम तैनात केली आहे. जशास तशी टक्कर देण्याचे अखिलेश यांचे धोरण भाजपच्या धुरिणांना नक्कीच अपेक्षित नसणार. भाजपने यापूर्वी वापरलेल्या तंत्र-मंत्राचा पुरेपूर वापर शहाला काटशह अशा पद्धतीने अखिलेश यांची वाटचाल सुरू आहे.

छोट्या पक्षांशी आघाडी करून जातीय समीकरणे साधण्याचे कसब समाजवादी पक्ष साधत आहे. अखिलेश यांनी काका शिवपाल यादव यांच्याशी वैरभाव सोडून त्यांच्या प्रगतिशील समाजवादी पक्षासोबत युती केली आहे. ओमप्रकाश राजभर यांच्या सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, जनवादी पार्टी (सोशलिस्ट), जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोक दल, कृष्णा पटेल यांच्या अपना दल, केशव मौर्य यांच्या महान दल आदी पक्षांसोबत अखिलेश यादव यांनी जुळवून घेतले आहे.

शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी काँग्रेसनेही अखिलेश यांच्याशी हातमिळवणी करीत भाजपला उखडून काढण्याचा निर्धार केला आहे. उत्तर प्रदेशातील युवा नेते चंद्रशेखर आझाद ऊर्फ रावण यांच्या आझाद समाज पार्टीशी मात्र अद्याप अखिलेश यांचे जमलेले नाही. किंबहुना आझाद यांनीच ‘समपा’सोबत जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे. जयंत चौधरी यांच्या राष्ट्रीय लोक दलाला पश्चिम उत्तर प्रदेशात बर्‍यापैकी जनाधार आहे.

जागा वाटपात येथील बहुतांश जागी ‘रालोद’चेच उमेदवार आघाडीने दिले आहेत. शेतकरी आंदोलन संपले असले, तरी तो मुद्दा धगधगता ठेवत या भागात भाजपला उलटे अस्मान दाखविण्याचा ‘सपा’चा प्रयत्न आहे. जाट-मुस्लिम असे गणित जुळवण्यात अखिलेश यशस्वी ठरले, तर भाजपला या भागात हात चोळत बसावे लागेल. त्यामुळेच पूर्व आणि मध्य उत्तर प्रदेश कायम राखताना भाजपला पश्चिम उत्तर प्रदेशात सगळा जोर लावावा लागणार आहे.

भाजप-समाजवादी पक्षातच खरी लढत

पाच राज्यांपैकी उत्तर प्रदेशात सर्वाधिक सात टप्प्यांत मतदान होणार आहे. यात फेब्रुवारीमध्ये पाच टप्प्यांत, तर मार्चमध्ये दोन टप्प्यांत मतदान झाल्यानंतर 10 मार्च रोजी निकाल जाहीर केला जाणार आहे. उत्तर प्रदेशात सुरुवातीला भाजप, समाजवादी पक्ष आणि बसप अशा तिरंगी लढती होतील, असा अंदाज होता. तथापि, मायावती यांचा बसप प्रचारात आणि स्पर्धेत मागे पडत चालला आहे. स्वतः मायावती यांनी निवडणूक न लढविण्याचा निर्णय घेतला आहे.

तिकडे काँग्रेसने आधी दिलेल्या आश्वासनानुसार निम्मी तिकिटे महिलांना दिली आहेत. अशा स्थितीत खरी लढत भाजप आणि समाजवादी पक्ष यांच्यातच होणार, हे स्पष्ट आहे. सुरुवातीच्या धक्क्यातून बाहेर पडत भाजपला आक्रमक भूमिका घेणे अपरिहार्य बनले आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे भाजपचे हुकमी एक्का आहेत. ते मैदानात आल्यानंतर सगळा रागरंग पालटेल, असा विश्वास भाजपच्या धुरिणांना आहे. हा विश्वास कितपत सार्थ ठरणार, हे येणारा काळच सांगणार आहे.

Back to top button