Fri, Sep 25, 2020 19:07



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन, पण दिव्यांग आणि गतिमंद विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं काय?

सर्वसामान्य विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन, पण दिव्यांग आणि गतिमंद विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं काय?

Last Updated: Aug 11 2020 10:58PM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा  

कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारनं ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून देण्यात आला. दिव्यांग आणि गतिमंद मुलांच्या शिक्षणाचे काय? असा प्रश्‍न उपस्थित करून दाखल करण्यात आलेल्या याचिकेची उच्च न्यायालयाने दखल घेतली. न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठाने  यासंदर्भात  राज्य सरकारला भूमीका करण्याचे आदेश दिले.

अनलॉक 1 आणि अनलॉक 2 अंतर्गत राज्य सरकारनं मपुन:श्च हरीओमम चा नारा देत अनेक गोष्टी सुरू केल्या. विद्यार्थ्यांच्या ऑनलाईन शिक्षणासाठी राज्य सरकारनं नियमावलीही तयार केली. मात्र कर्णबधीर, नेत्रहीन, मुकी, तसेच गतिमंद विद्यार्थ्यांबाबत मात्र राज्य सरकारनं कोणताही निर्णय घेतलेला नाही. याकडे लक्ष वेधत अनामप्रेमम या सेवाभावी संस्थेच्या वतीने अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अमजद सय्यद आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठा समोर प्राथमिक सुनावणी झाली. 

यावेळी याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. उदय वारूंजीकर यांनी बाजू मांडताना राज्य सरकारने शाळा महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांसाठी ऑनलाईन शिक्षणाचा पर्याय उपलब्ध करून दिला. हा पर्याय दिव्यांग आणि गतिमंद मुलांसाठी उपयोगाचा नाही. त्यांना ब-याचदा शाळेत जाऊनच शिक्षण घेणं आवश्यक असते. अशा विद्यार्थ्यांसाठी राज्य सरकारने काय उपाययोजना केल्या आहेत? असा सवाल उपस्थित केला तसेच दिव्यांग आणि गतिमंद विद्यार्थी ऑनलाईन शिक्षण घेऊ शकत नाहीत कारण त्यांच्या शिक्षणाची पद्धत ही वेगळी असते. दूरदर्शन आणि केंद्र सरकारकडून यांच्यासाठी अनेक गोष्टी राबवल्या जातात. मात्र राज्य सरकारकडून तसे प्रयत्न होताना दिसत नाहीत. याकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. यावेळी राज्य सरकारच्या वतीने न्यायालयाकडे वेळ मागून घेतल्याने न्यायालयाने याचिकेची सुनावणी एक आठवडा तहकूब ठेवली.





 







"