Fri, Aug 14, 2020 14:48



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › कोणत्या मुद्यावरून शिवसेनेचा मोदी सरकारला पाठिंबा?

कोणत्या मुद्यावरून शिवसेनेचा मोदी सरकारला पाठिंबा?

Last Updated: Dec 09 2019 5:44PM

संग्रहित छायाचित्र



नवी  दिल्ली : पुढारी ऑनलाईन

अत्यंत वादग्रस्त होत असलेल्या नागरिकता सुधारणा विधेयक (Citizenship Amendment Bill) संसदेत मांडण्याला मंजुरी देण्यात आली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी आज (ता.०९) विधेयक सादर केले. त्यानंतर घटनेच्या मूळ तत्वांना हरताळ फासला जाईल, असे सांगत काँग्रेस, तृणमूलसह इतर विरोधी पक्षांनी विधेयक सादर करण्यास प्रचंड विरोध केला. 

सरतेशेवटी विधेयक सादर करायचे की नाही? यावर लोकसभा अध्यक्षांना मतदान घ्यावे लागले. मतदानावेळी विधेयक सादर करण्याच्या बाजुने 293 तर विरोधात 82 मते पडली. गृहमंत्री शहा यांनी गोंधळातच हे विधेयक सादर केले. 

बांगलादेश, पाकिस्तान, अफगाणिस्तान या देशांत झालेल्या छळ आणि प्रताडनेमुळे ज्या हिंदू, बौध्द, जैन, शीख, पारशी व ख्रिश्‍चन लोकांनी भारतात शरणागती पत्करली आहे. अशा लोकांना देशाचे नागरिकत्व देण्याची तरतूद नागरिकता सुधारणा विधेयकात आहे.

राज्यात सरकार स्थापन करण्यासाठी भाजप प्रणित राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीतून बाहेर पडलेल्या शिवसेना या मुद्यावरून कोणती भूमिका घेणार? यावरून दिल्लीत आणि राज्यात चर्चा सुरू होती. शिवसेना खासदार आणि राष्ट्रीय प्रवक्ते संजय राऊत यांनी ट्विट करून संभ्रम दूर करत विधेयकाला पाठिंबा दिला.  

संजय राऊत यांनी ट्विटरवरून म्हटले आहे, की अवैध घुसखोरांना बाहेर फेकून दिले पाहिजे. निर्वासित हिंदूना नागरिकत्व दिले पाहिजे. पण व्होट बँक मुद्यावरून होत असलेल्या आरोपांना पूर्णविराम देऊन त्यांना मतदानाचा अधिकार देण्यात येऊ नये. आणि हो त्या काश्मिरी पंडितांचे काय झाले? कलम ३७० हद्दपार झाल्यानंतर ते काश्मीरमध्ये परतले आहेत का? अशी विचारणा करत अमित शहांना ट्विटमध्ये टॅग केले आहे. 

एकंदरीत संजय राऊत यांनी ट्विट करून शिवसेनेचा पाठिंबा नागरिकता सुधारणा विधेयकाला असल्याचे सुचित केले असले, तरी काश्मिरी पंडितांच्या वापसीवरून त्यांनी भाजपला खोचक प्रश्न विचारला आहे. दुसरीकडे महाराष्ट्र विकास आघाडीमधील घटक पक्ष असलेल्या काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीने कडाडून या विधेयकाला विरोध केला आहे.   
  
नागरिकता विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास पाकिस्तान, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान आलेल्या मुस्लीम सोडून सर्वच निर्वासितांना भारतीय नागरिकत्व मिळणार आहे. 

Illegal Intruders should be thrown out . immigrant Hindus must be given citizenship,but @AmitShah let's give rest to allegations of creating vote bank & not give them voting rights,what say ? And yes what about pandits,have they gone back to kashmir after article 370 was removed

— Sanjay Raut (@rautsanjay61) December 9, 2019