निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने... - पुढारी

निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने...

मतदार यादीशी आधार कार्डची ऐच्छिक जोडणी करणे शक्य करणारे विधेयक संसदेत मंजूर झाले. मतदार नोंदणी, पडताळणी, निवासस्थान बदलणे, त्रुटींच्या आणि चुकांच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया या सुधारणेमुळे सुलभ होईलच; परंतु त्याहून महत्त्वाची बाब अशी की, एकाच व्यक्तीकडून अनेक बूथवर मतदान आणि बोगस मतदान यासारख्या बेकायदा कृत्यांनाही आळा बसेल.

निवडणूक कायद्यातील एका दुरुस्तीला संसदेने मंजुरी दिली. या दुरुस्तीनुसार देशातील कोणताही नागरिक आता स्वेच्छेने त्याचे आधार कार्ड मतदार यादीशी डिजिटल पद्धतीने लिंक करू शकतो. निवडणूक कायदा (दुरुस्ती) विधेयक 2021 हे गेल्या वर्षी 20 डिसेंबर रोजी लोकसभेने आणि दुसर्‍या दिवशी राज्यसभेने मंजूर केले होते. मात्र, निवडणूक सुधारणांच्या गरजेवर लक्ष केंद्रित करण्याऐवजी विनाकारण वाद निर्माण करण्यात आला.

मतदार यादी म्हणून वापरता येण्याजोगा नागरिकांचा कोणताही राष्ट्रीय डेटाबेस आपल्याकडे उपलब्ध नाही. लोकसंख्या प्रचंड असल्यामुळे आपल्या देशात मतदार नोंदणीची प्रक्रियाही अवघड आहे. हे एक वेळखाऊ काम आहे आणि डेटा पूर्णपणे आणि योग्य प्रकारे नोंदविला गेला आहे, याची खात्री करण्यासाठी त्याची तपासणी करणेही आवश्यक असते. भारतातील प्रत्येक राज्य आपापल्या मतदार यादीचे व्यवस्थापन करते. निवडणुकीचा दिवस जसजसा जवळ येतो, तसतशा मतदारयाद्यांमध्ये सुधारणा होत राहतात आणि नागरिकांना त्यांचे तपशील तपासून पाहण्यास सांगितले जाते. यामध्ये कमी-अधिक चुका होतात आणि त्या दुरुस्त करणे खूप कठीण असते. उदाहरणार्थ, काही वेळा यादी प्रसिद्ध होताच काही मतदारांचे नावच गायब असल्याचे लक्षात येते. एखाद्याने राहण्याचे ठिकाण बदलल्यावर किंवा दुसर्‍या शहरात स्थलांतरित झाल्यावर काही बदल केल्यास नव्या ठिकाणी नोंदणी करण्याची प्रक्रिया बरीच वेळखाऊ असते. एखाद्याकडे मतदार ओळखपत्र असले, तरी त्याचा तपशील मतदार यादीतील माहितीशी जुळणे आवश्यक असते.

आजमितीस मतदान करणारा प्रत्येक नागरिक त्याच्या राहण्याच्या ठिकाणावर आधारित एका विशिष्ट मतदान केंद्राशी जोडला गेला आहे आणि जर आपण निवडणुकीच्या वेळी रहिवासाच्या ठिकाणी नसू, तर आपण इतर कोणत्याही ठिकाणी मतदान करू शकत नाही. या भौगोलिक निर्बंधांमुळे मोठ्या संख्येने लोक मतदानापासून वंचित राहतात, ही आपल्या लोकशाही व्यवस्थेतील ठळक त्रुटी आहे. एवढेच नव्हे, तर मतदारयादी बरोबर नसल्यास कोणताही पात्र भारतीय इलेक्ट्रॉनिक यंत्राद्वारे मतदान करू शकत नाही. त्यामुळे मतदानासाठी पात्र असलेल्या नागरिकांच्या इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेसची भारताला सर्वांत जास्त गरज आहे. डेटाबेस अशा प्रकारे बनविला गेला पाहिजे की, एकदा मतदाराने त्याच्या नागरिकत्वाच्या आधारावर नोंदणी केली की, तो निवासस्थानाच्या ठिकाणात किंवा इतर कोणत्याही दुरुस्त्या सहजगत्या करू शकेल, जेणेकरून त्याला अनावश्यक त्रास न होता मतदान करता येऊ शकेल. यासाठी मतदार यादी आधारशी लिंक करणे हाच एकमेव मार्ग आहे. आज अठरा वर्षांपेक्षा जास्त वय असलेल्या बहुतांश नागरिकांकडे आधार कार्ड आहे.

मतदार यादीतील तफावतींमुळे अनेक मतदारांना मतदानाचा हक्क बजावता येत नाही. वेळेत दुरुस्ती केली गेली नाही आणि नवीन मतदारांच्या नोंदणीला उशीर झाला, तरीही पात्र मतदार मतदानापासून वंचित राहतात. त्यामुळे मताधिकाराचा वापर करणार्‍या मतदारांचे प्रमाण कमी होते आणि मतदानाचेही प्रमाण कमी राहते. वस्तुतः ते अधिक असायला हवे. साहजिकच, मतदार यादीशी आधार क्रमांक स्वेच्छेने लिंक करण्याची नवीन सुधारणा ही एक महत्त्वाची सुधारणा ठरते. अर्थात, विरोधक या विरोधात जोरदार युक्तिवाद करतात आणि गोपनीयतेच्या अधिकाराचे उल्लंघन होत असल्याचे सांगतात. परंतु, हे लिंकिंग ऐच्छिक आहे, असे जेव्हा कायदाच सांगतो, तेव्हा ही सुधारणा म्हणजे गोपनीयतेचा भंग कसा होऊ शकतो? अर्थात, संपूर्ण आधार क्रमांक कोठेही प्रकाशित किंवा उघड केला जाणार नाही, याची खबरदारी निवडणूक आयोगाने घेतली पाहिजे.

मतदार नोंदणी, पडताळणी, निवासस्थान बदलणे, त्रुटींच्या आणि चुकांच्या दुरुस्तीची प्रक्रिया या सुधारणेमुळे सुलभ होईलच; परंतु त्याहून महत्त्वाची बाब अशी की, एकाच व्यक्तीकडून अनेक बूथवर मतदान आणि बोगस मतदान यासारख्या बेकायदा कृत्यांनाही आळा बसेल. निवडणूक सुधारणांच्या दिशेने हे पाऊल महत्त्वाचेच नव्हे का?

  • टी. व्ही. मोहनदास पै.

Back to top button