सांगली जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल विक्री ८० टक्के घटली | पुढारी

सांगली जिल्ह्यात पेट्रोल-डिझेल विक्री ८० टक्के घटली

सांगली ः स्वप्निल पाटील

कोरोनामुळे गेल्या दीड महिन्यांपासून लॉकडाऊन होता. त्यामुळे जिल्ह्यात होणारी पेट्रोल आणि डिझेल विक्री  80 टक्क्यांनी घटली आहे. सध्या पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री केवळ 15 ते 20 टक्के इतकीच सुरू आहे. त्यामुळे पंपचालकांनाही कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.

कोरोनाच्या दुसर्‍या लाटेेची झळ जिल्ह्याला मोठ्या प्रमाणात बसली. त्यामुळे एप्रिलपासून कडक निर्बंध लादण्यास सुरुवात करण्यात आली. परंतु दि. 5 मे पासून जिल्ह्यात लॉकडाऊन करण्यात आले. त्यामुळे केवळ अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांनाच वाहतूक करण्यास मुभा देण्यात आली होती.

सांगली, कोल्हापूर, रत्नागिरी,  सिंधुदुर्ग या चार जिल्ह्यांना पेट्रोल आणि डिझेलचा पुरवठा मिरज येथील इंधन डेपोतून करण्यात येतो.  लॉकडाऊनमुळे पेट्रोल, डिझेलची मागणी घटल्याने डेपोदेखील गेल्या दीड महिन्यांपासून ओस पडले होते.

जिल्ह्यात 250 पेट्रोल  पंप आहेत. प्रत्येक पंपावर दररोज किमान 3 हजार लिटर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री होते. जिल्ह्यात साधारणपणे 7 लाख 50 लिटरची विक्री होते. महिन्याला साधारण: 8 ते 10 कोटी रुपयांच्या पेट्रोल, डिझेलची विक्री होत होती.

परंतु जिल्ह्यात सध्या पेट्रोल 10 ते 15 टक्के आणि डिझेल 15 ते 20 टक्के इतकीच विक्री होत आहे. त्यामुळे दररोज कोट्यवधी रुपयांची होणारी उलाढाल आता केवळ लाखांवर आली आली आहे.

परदेशातून येणार्‍या क्रूडपासून पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, नाफ्ता आणि डांबर तयार करण्यात येते. प्रतिलिटर पेट्रोल तयार करण्यासाठी साधारण: 25 रुपये खर्च येतो. तर डिझेल तयार करण्यासाठी 35 रुपये खर्च येतो. या रकमेवर महाराष्ट्र शासनाचा 25  व   केंद्र शासनाचा 35 टक्के टॅक्स, कंपन्यांचे  5 ते 7 टक्के कमिशन आणि पंप चालकांचे 3 टक्के कमिशन घेण्यात येतेे. 25 रुपयांना तयार होणार्‍या पेट्रोलसाठी ग्राहकांकडून 101 रुपये घेण्यात येतात. त्यामुळे महाराष्ट्र शासन आणि केंद्र सरकारला दररोज कोट्यवधी रुपयांचा मिळणारा करही लॉकडाऊनमुळे  पाण्यात गेला आहे.

लॉकडाऊनपूर्वी जिल्ह्यात दररोज 3 हजार लिटर पेट्रोल आणि डिझेलची विक्री करण्यात येत होती. डेपोतून इंधन घेण्यासाठी पंप चालकांना काही वेळा प्रतीक्षेत देखील रहावे लागत होते. परंतु कोरोनामुळे संपूर्ण वाहतूक ठप्प झाल्याने मागणी देखील घटली आहे. त्यामुळे कोरोनाच्या पहिल्या आणि दुसर्‍या लाटेत पेट्रोल, डिझेलच्या विक्रीत 80 टक्के घट झाल्याचे दिसून येते.

शासनाच्या तिजोरीला मोठा फटका

पेट्रोल, डिझेलवर महाराष्ट्र आणि केंद्र सरकार कर आकारते. आकारण्यात आलेले कर सरकारच्या तिजोरीत जमा होतात. परंतु कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत दोन महिने आणि दुसर्‍या लाटेत सुमारे दीड महिना केवळ अत्यावश्यक सेवेतील वाहनांनाच इंधन देण्यात आले होते. त्यामुळे विक्रीत देखील घट झाल्याने शासनाला कोट्यवधी रुपयांचा फटका बसला आहे.

नागरिकांच्या सेवेसाठी पेट्रोल पंप दोन शिफ्टमध्ये सुरू ठेवावे लागतात. दोन्ही शिफ्टमध्ये किमान 6 ते 12 कामगार असतात. परंतु पेट्रोल, डिझेलची विक्री कमी झाल्यामुळे पेट्रोल पंप चालकांसह कंपनी आणि शासनाला याचा मोठा फटका बसला आहे. 
– अनिल लोकरे, माजी जिल्हाध्यक्ष, पेट्रोल, डिझेल पंप असोसिएशन 

Back to top button