सातारा : पुढारी वृत्तसेवा 

सातारा जिल्हा मध्यवर्ती बँकेची निवडणूक रंगतदार होणार आहे. बँकेशी  संबंधित  सभासद संस्थांच्या प्रतिनिधींचे ठराव घेण्याची प्रक्रिया मंगळवारी पूर्ण झाली. जिल्हा बँकेसाठी एकूण 2 हजार 13 ठराव दाखल झाले. हे ठराव छाननीसाठी जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयाकडून पाठवण्यात आले आहेत. याची छाननी झाल्यानंतर प्रारूप मतदार यादी करण्यास सुरुवात होणार आहे. 

कोरोनामुळे यंदा सातारा जिल्हा बँकेच्या निवडणुकीला तब्बल वर्षभर स्थगिती देण्यात आली होती. यानंतर उच्च न्यायालयाने सरकारचे कान उपटल्यानंतर व निवडणूक घेण्याचे आदेश दिल्यानंतर जिल्हा बँकेसाठी उर्वरित ठराव दाखल करण्यासाठी 7 दिवसांची मुदत दिली होती. ही मुदत सोमवारी संपली. ठराव दाखल करून मतदारसंघनिहाय ठरावांचे वर्गीकरण करण्याचे काम त्या-त्या दुय्यम सहाय्यक निबंधक कार्यालयात दिवसभर सुरू होते. 

जिल्ह्यात 11 तालुक्यातील सोसायटी मतदारसंघातून सदस्य निवडले जातात. 21 पैकी सुमारे 11 संचालक याच मतदारसंघातून येतात. त्यामुळे सेवा सोसायटी तसेच कृषी विषयक बहुद्देशीय संस्था, नागरी बँका व नागरी सह. पतपेढ्या, सहकारी खरेदी-विक्री संघ, औद्योगिक, विणकर, मजूर, पाणीपुरवठा ग्राहक व इतर व्यक्ती, कृषी उत्पादक प्रक्रिया सहकारी संस्था, गृहनिर्माण, दूध संस्था या संस्थांच्या ठरावांना विशेष महत्त्व होते.

शेवटच्या दिवसापर्यंत सातारा तालुका 451, कराड 787, वाई 132, पाटण 213, महाबळेश्वर 49, जावली 72, खटाव 150, माण 119, कोरेगाव 131, खंडाळा 89 आणि फलटण तालुक्यातील 270 असे एकूण 2013 ठराव दाखल झाले आहेत. 

जिल्हा बँकेसाठी ठराव दाखल झाल्यानंतर आता हे ठराव जिल्हा बँकेत पाठवले जाणार आहे. या ठरावांची छाननी बँकेकडून केली जाणार आहे. त्यानंतर कच्ची मतदार यादी बँकेकडून जिल्हा उपनिबंधक कार्यालयात जाईल. त्यावर कार्यालयीन सोपस्कार पार पाडल्यानंतर पुढील महिन्याच्या दुसर्‍या आठवड्यापर्यंत कच्ची प्रारूप यादी प्रसिद्ध केली जाणार आहे. यानंतर त्यावर हरकती व सुनावणी घेऊन अंतिम मतदार यादी होणार आहे. अंतिम मतदार यादी झाल्यानंतरच खर्‍या अर्थाने जिल्हा बँकेचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर केला जाणार आहे. 

दरम्यान,  सातारा जिल्हा बँकेसाठी ठराव दाखल करण्याची प्रक्रिया आता संपली आहे. बँकेसाठी या वर्षात एकूण 2 हजार 530 संस्था होत्या. त्यातील 254 संस्था या अवसायनात गेल्या आहेत. याचबरोबर 596 संस्था या अक्रियाशील झाल्या असून त्यांचे ठराव बाद होण्याची शक्यता आहे. तर 1 हजार 686 संस्था या क्रियाशील आहे. त्यापैकी ठराव देणार्‍या संस्थांना मतदानाचा हक्क मिळणार आहे. मतदार करणार्‍या संस्थांची संख्या घटल्याने यंदा इच्छुकांना चांगलीच कसरत करावी लागणार आहे. भावी संचालकांना एका-एका मतासाठी झगडावे लागणार आहेत.