नारायण राणेंच्या मंत्रिपदाची जोरदार चर्चा, राणेंना मंत्रीपद देणे भाजपला का महत्त्वाचे वाटते? | पुढारी

नारायण राणेंच्या मंत्रिपदाची जोरदार चर्चा, राणेंना मंत्रीपद देणे भाजपला का महत्त्वाचे वाटते?

भाजपचे नेते, खासदार नारायण राणे सोमवारी सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात होते. मंगळवारी ते मुंबईत होते. त्यानंतर ते दिल्लीत जाणार अशी चर्चा होती. कारण त्यांना केंद्रात मोदी सरकारमध्ये मंत्रिपद मिळण्यासंबंधी जोरदार घडामोडी दिल्लीत सुरू आहेत. अर्थात त्याची चर्चा सिंधुदुर्गात तर होणारच! एक मात्र खरे आहे, राणे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश झाला तर सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोकणला दिल्लीतील सत्ताकारणात बळ मिळेलच, त्याशिवाय शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी राज्यातील भाजपचीही ताकद वाढेल.

जेव्हा मोदी सरकारच्या काळात राणे यांना भाजपने आपल्या कोट्यातील राज्यसभेचे सदस्यत्व दिलं तेव्हाच एक राजकीय भाकीत केलं गेलं होतं की मोदींचं सरकार पुन्हा सत्तेवर आलं तर राणे केंद्रीय मंत्री बनू शकतात. मोदींचं सरकार मे 2019 मध्ये पुन्हा सत्तेवर आले परंतु राणेंना मंत्रीपद दिलं गेलं नाही. कारण विस्तार थांबला होता, आणि तो आता समीप येऊन ठेपला आहे. मोदींच्या मंत्रिमंडळाचा केवळ विस्तारच नाही तर मंत्रिमंडळात फेरबदल होणार असल्याच्याही बातम्या आहेत. चार रिक्‍त मंत्रिपदे भरायची आहेत आणि तितक्याच मंत्र्यांना त्यांचा परफॉर्मन्स चांगला नसल्याने पक्षीय संघटनेच्या बांधणीसाठी जुंपले जाईल. त्यामुळेच किमान आठ मंत्रीपदी नवे चेहरे असू शकतात, अशा बातम्या आहेत. त्यामुळेच खासदार राणे यांचे नाव चर्चेत आले आहे.

शिवसेना आणि राणे यांचे राजकीय वैर जसे महाराष्ट्रश्रुत आहे, तसे ते दिल्लीश्रुतही आहे. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेनेच्या नेत्यांवर आक्रमकपणे निशाणा साधण्याची एकही संधी राणे यांनी काही सोडली नाही. सध्यातरी शिवसेना आणि भाजप हे दोन्ही पक्ष महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकमेकांचे कट्टर शत्रू आहेत.‘राजकारणात कोणी कोणाचे कायमस्वरुपी शत्रू नाही’ असे जरी म्हटले जात असले तरी आणि गेल्या आठवड्यात दिल्लीत पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्यात अर्धा तास वैयक्‍तिक भेट झाली असली तरी महाराष्ट्रातील शिवसेना-भाजपमधील राजकीय वैर पुढील काही वर्षे तरी निवळण्याची शक्यता कमीच आहे. अशावेळी शिवसेनेशी भिडण्यासाठी राणे यांची आक्रमकता आणि प्रभाव भाजपला महत्त्वाचा वाटतो आहे. 

देशात सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था असलेल्या मुंबई महानगरपालिकेवर सत्ता कुणाला नको आहे? भाजपला शिवसेनेकडून मुंबईतील सत्ता हिसकावून घ्यायची आहे. ही निवडणूक आता जवळ आली आहे. राणे यांचे नेटवर्क मुंबईत आहे आणि त्याचा वापर भाजपला महानगरपालिकेत सत्ता मिळवून देण्यासाठी होऊ शकतो. म्हणूनच महाराष्ट्रातील भाजपचे निर्णय घेणारे नेते देवेंद्र फडणवीस यांनी राणे यांच्या नावाची शिफारस दिल्लीकडे केली, असे सांगण्यात येते. त्यातही राणे मराठा समाजाचेही नेते आहेत. मराठा आरक्षणावर ते महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात. राणे यांच्यासारख्या महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्रीपदी काम केलेल्या ताकदवान नेत्याला जर भाजपने संधी असूनही केंद्रात मंत्रिपद दिले नाही तर भाजपसाठी आगामी काळात राजकीयदृष्ट्या नुकसानीचे ठरू शकते. या सर्व मुद्यांचा विचार करता राणे यांचा समावेश मंत्रिमंडळात होऊ शकतो. अर्थात तेही कॅबिनेट मंत्रिपदच असू शकते.

गेल्या फेब्रुवारी महिन्यात भाजप नेते गृहमंत्री अमित शहा हे राणे यांच्या सिंधुदुर्गातील मेडिकल कॉलेजच्या उद्घाटनाला आले होते. तेव्हा शहा यांनी राणे यांचे तोंडभरून कौतुक केले होते, तेव्हापासूनच राणे यांचा केंद्रीय मंत्रिमंडळात समावेश होणार अशी चर्चा सुरू झाली होती.  या चर्चेला मूर्त स्वरूप येईल असा काळ समीप येऊन ठेपला आहे. पश्‍चिम बंगालचे दणकट नेते मुकुल रॉय चार वर्षानंतर पुन्हा भाजपमधून अलिकडेच तृणमूल काँग्रेसमध्ये स्वगृही परतले होते. पूर्वी केंद्रात रेल्वेमंत्री म्हणून काम केलेल्या मुकुल रॉयना भाजपने चार वर्षात मंत्रिपद दिले नाही म्हणून ते नाराज होते. आणखी काही नेते नाराज होऊ नयेत म्हणूनच गेल्या 11 जून रोजी पंतप्रधान मोदी यांनी भाजपश्रेष्ठींची बैठक बोलावून त्यात मंत्रिमंडळ विस्तार आणि फेरबदल यावर चर्चा केली. खरेतर 13 जून रोजी हा विस्तार अपेक्षित होता, पण तो झाला नाही. परंतु तो लवकरच होईल असे जाणकारांचे मत आहे.

देशातील उत्तरप्रदेशसह चार ते पाच राज्यांच्या निवडणुका लवकरच होत आहेत. त्या-त्या राज्यातील भाजप नेत्यांना ताकद देण्यासाठी या विस्तारात त्यांना मंत्रिपदे दिली जातील अशी चर्चा आहे. म्हणूनच सर्वानंद सोनोवाल, सुशील मोदी, राजीव रंजन, मीनाक्षी लेखी, अनुप्रिया अशी डझनभर नावे जशी चर्चेत आहेत, तशीच महाराष्ट्रातील नारायण राणे यांच्याबरोबरच मराठवाड्यातील खासदार प्रीतम मुंढे आणि मुंबईतील पूनम महाजन यांचीही नावे चर्चेत आहेत. राजकीय जाणकारांचे असे मत आहे की, राणे यांना कॅबिनेट मंत्रिपद आणि प्रीतम मुंढे किंवा पूनम महाजन या दोघांपैकी एकाला राज्यमंत्रिपद दिले जाईल.

1952 साली झालेल्या पहिल्या लोकसभा निवडणुकीत सावंतवाडीचे सुपुत्र जगन्‍नाथराव भोसले केंद्रात मंत्री झाले होते. पुनर्वसन खाते त्यांच्याकडे होते. रायगड भागातून ते निवडून आले होते. परंतु  बॅ. नाथ पै ना मंत्रिपदाची संधी मिळाली नव्हती. मधु दंडवते मात्र केंद्रात रेल्वेमंत्री आणि अर्थमंत्रीही होते. नंतर सुरेश प्रभू यांनी मात्र अनेक वर्षे आणि अनेकवेळा केंद्र्रीय मंत्रिपदे भूषविली. शिवसेनेने गेल्या विधानसभा निवडणुकीनंतर भाजपशी काडीमोड घेतला तेव्हा केंद्रीय मंत्री असलेल्या अरविंद सावंत यांना राजीनामा द्यावा लागला. अरविंद सावंत अवजड उद्योग खात्याचे मंत्री होते आणि ते  कणकवली तालुक्यातील कुंभवडे गावचे सुपुत्र आहेत. अगदी केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर हेही वैभववाडी तालुक्यातील मांगवली गावचे सुपुत्र आहेत. अर्थात त्यांचा इथे काही संपर्क नाही. आता राणे यांना केंद्रीय मंत्रिमंडळात स्थान मिळाले तर सिंधुदुर्ग जिल्हा आणि कोकणचा दिल्लीत प्रभाव निश्‍चित वाढेल. या ताकदीचा फायदा कोकणच्या विकासासाठी होईल, ही अपेक्षा!

मोदी-ठाकरे भेटीचा परिणाम काय?

दिल्लीत आणि राज्यात राणे यांच्या संभाव्य मंत्रिमंडळातील समावेशाची चर्चा सुरू असतानाच गेल्या आठवड्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीचा या सर्वांवर काय परिणाम होईल? अशीही चर्चा सुरू आहे. परंतु भाजपमध्ये ‘आधी राष्ट्र, मग पक्ष आणि मग मी’ असे धोरण आहे. त्यामुळे मोदी-ठाकरे भेट ही वैयक्‍तिक होती, आणि पक्षाचा विचार करता राणेंना मंत्रीपद देणे भाजपला अधिक महत्त्वाचे वाटते. त्यामुळे या मोदी-ठाकरे वैयक्‍तिक भेटीचा यावर कोणताही परिणाम होणार नाही असे राजकीय तज्ज्ञांचे मत आहे. आता मंत्रिमंडळ विस्तार केव्हा होतो? आणि त्यात राणे यांची वर्णी लागेल का? याची खरी उत्कंठा लागून राहिली आहे.

– गणेश जेठे

Back to top button