Tue, Sep 29, 2020 20:27



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › मुख्य सचिव अजोय मेहतांना पुन्हा मिळणार वर्षभराची मुदतवाढ

मुख्य सचिव अजोय मेहतांना पुन्हा मिळणार वर्षभराची मुदतवाढ

Last Updated: May 27 2020 11:41AM




मुंबई ः राजा अदाटे 

राज्याचे मुख्य सचिव असलेले अजोय मेहता यांना तिसर्‍यांदा मुदतवाढ मिळणार असून आता पुर्ण वर्षभरासाठी त्यांना मुदतवाठ देण्यात यावी, असा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांनी मंगळवारी रात्री पंतप्रधान कार्यालयास पाठविला आहे. त्यामुळे तीन वरिष्ठ आयएएस अधिकार्‍यांमध्ये नाराजीचा सुर उमटला आहे. गृहविभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव संजयकुमार, नगरविकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव प्रविण परदेशी आणि सामान्य प्रशासन विभागाचे प्रधान सचिव सिताराम कुंटे या तिघांनाही निवृत्तीपूर्वी मुख्य सचिवपदाचा पदभार मिळेल अशी अपेक्षा आहे. मात्र त्यांच्या या अपेक्षेवर आता पाणी फिरले आहे.

तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात मेहतांना सतत संधी मिळत गेली. मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी त्यांना प्रथम बसवण्यात आले. ते पद भूषवल्यानंतर त्यांना फडणवीस यांनी राज्याच्या मुख्य सचिव पदावर बसवले होते. युपीएस मदान यांनी त्यासाठी दीड महिना आधी स्वेच्छा निवृत्ती घेतली. डी. के. जैन यांची राज्याच्या मुख्य सचिव पदावरून लोकपालचे सदस्य सचिव म्हणून पाठवण्यात आल्यानंतर मदान हे मुख्य सचिव झाले होते. मदान यांच्यानंतर मेहता यांना मुख्य सचिव पदावर बसवले गेले. त्यांचा कालावधी निवृत्तीमुळे सप्टेबर 2019 ला संपला होता. त्यानंतर सप्टेंबर 2019 ला पुन्हा मेहता यांना मुख्य सचिव पदावर ठेवण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली. 31 मार्च 2020 रोजी ते सेवानिवृत्त होणार होते. मात्र कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढल्याने त्यांची तीन महिन्यांसाठी मुदतवाढ करण्यात आली. आता ते 30 जून रोजी निवृत्त होणार होते, मात्र पुन्हा एकदा त्यांनाच वर्षभरासाठी मुदतवाढ देण्याचा प्रस्ताव पाठवण्यात आला आहे.

अजोय मेहता हे 1984 च्या बॅचचे आएएस अधिकारी आहेत. त्यांनी याआधी विविध ठिकाणी सेवा बजावली आहे. मुंबई पालिकेच्या आयुक्तपदी ते दिर्घकाळ राहिले. श्रीमंत महापालिका म्हणून नावलौकिक असलेल्या मुंबई महापालिकेच्या आयुक्तपदी त्यांना कडक शिस्तीचे अधिकारी म्हणून आणण्यात आले होते. त्यांचा तीन वर्षाचा कार्यकाळ संपल्यानंतर पुन्हा सप्टेंबर 2019 पर्यंत पालिकेच्या आयुक्तपदीच ठेवण्यात आले होते. आयुक्तपदावरून त्यांची थेट नियुक्ती राज्याच्या मुख्य सचिवपदी करण्यात आली होती.





 







"