Wed, May 19, 2021 06:00




जलसंपदा विभागात साडेआठ कोटींचा टेंडर घोटाळा

Last Updated: May 06 2021 2:30AM





सातारा : पुढारी वृत्तसेवा

देशावर आणि महाराष्ट्रावर कोरोनाचे संकट असताना आरोग्य सुविधा आणि त्यासंदर्भातील गोष्टीला प्राधान्य देण्याची गरज असतानाही एका ठराविक कंत्राटदाराच्या हितासाठी जलसंपदा विभागातील ‘छोट्या- मोठ्या’ अधिकार्‍यांपासून मंत्रालयातील अधिकार्‍यांपर्यंत संगनमत करून सातारा जिल्ह्यातील नद्यांवरील पूररेषा निश्चितीसाठी साडेआठ कोटींचा टेंडर घोटाळा होत असल्याचे उघडकीस आल्याने खळबळ माजली आहे. विशेष म्हणजे मंत्रालयातूनच जलसंपदा विभागातील ‘एकमुखी’ कारभार करणार्‍या खास अधिकार्‍याचा टेंडर मॅनेजच्या ‘करेक्ट कार्यक्रमा’त सहभाग असल्याची चर्चा आहे. नद्यांच्या पूररेषेच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराची रेषा मोठी होत असल्याचे या प्रकारातून स्पष्ट होत आहे. 

कोरोना काळात अर्थव्यवस्था ठप्प झाली असून सरकारचा महसूलही कमी होत आहे. त्यातच आरोग्य सेवेसाठी खर्च करण्यासाठी प्राधान्य देण्याचे मंत्रिमंडळाचे धोरण असतानाही जलसंपदा विभागातील काही अधिकारी मात्र या संकटकाळातही संधी साधून स्वतःचा फायदा कसा होईल याकडे लक्ष देत आहेत. त्यासाठी एकाच कंत्राटदाराला कंत्राट देण्यासाठी टेंडर स्पर्धात्मक होऊन कमी किंमतीला त्याची बोली लागली जाईल आणि शासनाचा फायदा होईल याकडे दुर्लक्ष करताना दिसून येत आहे. एका कंत्राटदाराच्या हितासाठी साडेआठ कोटीपर्यंत टेंडर फुगवून सर्वजण मिळून शासकीय तिजोरीवर किमान चार-पाच कोटीचा दरोडा घालण्याचा प्रयत्न करत आहेत. याप्रकारचे सर्व्हे करण्याची टेंडर  सर्वंत्र महाराष्ट्रात स्पर्धात्मक होऊन 30 ते 35 टक्के कमी दराच्या निविदा मंजूर होतात व शासनाचा फायदा होतो. पण याठिकाणी एकाच कंत्राटदाराला अंदाजपत्रकीय किंमतीला टेंडर देऊन शासनाचा महसूल बुडवला जात आहे. याप्रकारची मोठी कामे महाराष्ट्रातील कुठल्याच जिल्हयात निघाली नसताना  सातारा जिल्ह्यात मात्र या कामाचे टेंडर काढण्याचा घाट घातला जात आहे. अगदी सांगली, कोल्हापूर जिल्हयासारख्या पूरक्षेत्रातही अजून याप्रकारची कामे निघालेली नाहीत. विशेष म्हणजे ही निविदा काढताना पण एवढया मोठया रक्कमेची निविदा काढून त्यासाठी एकाच कंत्राटदाराला पूरक होतील अशी अटी निर्माण करुन बाकीचे स्पर्धक कंत्राटदार यात पात्र होणार नाहीत याची दक्षता निविदा तयार करतानाच घेतल्याचे दिसून येते. यावर ज्या अटी टाकल्या आहेत त्यावर कमी रक्कमेमध्ये टेंडर भरलेल्या कंत्राटदारांनी आक्षेप घेतल्यावर त्याला जलसंपदा विभागाच्या ‘गुणवंत’ अधिकार्‍यांकडून वाटाण्याच्या अक्षता दाखवण्यात आल्या. तर काही ‘डोकेफोड’ अधिकारी सर्व काही करुन नामानिराळे असल्याचे दाखवत आहेत. 

सातारा जिल्हयामध्ये पूररेषेच्या नावाखाली भ्रष्टाचाराची रेषा जर मोठी होणार असेल तर ती वेळीच रोखली गेली पाहिजे, यासाठी जिल्हयातील सर्व लोकप्रतिनिधींनी वेळीच लक्ष घालून बाहेरच्या कंत्राटदाराकडून अधिका-यांना हाताशी धरून होणारा सातारा जिल्हयातील जलसंपदा विभागातील भ्रष्टाचाराचा भस्मासूर रोखला पाहिजे.

असे आहे या कंत्राटाचे रॅकेट

कृष्णा नदी व तिच्या उपनद्या कोयना, वेण्णा, वसना, उरमोडी, तारळी व मांड या नद्यांवरील पूररेषा निश्चितीसाठी जलशास्त्रीय अभ्यास करणे व निषेधक निळी व नियंत्रक लाल पूररेषा करण्याची प्रत्यक्ष निविदा तयार करतेवेळी कृष्णा नदीच्या एकूण प्रस्तावित लांबीमध्ये 5 अंदाजपत्रके, प्रत्येक अंदाजपत्रकाची किंमत ही 80 ते 90 लाखांच्या आसपास बनवण्यात आली होती. ती तशीच मंजूर केली असती तर जिल्ह्यातील स्थानिक कंत्राटदारांना निविदा भरण्याची संधी मिळाली असती व जिल्ह्यातील कंत्राटदारांना काम मिळाले असते. पण पाच-पाच अंदाजपत्रके एकत्र करून एकूण 497.47 लाख आणि 493.80 लाख इतकी ठेवून दोन अंदाजपत्रके तयार केली. यावरही कळस म्हणजे वरील दोन अंदाजपत्रकांना शासनाची प्रशासकीय मान्यता असताना प्रत्यक्ष निविदा काढतेवेळी दोन्हीची मिळून एकच निविदा काढण्यात आली. म्हणजेच निविदेपूर्वी जर अंदाजपत्रक एक केले असते तर शासनाच्या अर्थ विभागाची मान्यता घ्यावी लागली असती. यामुळे चक्क अर्थ विभागाच्या डोळ्यात धूळ फेकून मान्यतेसाठी दोन अंदाजपत्रके सादर केली गेली, म्हणजेच यामध्ये खालपासून वरपर्यंत केवढे मोठे रॅकेट सामील आहे याची चौकशी होणे गरजेचे आहे.

कोकण महामंडळानंतर आता सातार्‍यावरही डल्ला

संबंधित कंत्राटदाराने यापूर्वीही अशाच प्रकारची कामे कोकण महामंडळामध्ये अधिकार्‍यांना हाताशी धरून कागदपत्रांची अपूर्णता असतानाही मॅनेज केली होती. त्यामुळे शासनाचा तोटा झाला होता. आता पुन्हा सातारा जिल्ह्यातही तशाचप्रकारे अधिकार्‍यांना हाताशी धरून पुन्हा एकदा शासनाच्या तिजोरीवर डल्ला मारण्याचा घाट त्या कंत्राटदाराकडून घातला जात आहे. 
(क्रमश:)