Fri, Sep 25, 2020 17:52



होमपेज › National › हे तर मुस्लीमांच्या बदनामीसाठीच! सूदर्शन टीव्हीच्या 'त्या' कार्यक्रमाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

सूदर्शन टीव्हीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून झटका

Last Updated: Sep 16 2020 9:20AM




नवी दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन 

सुदर्शन टीव्हीला सर्वोच्च न्यायालयाकडून जबर दणका दिला आहे. यूपीएससीमध्ये मुस्लिमांनी घुसखोरी करण्याचा कट रचल्याच्या शो वर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती आणली. आज आणि उद्या 'बिंदास्त बोल' कार्यक्रम प्रसारित करू नये, असे सुप्रीम कोर्टाने सुदर्शन न्यूजला निर्देश दिले. या प्रकरणाची सुनावणी १७ सप्टेंबर रोजी होईल.

कोर्टाने म्हटले आहे की पहिल्या दृष्टीक्षेपात ते मुस्लिम समुदायाची बदनामी करताना दिसतात. सर्वोच्च न्यायालयाने या कार्यक्रमाच्या दोन भागांच्या प्रसारणावर स्थगिती दिली, या क्षणी, पहिल्या दृष्टीक्षेपात असे दिसते की हा कार्यक्रम मुस्लिम समाजाला बदनाम करणारा आहे. 

प्रशासकीय सेवेमध्ये मुस्लिम समुदायाच्या सदस्यांच्या कथित घुसखोरीविषयी हा कार्यक्रम होता.या कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणावेळी व्यक्त झालेल्या तक्रारींवर सुनावणी घेताना न्यायमूर्ती धनंजय वाय. चंद्रचूड, न्यायमूर्ती इंदू मल्होत्रा ​​आणि न्यायमूर्ती के.एम. जोसेफ यांच्या तीन सदस्यांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिले. १७ सप्टेंबर रोजी पुढील सुनावणी होणार आहे. या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान खंडपीठाने सुचवले की इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांच्या स्व-नियमनात मदत करण्यासाठी समिती गठित केली जाऊ शकते.

खंडपीठाने म्हटले आहे की, आमचे असे मत आहे की आम्ही पाच तज्ज्ञ नागरिकांची समिती स्थापन करू शकतो जे इलेक्ट्रॉनिक माध्यमांसाठी काही विशिष्ट निकष ठरवतील. आम्हाला राजकीयदृष्ट्या विभाजन करणारी प्रकृती नको आहे आणि ते प्रतिष्ठित असतील. याचिकाकर्त्याच्या सल्ल्याने कार्यक्रमाच्या प्रक्षेपणात अंतरिम स्थगितीसह अनेक मदती मागितल्या होत्या. या कार्यक्रमाच्या प्रोमोने असा दावा केला आहे की सरकारी नोकरीत मुस्लिम समुदायामध्ये घुसखोरी करण्याचा कथित कारस्थान चॅनेल उघड करेल.

यादरम्यान, टीआरपी आणि सनसनाटीपणाबाबत टीव्ही माध्यमांमध्ये समस्या असल्याचे न्यायालयाने कठोर शब्दांत सांगितले. कोर्टाने सांगितले की या कार्यक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट मुस्लिम समाजाला कलंकित करणे आहे. अशा प्रकारे कोणत्याही एका समुदायाला लक्ष्य केले जाऊ शकत नाही.





 







"