Sun, Sep 20, 2020 11:09



होमपेज › National › सीबीआयच्या वर्मा-अस्थानांची भांडणं म्हणजे मांजरांची कळवंड : केंद्र सरकार

सीबीआयच्या वर्मा-अस्थानांची भांडणं म्हणजे मांजरांची कळवंड : केंद्र सरकार

Published On: Dec 05 2018 5:34PM | Last Updated: Dec 05 2018 5:34PM



 नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

केंद्रीय अन्वेषण विभागाचे (सीबीआय) संचालक आलोक वर्मा आणि विशेष संचालक राकेश अस्थाना यांनी मांजरांसारखी भांडणं करून अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण केली, असा युक्तीवाद केंद्र सरकारने आज सर्वोच्च न्यायालयात केला.  सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर ॲटर्नी जनरल  के. के. वेणुगोपाल यांनी सरकारची बाजू मांडली. या खंडपीठामध्ये एस. के.  कौल आणि  के. एम. जोसेफ यांचाही समावेश आहे. दोघांच्या भांडणामुळे सीबीआयच्या प्रतिमेवर परिणाम झाल्याचे वेणुगोपाल म्हणाले.

दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी एकमेकांशी सार्वजनिक भांडण्याने  सीबीआयची हास्यास्पद परिस्थिती झाल्याचेही ते म्हणाले. ते एकमेकांशी मांजरांप्रमाणे भांडत होते आणि केंद्र सरकार आश्चर्यकारकपणे पाहत होते असे वेणुगोपाल यांनी सांगितले. या वादामुळे सर्वोच्च तपास संस्थेची प्रतिमा मलिन झाली आहे. त्यामुळे विश्वास निर्माण करणे हे  केंद्र सरकारचे मुख्य उद्धिष्ठ होते. त्यामुळे सरकारने केलेला हस्तक्षेप योग्यच आहे. दोन अधिकाऱ्यांमधील टशन थांबवणे केंद्र सरकारला गरजेचे होते, असेही त्यांनी सांगितले. केंद्र सरकार सक्तीच्या सुट्टीवर पाठविण्यात आल्यानंतर दोन्ही अधिकाऱ्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे.  

फरारी विजय मल्ल्या, लालु प्रसाद यादव हॉटेल विक्री, ऑगस्टा वेस्टलँड व्हीव्हीआयपी हेलिकॉप्टर घोटाळा, शारदा चिटफंड घोटाळा आदी प्रकरणांचा तपास ठप्प झाला आहे. गेल्या २४ ऑक्टोबरपासून कोणतीही  फाईल पुढे सरकलेली नाही. या सर्व प्रकरणांचा तपास अस्थाना यांच्या निरीक्षणाखाली सुरू होता. 

आलोक वर्मा आणि राकेश अस्थाना यांना सुट्टीवर पाठवल्यानंतर अंतरिम प्रमुख म्हणून एम. नागेश्वर राव यांची नियुक्ती केंद्र सरकारकडून करण्यात आली होती, पण सर्वोच्च न्यायालयाने  दणका दिल्याने ते केवळ नामधारी झाले आहेत. त्यांना न्यायालयाकडून कोणताही प्रशासकीय निर्णय घेण्यास मनाई करण्यात  आली आहे. त्यामुळे कोणीच निर्णय घेण्याच्या मनस्थितीमध्ये नाही.