कोल्हापूर जिल्ह्यात टेस्टिंग, ट्रेसिंग वाढवा

कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा

दैनंदिन दहा हजार टेस्टिंग करता, ते आता दुप्पट करा, रुग्णसंख्या वाढली तर वाढू दे, काहीही बिघडत नाही, दररोज 20 हजार चाचण्या करा. त्यासह कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगही वाढवा, अशा सक्त सूचना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी  सोमवारी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. प्रशासकीय अधिकार्‍यांनी मैदानात प्रत्यक्ष उतरले पाहिजे, कडक भूमिका घेतली पाहिजे. अन्यथा कुणावर तरी मलाच अ‍ॅक्शन घ्यावी लागेल, असा इशाराही त्यांनी अधिकार्‍यांना दिला.

जिल्ह्यातील कोरोनाचा प्रादुर्भाव कमी होत नाही. त्यातच जिल्ह्याचा पॉझिटिव्हिटी रेट राज्यात सर्वाधिक आहे. या सर्व पार्श्वभूमीवर उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी  जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या महाराणी ताराबाई सभागृहात बैठक घेतली. यावेळी ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, उर्वरित महाराष्ट्र वैधानिक विकास मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, खा. संजय मंडलिक, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील व्यासपीठावर होते.

कोल्हापूर हा पश्चिम महाराष्ट्रातील महत्त्वाचा जिल्हा आहे. पहिल्या लाटेत अधिकार्‍यांनी खूप चांगले काम केले. दुसर्‍या लाटेत ते ढेपाळले की काय माहीत नाही. पण आता थोडी कडक भूमिका घ्यायला पाहिजे, असे सांगत उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, जिल्ह्यात दहा हजारांपर्यंत दररोज टेस्ट केल्या जात आहेत, त्या आता 20 हजार करा. ज्या गावात जादा रुग्ण आढळून आले आहेत, अशा गावातील सर्वांचीच टेस्ट करा. जिल्ह्यात गेल्या लाटेत तपासणी नाक्यावर तपासणी होत होती, आता ती कुठे दिसत नाही. सीमा भाग जवळ आहे. कर्नाटकातून जिल्ह्यात येणार्‍यांची संख्या अधिक आहे. जिल्ह्यात येणार्‍यांची सक्तीने तपासणी करा, असेही त्यांनी बजावले.

साखर कारखान्यांनी पुढाकार घ्यावा

बाधितांच्या शेजार्‍यांचेच स्वॅब आपण घेत बसलो. जिल्ह्यात कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग म्हणावे तसे झालेच नाही, असे सांगत पवार म्हणाले, कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंगचे सध्याचे प्रमाण वाढले पाहिजे. त्यानुसार कॉन्टॅक्ट ट्रेसिंग वाढवा. होम आयसोलेशनचे प्रमाण कमी करण्याचीही गरज आहे. लक्षणे नाहीत म्हणून कोरोना झालेला असूनही अनेकजण बिनधास्त फिरत असतात, असे चित्र दिसत आहे. यामुळे संस्थात्मक अलगीकरणावर भर द्या. याकरिता जिल्ह्यातील साखर कारखाने, शैक्षणिक संस्थांनी पुढे यावे. या भागात अनेक ताकदवान संस्था आहेत. त्या एरव्ही मदतीसाठी सरकारकडे येतात. बहुतांशी येथे बसलेलेच त्याचे प्रमुख आहेत. आता त्यांनी पुढाकार घ्यावा, जिल्ह्यात चांगले चित्र निर्माण करा, असे आवाहन करत जिल्हाधिकार्‍यांनीही या सर्व संस्थांशी संपर्क साधावा, असे त्यांनी सांगितले.

निर्बंध असतानाही उगीचच रस्त्यावर फिरताना लोक दिसत आहेत. संचारबंदी असताना असे विनाकारण फिरतातच कसे? अशी विचारणा करत सध्या जे निर्बंध आहेत, त्यात सूट देऊ नका. लोकप्रतिनिधींचा हस्तक्षेप न घेता आहे ते निर्बंध ‘टाईट’ करा. बाराही तालुक्यांतील तुमच्या अधिकार्‍यांना त्याबाबत आदेश द्या, कारवाई झाली पाहिजे. लोकांच्यात आदरयुक्त भीती निर्माण झाली पाहिजे, अशीही थेट सूचना पवार यांनी पोलिस प्रशासनाला केली.

बिलांचे ऑडिट करा !

काही डॉक्टर अव्वाच्या सव्वा बिल आकारत असलेल्या तक्रारी येत असल्याचे ग्रामविकास मंत्री मुश्रीफ यांनी सांगितले. त्यावर ‘रिजनेबल’ चार्ज करावे, असे आवाहन करत ते म्हणाले, रुग्णांच्या बिलांचे ऑडिट करा, जादाचे पैसे रुग्णांना परत द्या. वारंवार त्यांची तपासणी करा. त्याची जबाबदारी सोपवा, वारंवार सूचना करूनही जे रुग्णालय ठरवून दिलेल्या दरापेक्षा जादा पैसे आकारत असेल, ते रुग्णालय सील करा, असे आदेशही त्यांनी जिल्हाधिकार्‍यांना दिले. जिल्ह्यातील आरोग्य विभागाचे अनेक प्रश्न आहेत, विविध कामांसाठी निधीची गरज आहे. त्याबाबतचे सविस्तर प्रस्ताव द्या, आवश्यक तो सर्व निधी उपलब्ध करून देऊ, निधी कमी पडू देणार नाही, असेही त्यांनी सांगितले.

इचलकरंजीचे आयजीएम राज्य शासनाकडे वर्ग झाल्यानंतर दरवर्षी 11 कोटी रुपये देण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला होता. त्यानुसार निधी द्यावा, अशी मागणी आमदार प्रकाश आवाडे यांनी केली. निधी देऊ; पण दरवर्षी 11 कोटी का ते तपासावे लागेल, असे पवार यांनी सांगितले. आमदार राजेश पाटील यांनी चंदगड तालुक्यातील मंजूर ट्रॉमा केअर सेंटरला निधीची मागणी केली. माजी आमदार संध्यादेवी कुपेकर आणि आमदार प्रकाश आबिटकर यांनी कंत्राटी स्वच्छता कर्मचार्‍यांच्या थकीत वेतनाचा प्रश्न उपस्थित केला. आमदार पी. एन. पाटील यांनी बेड उपलब्ध होत नसल्याचे सांगितले. आमदार चंद्रकांत जाधव यांनी सीपीआरसाठी निधीची मागणी केली. आमदार ऋतुराज पाटील, राजू आवळे, जयंत आसगावकर, अरुण लाड यावेळी उपस्थित होते. जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महापालिका आयुक्त डॉ. कादंबरी बलकवडे यांनी सादरीकरण केले. यावेळी विशेष पोलिस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, विभागीय अतिरिक्त आयुक्त अनिल रामोड, पोलिस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, प्रभारी मुख्य कार्यकारी अधिकारी अजयकुमार माने आदींसह विविध विभागाचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

सर्वांना कामाला लावा 

अधिकार्‍यांनी फिल्डवर उतरावे. तुम्ही मैदानात उतरलात तर लोकांची भीती कमी होईल, असे सांगत  केवळ महसूल, आरोग्य, जिल्हा परिषद आणि वैद्यकीय शिक्षण विभाग रात्रंदिवस काम करत आहे. ठरावीक जणच राबत आहेत तर अनेकजण आमची 50 टक्के उपस्थिती आहे, असे सांगत गेले 14 महिने फुकट पगार घेत आहेत. जे घरीच बसून आहेत, त्या सर्वांना कामाला लावा. त्यांना जबाबदारी द्या. त्यांनी जबाबदारी पार पाडली नाही तर त्यांच्यावर कारवाई करा, अशा कडक शब्दात पवार यांनी अधिकार्‍यांना बजावले.

निवडणुकीत उभे राहा,आता बसूनच बोला

बैठकीत सूचना करता आमदार चंद्रकांत जाधव उभे राहिले. त्यावर पवार यांनी खाली बसूनच बोला. निवडणुकीत उभे राहा. आता उभे राहू नका, असे सांगताच बैठकीत हास्यकल्लोळ उडाला. आ. आवाडे आयजीएमबाबत सांगत असताना पुढे चला, असे पालकमंत्री म्हणाले. त्यावर इचलकरंजीचे काही आले की पुढे चला का म्हणता, असा सवाल पवार यांनी करताच सभागृहात अनेकांना हसू रोखता आले नाही. 18 वर्षांखालील परदेशात जाणार्‍या मुलांचे लसीकरण व्हावे, अशी सूचना बैठकीत करण्यात आली. त्यावर 18 वर्षांपेक्षा कमी वयाच्या मुलांना परदेशात पाठवू नका. तिथे जाऊन ते गोंधळ घालतात, असेही सांगताच सभागृहाने त्याला खळखळून दाद दिली.

आधी आपलं कमी करू;मग योजनेचे बघू

बैठकीत ‘माझे विद्यार्थी – माझे जबाबदारी’ ही योजना राज्यात सर्वत्र लागू करण्याची सूचना केली. त्यावर पवार यांनी ‘आधी आपलं कमी करू या, मग योजनेचे बघू. नाहीतर मला कोणीतरी विचारले की, ही योजना कोल्हापूरची; मग तिथे का रुग्ण कमी झाले नाहीत, तर काय उत्तर देऊ’, असा  मिश्कील सवाल त्यांनी केला.

पैशाचे सोंग घेता येत नाही

बैठकीत आरोग्य विभागासाठी निधीची मागणी करण्यात आली. लोकप्रतिनिधींनीही कसा निधी लागेल ते सांगितले. त्यावर पवार म्हणाले, गेल्या महिन्यात राज्याच्या तिजोरीत 14 हजार कोटी आले तर त्यापैकी 12 हजार कोटी पगार आणि पेन्शनवरच गेले. सर्व उत्पादन ठप्प आहे. सगळी सोंगं करता येतात; पण पैशाचे नाही. तरीही सर्व निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. असेही त्यांनी सांगितले. काही निर्णय तातडीने घेऊ, तशा सूचना त्यांनी सोबत आलेल्या अधिकार्‍यांना दिल्या. 

कृषी विभागाचाही घेतला आढावा

या बैठकीत पवार यांनी कृषी विभागाचे कोण आले आहे का, असे विचारत जिल्ह्यातील माहिती द्या. बी-बियाणे, खते यांची काय परिस्थिती आहे, सोयाबीनचे काय झाले, पेरण्या किती झाल्या, कोणत्या अडचणी आहेत, याचीही माहिती घेत त्यांनी  कृषी विभागाचाही धावता आढावा घेतला.

सीपीआरसाठी आठ कोटींचा डीपीडीसीतून निधी

फायर ऑडिटसाठी निधी देण्याचा  शासनाचा विचार आहे. सीपीआरसाठी फायर ऑडिट व उपाययोजनांसाठी आठ कोटींचा निधी डीपीडीसीतून दिला जाईल. शासकीय रुग्णालयासह खासगी रुग्णालयांचे फायर ऑडिट, ऑक्सिजन व इलेक्ट्रिक ऑडिट झाले पाहिजे, त्यात सुचवलेल्या उपाययोजना केल्या पाहिजेत, त्याची ठरावीक दिवसांनी सतत पाहणी करा. नियमांचा भंग करणार्‍यांवर कारवाई करा, असेही त्यांनी सांगितले.

17 प्रकल्पांतून 27 मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्मिती

शासकीय रुग्णालयासह खासगी अशा 17 ठिकाणी ऑक्सिजन प्रकल्प उभारण्यात येत आहेत. जूनअखेर ते कार्यान्वित होतील. त्याद्वारे दररोज 27.5 मेट्रिक टन ऑक्सिजन निर्मिती होईल, असे सांगण्यात आले.