सर्वोच्च न्यायालय : महाराष्ट्र सरकारची कानउघाडणी

महाराष्ट्र विधानसभेतील 12 सदस्यांना एक वर्ष निलंबित करण्याचा निर्णय घटनाबाह्य आणि तितकाच धोकादायक असल्याचे आणि निष्कासनापेक्षाही भयंकर आहे, असे गंभीर ताशेरे सर्वोच्च न्यायालयाने राज्यातील भाजपच्या बारा आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर सुनावणी करताना ओढले. सर्वोच्च न्यायालयाने महाराष्ट्र सरकारची केलेली ही कानउघाडणी अनेक घटनात्मक बाबींकडे लक्ष वेधणारी आहेच, त्याचबरोबर लोकशाहीने दिलेल्या अधिकारांचा गैरवापर होतो आहे का, असे प्रश्नचिन्ह निर्माण करणारीही आहे. विधिमंडळात होणारे निर्णय आणि तेथील घडामोडींमध्ये न्यायपालिकेने हस्तक्षेप करण्याची ही काही पहिली वेळ नाही. विशेषतः सत्तेसाठी जोडतोड, फोडाफोडी आणि राजकीय तडजोडी करून सरकार स्थापन होत असताना, आमदारांचा घोडेबाजार होत असतानाची कित्येक प्रकरणे सर्वोच्च न्यायालयात जातात व नियमांवर बोट ठेवून त्यानुसार न्यायालय निकाल देत असते. 12 आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालय कोणता निकाल देणार, हे आगामी काळ सांगणार असला, तरी राजकीय पक्षांच्या आपसातील सुडाच्या राजकारणात सर्वसामान्य माणसांची व त्यांच्या आशा-अपेक्षांची कशी होरपळ होते, हे ताज्या घटनाक्रमाने दिसून येतेे. विधानसभेचे तालिका अध्यक्ष भास्कर जाधव यांच्याशी असंसदीय वर्तन केल्याने भाजपच्या 12 आमदारांवर जुलै 2021 मध्ये निलंबनाची कारवाई करण्यात आली. ‘यावर एखाद्या विधानसभा सदस्याला एक वर्षासाठी निलंबित केले जात असेल, तर ही कारवाई आमदाराच्या हकालपट्टीपेक्षाही वाईट आहे’, असा शेरा न्यायालयाने मारला. हा निर्णय असंवैधानिक आणि लोकशाहीसाठी तितकाच धोकादायक असल्याचे निरीक्षणही नोंदवले. विधानसभा मतदारसंघाला प्रतिनिधीच नाही, अशी स्थिती आपण निर्माण करू शकत नाही. मग, तो एक मतदारसंघ असो, नाही तर 12 मतदारसंघ असोत. कारवाई करताना त्याचे भान ठेवावेच लागेल. सभागृहातील एखाद्या सदस्यावर निलंबनाची कारवाई करण्याचा अधिकार निश्चितच सभापतींना आहे; पण 59 दिवसांपेक्षा जास्त कालावधीसाठी हे निलंबन असू शकत नाही,’ असे स्पष्ट मत न्यायालयाने या प्रकरणात नोंदवले. थोडक्यात, नियमावली न पाहताच भाजप आमदारांवर त्यावेळी कारवाई झाल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाच्या टिप्पणीवरून दिसून येते. विधिमंडळाचा एखादा सदस्य 60 दिवसांपेक्षा जास्त काळ परवानगी न घेता सदनात अनुपस्थित असेल, तर त्याचे सदस्यत्व आपोआप रद्द होते, या नियमावलीवर सर्वोच्च न्यायालयाने बोट ठेवले आहे. त्यासाठी घटनेच्या कलम 190 (4) चा संदर्भही न्यायालयाने दिलेला आहे. न्यायालयाने नोंदविलेले हे निरीक्षण पुढील सुनावणी व निकालाच्या द़ृष्टीने महत्त्वाचे ठरणार आहे. विधिमंडळाचे स्वातंत्र्य, विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार यामध्ये न्यायालय ढवळाढवळ करू शकत नाही. किंबहुना न्यायालय स्वतःहून अशा प्रकरणांतून आपले अंग बाजूला काढून घेत असते; मात्र ज्यावेळी नियमावलीचे उल्लंघन होत असते, त्यावेळी न्यायालय निश्चितपणे दखल घेऊ शकते. असाच काहीसा प्रकार निलंबन प्रकरणात झाला. न्यायालयाने मारलेले ताशेरेदेखील राज्य सरकारच्या द़ृष्टीने विचार करावयास लावणारे आहेत.

आमदारांचे वर्षभरासाठी निलंबन म्हणजे वर्षभर संबंधित मतदारसंघाला प्रतिनिधित्वच नाही, हे सर्वोच्च न्यायालयाने निरीक्षण महत्त्वपूर्ण आहे. विधानसभा सदस्याचा कालावधी पाच वर्षांचा असतो. त्यात जर तो एक वर्ष निलंबित राहिला, तर मतदारसंघाचे आणि तेथील नागरिकांचे अपरिमित नुकसान होत असते. याचाच दुसरा अर्थ लोकांना त्यांचा मताधिकार आणि घटनेने दिलेले प्रतिनिधित्व नाकारण्याचाच हा प्रकार. भविष्यात येणार्‍या अशा प्रकारच्या खटल्यांचा निकाल देताना राज्याचा हा खटला सर्वोच्च न्यायालयासाठी चांगला संदर्भ ठरू शकतो. एखाद्या आमदाराचे निलंबन 59 दिवसांपेक्षा जास्त काळ असू शकत नाही, याचा अर्थ नियमानुसार बारा आमदारांचे निलंबन सप्टेंबर 2021 मध्ये संपावयास हवे होते. प्रत्यक्षात हे निलंबन होऊन पाच महिन्यांपेक्षाही जास्त कालावधी लोटला. त्याचमुळे सर्वोच्च न्यायालयाकडून आमदारांचे निलंबन रद्द होण्याची शक्यता वाढली आहे. राजकीय साठमारीत एकमेकांना धडा शिकविण्यासाठी सत्ताधारी-विरोधक नानाविध मार्गांचा अवलंब करीत असतात; पण त्यातून घटनेचे उल्लंघन होणार नाही ना, याची काळजी घेण्याचा धडा बारा आमदारांच्या निलंबन प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयातील सुनावणीने घालून दिला. या मुद्द्यावर ज्या दिवशी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली, त्याच दिवशी महाराष्ट्राशी संबंधित आणखी एका खटल्यावर सुनावणी झाली होती. मुंबईचे निलंबित पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्याशी निगडीत ही सुनावणी होती. या प्रकरणातसुद्धा सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारवर कोरडे ओढले. ‘सिंग यांचा आपल्या पोलिस दलावर विश्वास नाही, तर राज्य सरकारचा केंद्रीय तपास संस्था अर्थात सीबीआयवर विश्वास नाही. महाराष्ट्रात ही काय परिस्थिती निर्माण होत चालली आहे? हे परिद़ृश्य चिंतीत करणारे आहे,’ असे न्यायालयाने सांगितले. राज्यातील शंभर कोटींच्या खंडणीच्या आरोपाखाली तत्कालीन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांना तुरुंगात जावे लागलेे. ही नाचक्की कमी की काय, म्हणून आता आमदारांच्या निलंबनाच्या मुद्द्यावरून राज्य सरकार कोंडीत सापडले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या ताशेर्‍यानंतर राज्य सरकार कोणती भूमिका घेते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. राज्य सरकारने स्वतःहून आमदारांचे निलंबन मागे घ्यावे, अशी मागणी भाजपने लगोलग केली आहे. तूर्तास तालिका अध्यक्षांकडून तसा निर्णय होण्याची शक्यता कमीच आहे. त्यामुळे पुढील 18 तारखेला होणार्‍या सुनावणीदरम्यान सर्वोच्च न्यायालय कोणता निकाल देणार, हे महत्त्वाचे ठरेलच; मात्र अशा नियमबाह्य निलंबन प्रकरणांना यापुढे तरी पायबंद बसेल आणि हे अधिकार लोकप्रतिनिधींच्या मूलभूत अधिकारांवर केवळ राजकीय हेतूने प्रेरित होऊन गंडांतर आणणार नाहीत, विधिमंडळाची प्रतिष्ठा कायम राहील, अशी आशा!