पिंपरी : पावसाळ्यात शहरातील धोकादायक इमारती, वाडे, घरांचा प्रश्न ऐरणीवर येतो. त्यातच निगडी येथील सेक्टर क्रमांक 22 मधील पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या सफाई कर्मचार्यांच्या पीसीएमसी कॉलनीतील नऊ इमारतांची दुरवस्था झाली आहे. जीर्ण झालेल्या या इमारती कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. तेथील 576 सदनिकांत राहत असलेल्या कर्मचारी व त्यांच्या कुटुंबांचे राहणे धोक्याचे झाले आहे.
कॉलनीतील सदनिका 40 ते 45 वर्षांपूर्वी महापालिकेकडून आरोग्य विभागातील सफाई कर्मचार्यांना विकण्यात आल्या. सध्या या इमारतींवर महापालिकेचा कोणताही ताबा नाही. त्या ठिकाणी सफाई कर्मचारी व त्यांची कुटुंबे राहतात. सदनिकेवरील स्लॅब पूर्णपणे जीर्ण अवस्थेत आहे. पाऊस झाला की पावसाचे पाणी गळते. छत आणि भिंतीवर झाडे मोठ्या प्रमाणात उगवली असल्याने छत कोसळण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. जिना, खिडक्या तुटलेल्या अवस्थेत असून, स्लॅब फुटून पाणी गळत आहे. तुटलेल्या केबलमुळे दुर्घटना होण्याची शक्यता आहे.
इमारती या जीर्ण अवस्थेत असून, विविध कारणांमुळे ड्रेनेजलाईन, पावसाचे पाणी शिरल्यामुळे या इमारती कधीही कोसळू शकतात. सर्वत्र घाणीचे साम—ाज्य निर्माण झाले आहे. अशा अवस्थेत लहान मुले, महिला, ज्येष्ठ नागरिक हे जीव धोक्यात घालून वास्तव्य करत आहेत.
अशा धोकादायक वातावरणामध्ये कर्मचारी आपला जीव मुठीत घेऊन येथे राहत आहेत. सदनिकांची मालकी ही नागरिकांची स्वतःची आहे; मात्र रेडझोन हद्दीत या इमारतीं असल्याने त्या खाजगी व्यावसायिकांना पुनर्विकासासाठी बांधण्यात येत नसल्याने प्रतिसाद मिळत नसल्याने चित्र आहे. या धोकादायक इमारती कधीही कोसळण्याची शक्यता आहे. त्यासंदर्भात पुणे विभागीय आयुक्त डॉ. चद्रकांत पुलकुंडवार, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) मुख्य कार्यकारी अधिकारी नीलेश गटने यांना निवेदन दिले आहे.
पीसीएमसी कॉलनीची उभारणी सन 1982 ते 1985 च्या दरम्यान करण्यात आली. कॉलनीमध्ये तीन मजली एकूण 9 इमारती आहेत. एका इमारतीमध्ये 64 सदनिका असून, एकूण 576 सदनिका आहेत. या इमारती महापालिकेने बी. जी. शिर्के यांच्याकडून बांधून घेतल्या. रेड झोन भागात ही कॉलनी असली तरी, महापालिकेने इमारतीचे स्ट्रॅक्टरल ऑडिट करावे. या इमारती ताब्यात घेऊन, एसआरए अंतर्गत पुनर्विकास करावा. त्याअंतर्गत त्यांना नवीन सदनिका मिळाव्यात, अशी मागणी रहिवाशांकडून केली जात आहे.
पीसीएमसी कॉलनीतीतील धोकादायक इमारतींमध्ये सफाई कर्मचारी व त्यांचे कुटुंबीय राहत आहेत. त्या सफाई कामगाराचे पुनर्वसन करुन त्यांच्या सदनिकांची दुरुस्ती करावी, असे निर्देश राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने दिले आहेत. त्यानूसार महापालिका आयुक्तांकडे इमारत पुनर्वसन करण्यासाठी स्थापत्य, एसआरए आणि आरोग्य विभागाची एकत्रित बैठक घेऊन त्यावर तोडगा काढण्यात येणार आहे. त्यावर पुढील कार्यवाही करण्यासाठी दुर्लक्ष केले जात आहे.
महापालिकेच्या सफाई कर्मचारी घरे धोकादायक झाले आहे. त्या सर्व रहिवाशांचे स्थलांतर करून त्यांचे पुनर्वसन करावे. याबाबत उपमुख्यमंत्री तथा पालकमंत्री अजित पवार, महापालिका आयुक्त शेखर सिंह यांच्याकडे वारंवार पत्रव्यवहार करुनही कार्यवाही होत नाही. या इमारती धोकादायक असून पावसाळ्यात कधीही कोसळण्याची शक्यता आहे. भविष्यातील दुर्घटना टाळण्यासाठी तातडीने उपाययोजना करणे आवश्यक आहे, असे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन काळभोर यांनी सांगितले.
