Sat, Feb 27, 2021 06:50




सहकारी, नागरी बँकांवर आरबीआयचे निर्बंध

Last Updated: Jan 26 2021 2:49AM




सांगली : मोहन यादव 

वाढत्या घोटाळ्यांमुळे सहकारी व नागरी बँकांवर काही निर्बंध लादण्याचा निर्णय रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने (आरबीआय) घेतला आहे. संचालक मंडळाला समांतर असे बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट नेमण्याचा अध्यादेश नुकताच काढण्यात आला आहे. यामुळे सत्ताधारी संचालक मंडळाच्या अधिकारांवर गदा येणार आहे. बहुतांश अधिकार  व जबाबदारी बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटकडे दिली जाणार आहे. या आदेशामुळे सहकारी व नागरी बँकांच्या संचालक मंडळाचे धाबे दणाणले आहेत.

गेल्या काही वर्षांपासून सहकारी व नागरी बँकांत घोटाळ्यांचे प्रमाण वाढले आहे. अनेक बँकांनी  बेकायदेशीररीत्या मोठ्या प्रमाणात कर्ज पुरवठा केला. हे कर्ज वसूल न झाल्यामुळे ठेवीदारांचे प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक ठेवीदारांना आंदोलने करूनही न्याय मिळाला नाही. काही ठेवीदारांनी टाचा घासून बँकांच्या दारात प्राण सोडले. 

विशेषत: महाराष्ट्रात  हे प्रमाण जादा आहे. साखर कारखाने व अन्यजणांना दिलेल्या  कर्जामुळे अनेक सहकारी व जिल्हा बँका डबघाईला येऊ लागल्या आहेत. कराड  अर्बन, पीएमसी, वसंतदादा, एमएससी व अन्य नागरी बँकांत असे प्रकार उघडकीस आले आहेत. यात हजारो ठेवीदारांचे कोट्यवधी रुपये बुडत आहेत. याबाबतच्या तक्रारी मोठ्या प्रमाणात आरबीआयकडे गेल्या. तसेच अंतर्गत  लेखापरीक्षणात अनेक गैरबाबी समोर आल्या.

त्यामुळे केंद्र सरकारने या बँकांवर निर्बंध लादण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाने नुकताच अध्यादेश काढला आहे. यात संचालक मंडळाला समांतर बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट नेमण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. यात दोन सीए, कृषी अधिकारी व इतर  काही तज्ज्ञांची नेमणूक  करण्यात येणार आहे. यांची नेमणूक करण्याचे अधिकार संचालक मंडळाला आहेत. परंतु संचालक मंडळाचे अधिकार कमी करून  ते बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटला देण्यात   येणार आहेत.  यामुळे बँकेच्या  सर्व व्यवहारांवर नियंत्रण येणार आहे. मोठा कर्जपुरवठा बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटच्या परवानगीशिवाय करता येणार नाही. तसेच बँकेने गुंतवणूक कोठे, कशी, कधी करायची याचे निर्णय बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंट घेईल. अर्थात अधिकारांबरोबर वसुलीसह अन्य जबाबदारीही बोर्ड ऑफ मॅनेजमेंटकडे देण्यात येणार आहे.  तसेच इतर अनेक कडक नियंत्रणाच्या तरतुदी या आदेशात आहेत. यामुळे नागरी व सहकारी बँकांच्या संचालक मंडळात अस्वस्थता वाढली आहे. 

निर्णय राजकीय; पण सर्वांच्या हिताचा 

या निर्णयामुळे सहकारी व नागरी बँक वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. हा निर्णय राजकीय असल्याचा अनेक पदाधिकारी सांगत आहेत. पण, प्रशासकीय अधिकारी मात्र हा निर्णय राजकीय असला तरी तो गरजेचा होता. कारण असे कडक निर्बंध लादल्याशिवाय बँकिंग क्षेत्रात सुरू असलेल्या मनमानीपणाला चाप बसणार नाही, असे या तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. या आदेशामुळे सहकारी व नागरी बँकांत एक चांगली सिस्टीम बसेल, असेही अधिकार्‍यांचे म्हणणे आहे.