Tue, Sep 29, 2020 18:59



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › विद्यापीठ परिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही!

विद्यापीठ परिक्षा रद्द करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही!

Last Updated: Aug 10 2020 5:02PM

संग्रहित छायाचित्र



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा 

पदवी देण्यासाठी विद्यापीठ अनुदान आयोग (युजीसी) ही एकमेव संस्था आहे. त्यामुळे परिक्षा रद्द करून युजीसीने पदवी प्रदान करावी, अशी अपेक्षा राज्ये कशी करु शकतात? राज्यांना तो अधिकार नाही, असे प्रतिपादन युजीसीतर्फे सर्वोच्च न्यायालयात सोमवारी सुनावणीदरम्यान करण्यात आले. अंतिम वर्ष विद्यापीठ परिक्षा प्रकरणी आता पुढील सुनावणी १४ ऑगस्टला होणार आहे.

कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विद्यापीठ परिक्षांचा तिढा निर्माण झाला आहे. विद्यापीठ अनुदान आयोगाने परिक्षा घेण्याचे दिशानिर्देश जारी केले असले, तरी महाराष्ट्र आणि दिल्ली या राज्यांनी परिक्षा घेण्यास असमर्थ असल्याचे प्रतिज्ञापत्र सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केले आहे. सदर याचिकेवर न्यायमूर्ती अशोक भुषण, न्या. आर. सुभाष रेड्डी आणि न्या. एम. आर. शाह यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे.

महाराष्ट्र आणि दिल्ली राज्यांच्या परिक्षा रद्द करण्याच्या निर्णयावर युजीसीतर्फे बाजू मांडणारे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रश्नचिन्ह निर्माण केले. ते म्हणाले की, पदवी देण्याचा अधिकार केवळ युजीसीला आहे. असे असताना राज्ये परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णय कसा घेऊ शकतात? परिक्षा रद्द करुनही युजीसीने पदवी द्यावी, अशी अपेक्षाही राज्ये करु शकत नाहीत, कारण राज्यांना तसा अधिकार नाही. त्यामुळे विद्यार्थ्यांनी परिक्षेसाठी अभ्यास सुरू ठेवावा, कारण परिक्षा न घेणे हे विद्यार्थ्यांच्या हिताचे नाही.

यावेळी महाराष्ट्र आणि दिल्ली राज्यांनी दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रांवर उत्तर देण्यासाठी मुदत देण्याची विनंती मेहता यांनी केली असता न्यायालयाने ती मान्य केली. आता याप्रकरणी पुढील सुनावणी येत्या शुक्रवारी म्हणजे १४ ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

परिक्षा रद्द करण्याचा निर्णयासंदर्भात राज्यांनी राज्य आपत्ती व्यवस्थापन समितीच्या ठरावाचा दाखला दिला. मात्र, राज्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायद्यांतर्गत युजीसीची अधिसूचना आणि दिशानिर्देश रद्द करता येऊ शकतात का, असा प्रश्न न्यायालयाने युजीसीला विचारला आहे. पुढील सुनावणीवेळी युजीसी त्याविषयी आपली भूमिका स्पष्ट करणार आहे.

परिक्षा घेण्यास असमर्थच : महाराष्ट्राची भूमिका

युजीसीच्या दिशानिर्देशांच्या पार्श्वभूमीवर परिक्षा न घेण्याच्या राज्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार करण्यासाठी १३ जुलै रोजी समितीची बैठक पार पडली. त्या बैठकीत राज्यातील कोरोना संसर्गाची स्थिती, विविध महापालिका आणि नगरपालिकांतर्फे लागू करण्यात आलेला लॉकडाऊन,  नियंत्रण क्षेत्र, महाविद्यालयांच्या इमारतींचा विलगीकरण केंद्र म्हणून होत असलेला वापर याचा सांगोपांग विचार करण्यात आला. त्यानंतर राज्यातील बहुसंख्य विद्यापीठांच्या कुलगुरूंनी असा परिस्थितीत परिक्षा घेणे शक्य नसल्याचे मत मांडले. त्यामुळे सर्व परिस्थितीचे फायदे आणि तोटे ध्यानात घेऊन राज्य सरकारच्या परिक्षा न घेण्याच्या निर्णयावर समितीने शिक्कामोर्तब केले आहे, असे महाराष्ट्रातर्फे सर्वोच्च न्यायालयात दाखल प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आले आहे.
 





 







"