औषधाशिवाय माणसं मरताना बघत बसायचे काय?
कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
ग्रामीण भागातील कोव्हिड सेंटर्सना औषधे मिळत नाहीत. त्यामुळे माणसं मरताना आपण बघत बसायचे काय? अनेक वेळा मागणी करूनही जिल्हा परिषदेच्या वतीने औषधे खरेदी केली जात नाहीत, हे दुर्दैवी आहे, असा घणाघात जिल्हा परिषदेच्या सर्वसाधारण सभेत मंगळवारी करण्यात आला. कोरोनाच्या उपचारासाठी शासनाच्या यादीत ज्या औषधांचा समोवश आहे, ती सर्व औषधे उपलब्ध असल्याचा खुलासा मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी केला.
सभेच्या सुरुवातीला आरोग्य विभागाच्या कारभाराचा विषय उपस्थित करण्यात आला. विजय भोजे यांनी राष्ट्रीय ग्रामीण आरोग्य अभियानामध्ये कोरोना काळात काम करणार्‍या कंत्राटी कर्मचार्‍यांना नियमापेक्षा कमी पगार दिला जात असल्याची तक्रार केली. यानंतर प्रसाद खोबरे यांनी औषधाबाबतचा मुद्दा उपस्थित केला. ते म्हणाले, कोरोनासाठी औषध खरेदीची मागणी गेल्या दोन महिन्यांपासून आपण करत आहे. तरीही औषधे उपलब्ध करून दिली जात नाहीत. त्यामुळे लोकांचा जीव जात आहे. ते आपण बघत बसायचे काय? यावर सीईओ चव्हाण यांनी औषध खरेदीला आपणास मर्यादा असून कोरोनासाठी लागणारी सर्व औषधे उपलब्ध असल्याचे सांगितले. अरुण इंगवले यांनीही औषधे उपलब्ध होत नसल्याबद्दल नाराजी व्यक्त केली.
शिवाजी मोरे म्हणाले, जिल्हा परिषदेने लोकांच्या जीवाशी खेळणे थांबवावे. लोकांना औषध मिळत नाही, लस मिळत नाही हे योग्य नाही. सदस्यांना पाठविलेल्या पत्रात सभागृहात उपस्थित राहिल्यास फौजदारी दाखल करण्याचा जिल्हा परिषदेने केलेला उल्लेख सदस्यांचा अवमान करणार आहे. तो उल्लेख मागे घ्यावा, अशी मागणी केली. कोव्हिड सेंटर सुरू करण्यासाठी आलेल्या प्रस्तावांना तातडीने मान्यता देण्याची मागणी हेमंत कोलेकर यांनी केली.
जिल्हा परिषद सदस्यांनी दिलेली शिफारस पत्रे बाजूला ठेवून शेळी मेंढी पालन योजनेत अर्थपूर्ण चर्चा करून प्रस्ताव मंजूर करण्यात येत असल्याचा आरोप शिवाजी मोरे यांनी केले. बोगस सही करून फसवणूक करणार्‍या कागल तालुक्यातील ठेकेदारावर फौजदारी दाखल करावी, अशी मागणी राजवर्धन नाईक-निंबाळकर यांनी केली.
यावेळी बांधकाम सभापती हंबीरराव पाटील, शिक्षण सभापती प्रवीण यादव, महिला व बालकल्याण सभापती डॉ. पद्माराणी पाटील, समाजकल्याण सभापती स्वाती सासने उपस्थित होते.दरम्यान, सभेत अंकली पुलाला राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज यांचे नाव द्यावे, असा ठराव करण्यात आला.
कोव्हिडच्या कामासाठी जिल्हा परिषदेचे सर्व पदाधिकारी आपले एक महिन्याचे मानधन देत असल्याची घोषणा हंबीरराव पाटील यांनी केली. यावर मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजयसिंह चव्हाण यांनी आपण एक पगार देत असल्याचे जाहीर केले.
घोटाळ्याच्या चौकशीची मागणी
भुदरगडमधील महिला व बालकल्याण विभागाच्या सुपरवायझर व स्थानिक अधिकार्‍यांनी केलेल्या तीस लाखांच्या घोटाळ्याच्या चौकशीचे काय झाले, असा सवाल भुदरगडचे प्रभारी सभापती सुनील निंबाळकर यांनी केला. या विभागाचे अधिकारी सोमनाथ रसाळ त्यांना पाठीशी घालत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. यावर रसाळ यांनी या प्रकरणाच्या चौकशीचा अहवाल आजच मुख्य कार्यकारी अधिकार्‍यांना सादर करत असल्याचे सांगितले. बिल न भरल्याने भुदरगड पंचायत समितीमधील इंटरनेट व फोन सेवा बंद असल्याने संबंधितांवर कारवाई करण्याची मागणी जीवन पाटील यांनी केली.
सीईओ व पदाधिकार्‍यांत खडाजंगी
पंधराव्या वित्त आयोगातील निधी रस्ते, गटर्स यावर खर्च करण्यावरून पदाधिकारी व सीईओ यांच्यात खडाजंगी झाली. 5 कोटी 38 लाखाचा आराखड्याला मान्यता देण्यात आली आहे. अपूर्ण आराखड्यास मान्यता देण्याचा विषय आजच्या सभेपुढे होता. यावर सीईओ चव्हाण म्हणाले, कोरोनाचा संसर्ग वाढत आहे. त्यामुळे कोरोनावर जास्तीत जास्त खर्च करावा. सभापती हंबीरराव पाटील व सभापती प्रवीण यादव म्हणाले, ग्रामपंचायतींना 25 टक्के निधी यावर खर्च करण्यास परवानगी दिली आहे. अजूनही हा निधी खर्च झालेला आहे. त्यामुळे मंजूर आराखड्यानुसार कामे करण्यास मान्यता द्यावी. ज्या ग्रामपंचायती कोरोनावर खर्च करणार नाहीत, त्यांच्यावर कारवाई करावी, अशी मागणी केली.
औषध घोटाळ्याचे काय झाले?
जिल्हा परिषदेने खरेदी केलेल्या औषध घोटाळ्याच्या चौकशीसाठी त्रिसदस्य समिती नेमण्यात आली आहे. या समितीची बैठक झाली की नाही? समितीने अहवाल सादर केला का नाही? याची माहिती द्यावी, अशी मागणी मोरे यांनी केली.
लॅब व खासगी डॉक्टरांकडून लूट
कोरोना चाचणीसाठी लॅब चालकांकडून तर डॉक्टरांकडून कोरोना रुग्णांची लूट सुरू असल्याचा आरोप करून अंबरिश घाटगे व विजय भोजे यांनी त्यांच्यावर कारवाईची मागणी केली. यासंदर्भात लेखी तक्रार दिल्यास कारवाई करण्याचे आश्वासन प्रशासनाने दिली.
अध्यक्षांनाच सभागृहात येण्यास मनाई
जि.प. सर्वसाधारण सभेचे अध्यक्ष जि.प. अध्यक्ष असतात. कोरोना झाल्यामुळे अध्यक्ष बजरंग पाटील यांना सभागृहात येण्यास मनाई करण्यात आली होती. त्यामुळे ते निवासस्थानामधून ऑनलाईन सभेत सहभागी झाले होते. चर्चा सुरू असताना अध्यक्ष पाटील म्हणाले, मी एक प्रश्न विचारतो. त्याची जिल्हा परिषदेत चर्चा सुरू होती.
पोलिस बंदोबस्त
सभेसाठी सदस्यांना जिल्हा परिषदेत येण्यास परवानगी नव्हती. त्यामुळे जिल्हा परिषदेच्या प्रवेशद्वारात मोठा पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता.