तब्बल पाच तास मंत्र्यांकडून गोकुळची झाडाझडती
कोल्हापूर : पुढारी वृत्तसेवा
गोकुळ दूध संघाचे प्रमुख कर्मचारी, खातेप्रमुख आणि संचालक यांची रविवारी तब्बल पाच तास बैठक घेऊन पालकमंत्री सतेज पाटील आणि ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी अक्षरश: झाडाझडती घेतली. दुपारी तीन ते रात्री आठ वाजेपर्यंत चाललेल्या या बैठकीत म्हैस दुधात वाढ, पशुखाद्य वितरणातील उणिवा दूर करणे, दैनंदिन खर्चात कपात करणे, गोकुळच्या विविध योजनांचा फेरआढावा आदी विषयांवर दोन्ही मंत्र्यांनी गोकुळ प्रशासनास मार्गदर्शन केले.
गोकुळ दूध संघात सत्तांतर झाल्यापासून मुंबईतील टँकर भाड्यात प्रतिकिलोमीटरमागे 17 पैशांची कपात करून गोकुळ दूध संघाची वार्षिक साडेपाच कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. मुंबईतील दूध पॅकिंगबाबत ‘महानंद’सोबत करार केल्याने साडेतीन कोटी रुपयांची बचत होणार आहे. दूध संघाने 110 कोटी रुपये खर्चून 20 लाख लिटर दुधावर प्रक्रिया करण्याची क्षमता केली आहे. प्रत्यक्षात 13 लाख लिटरच दूध संकलन होत आहे. म्हशीच्या दूध संकलनात वाढ झाल्याशिवाय संघाच्या आर्थिक फायद्यात वाढ होणार नाही. म्हैस दुधाला पुणे-मुंबईत मोठी मागणी असून, हाच गोकुळचा ‘यूएसपी’ असल्याचे दोन्ही मंत्र्यांनी स्पष्ट केले.
सुपरवायझर्सनी वर्षाला प्रत्येकी 500 लिटर म्हैस दुधाचे संकलन करण्याचे बंधनकारक केले आहे. याचा काही महिन्यांनी आढावा घेतला जाणार आहे. जिल्हा बँकेच्या माध्यमातून 500 कोटी रुपये बिनव्याजी कर्ज योजनेतून जिल्ह्यातील दुभत्या जनावरांची संख्या वाढविण्यासाठी शेतकर्‍यांमध्ये प्रबोधन करा, वैरण योजना प्रभावीपणे राबवा, गोकुळच्या पशुखाद्य विक्रीत वाढ करा, अवांतर खर्चात बचत करून दूध उत्पादकांना जादा दर देता येईल, असे ना. पाटील आणि मुश्रीफ यांनी स्पष्ट केले.
पुण्यातील दूधविक्री ठेकेदाराला आज नोटीस
पुण्यातील दूध विक्रीच्या ठेकेदाराला बदलण्याचा निर्णय संचालक मंडळाने घेतला आहे. या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील ठेकेदारास सोमवारी (दि.28) नोटीस बजावण्यात येणार आहे. कमी दराची निविदा मागवून जो कमी दर देईल त्यास ठेका देण्यात येणार आहे. पुण्यातील ठेकेदार मागील सत्ताधार्‍यांचा नातेवाईक आहे. त्याला जादा दराने ठेका दिला असून, नवीन ठेक्यामुळे दूध संघाची बचत होईल, अशा पद्धतीने नव्याने ठेकेदार नेमला जाणार आहे.
25 प्रकारच्या खरेदीचे जाहीर प्रकटन
गोकुळ दूध संघात 25 प्रकारची खरेदी सातत्याने केली जाते. मात्र, ही खरेदी करताना ठरावीक ठेकेदारांनाच पसंती दिली जाते. यापुढे ही खरेदी करताना वर्तमानपत्रात जाहीर निविदा प्रसिद्ध करण्यात येणार आहे. जो ठेकेदार किंवा पुरवठादार कमी दराने दर्जेदार माल पुरवेल त्याची निविदा मंजूर केली जाणार आहे. दोन्ही मंत्र्यांनी याबाबत प्रशासनाला तसे बैठकीत आदेश दिले.