Thu, Oct 01, 2020 19:01



होमपेज › Nashik › नाशिक : विनयभंग करणाऱ्यास २० दिवसांत शिक्षा

नाशिक : विनयभंग करणाऱ्यास २० दिवसांत शिक्षा

Last Updated: Dec 09 2019 7:06PM




नाशिक : प्रतिनिधी

परप्रांतिय महिलेचा विनयभंग करणाऱ्या विरोधात न्यायालयात २० दिवसांत सुनावणी पुर्ण करीत त्यास अतिरीक्त मुख्य न्यायदंडाधिकारी बी. के. गावंडे यांनी तीन महिने कारावास आणि १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. गुन्हा घडल्यानंतर तत्कालीन पोलिसांनी गुन्हा दाखल करण्यास टाळाटाळ केली होती. न्यायालयात चुकीचा पंचनामा सादर केल्याबद्दल तपासी अंमलदारावरही पोलिसांनी दंडात्मक कारवाई केली होती.

बिहार येथील ३४ वर्षीय पीडिता १० सप्टेंबर २०१० रोजी इमारतीतील बल्ब लावण्यासाठी गेली होती. त्यावेळी निकेश कांतीलाल शहा (५५, रा. अश्विन नगर, सिडको) याने विनयभंग केला. यामुळे पिडीत तिच्या पतीसोबत अंबड पोलीस ठाण्यात गेली व निकेश शहा विरोधात तक्रार अर्ज केला होता. मात्र पोलिसांनी गुन्हा दाखल केला नव्हता. त्यामुळे पीडितेने पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार अर्ज केला. तत्कालीन पोलीस आयुक्तांनी आयुक्तांनी आदेश दिल्यानंतरही तत्कालीन ठाणे अंमलदारांनी गुन्हा दाखल करण्याऐवजी अदखलपात्र नोंद केली होती. पीडितेने वारंवार पाठपुरावा केल्यानंतर याप्रकरणी तीन महिन्यानंतर शहा विरोधात विनयभंगाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला. या गुन्ह्याचा तपास तत्कालीन पोलीस हवालदार बी. के. शेळके यांच्याकडे होता. मात्र, त्यांनी चुकीचा पंचनामा करून न्यायालयात सादर केला होता. ही बाब लक्षात आल्यानंतर पिडीतेने तक्रार केल्यानंतर पोलिसांनी चौकशी करून त्यात तथ्य आढळल्याने संबधीत तपासी अधिकारी शेळके यांना १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला होता. 

दरम्यान, न्यायालयात हा खटला प्रलंबित होता. तसेच पीडिता देखील बिहार येथील मूळ गावी राहण्यास निघून गेली. न्यायालयात या प्रकरणाचे कामकाज १९ नोव्हेंबर पासून सुरु झाले. सरकारी पक्षातर्फे सहायक सरकारी अभियोक्ता विद्या देवरे-निकम यांनी कामकाज पाहिले. त्यात शहा विरोधात ठोस पुरावे आढळले. दरम्यान, आरोपी शहा यांनी वयाचे आणि आजाराचे कारण देत शिक्षेत सुट देण्याची विनंती न्यायालयात केली. मात्र, हा गुन्हा महिलेविरोधातील असून आरोपीवर दया दाखवल्यास समाजात चुकीचा संदेश जाईल व महिलांचे मनोधैर्य कमी होईल. त्यामुळे आरोपीस शिक्षेत सुट देणे योग्य नसल्याचे अॅड. विद्या देवरे-निकम यांनी सांगितले. न्यायालयाने आरोपीस तीन महिने कारावास आणि १ हजार रुपयांचा दंड ठोठावला आहे. या खटल्यात पैरवी अधिकारी म्हणून सहायक पोलीस उपनिरीक्षक एस. एम. देशमुख यांनी कामकाज केले.

भारतीय राज्यघटनेने सर्व नागरिकांना समान अधिकार दिले आहेत. पीडिता बिहारची होती तर घटना महाराष्ट्रात घडली होती. तरीदेखील या खटल्यावर कुठलाही परिणाम झाला नाही. या निकालामुळे महिलांवर अत्याचार करणाऱ्यांवर वचक बसेल.

- अॅड. विद्या देवरे-निकम, सहायक सरकारी अभियोक्ता
 





 







"