Tue, Sep 29, 2020 10:02



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजेत : उध्दव ठाकरे

राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजेत; उध्दव ठाकरे

Last Updated: Dec 09 2019 6:26PM




मुंबई : विशेष प्रतिनिधी

राज्यातील रस्ते खड्डेमुक्त झाले पाहिजे, तसेच नवीन रस्त्यांच्या कामालाही गती देताना पारंपरिक पद्धती ऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करावा, अशी सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केली. सार्वजनिक बांधकाम विभागाची आढावा बैठक मुख्यमंत्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात झाली.

सार्वजनिक बांधकाम विभागातील मनुष्यबळ विभागामार्फत सुरू असलेल्या राज्य व प्रमुख जिल्हा मार्गांची कामे, मुंबई-पुणे महामार्गावरील नवीन टनेल मार्ग, हायब्रीड न्युइटी योजना, शासकीय इमारती, मंत्रालयाचे आधुनिकीकरण, नागपूर-मुंबई समृद्धी महामार्ग, वांद्रे वर्सोवा सी लिंक, अरबी समुद्रातील छत्रपती शिवाजी महाराज स्मारक, हरित इमारत प्रकल्प आदी विविध प्रकल्पांचा आढावा यावेळी घेण्यात आला.

यावेळी विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनोज सौनिक यांनी सादरीकरण केले. मंत्री एकनाथ शिंदे, मंत्री सुभाष देसाई, आमदार अनिल परब, मुख्य सचिव अजोय मेहता, सचिव (रस्ते) सी. पी. जोशी, सचिव (बांधकामे) अजित सगणे, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांच्यासह विभागातील वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री ठाकरे म्हणाले की, राज्यात राष्ट्रीय महामार्ग, राज्य मार्ग, प्रमुख जिल्हा मार्ग, इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण रस्ते असे सुमारे तीन लाख किमीचे रस्ते आहेत. या रस्त्यांच्या देखभाल दुरुस्तीसाठी पारंपरिक पद्धत वापरली जाते. या रस्त्यांचा दर्जा वाढावा, ते दीर्घकाळ टिकावेत, यासाठी नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर रस्ते विकासात करण्यात यावा. सध्या नवीन तंत्रज्ञान वापरून एक हजार किमी रस्ते बांधण्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

मृगा सुदृढीकरण तंत्रज्ञान वापरून २५०० किमी रस्त्यांची दुरुस्ती करण्यात येणार आहे. तसेच जर्मन तंत्रज्ञान वापरून ३ हजार किमी रस्त्यांच्या पृष्ठभागाचे मजबुतीकरण करण्यात येणार आहे. तर कोकण व पश्चिम घाटातील २५०० किमी रस्त्यांचे पोरस बिटूमन मिक्स पद्धतीने डांबरीकरण करण्यात येणार आहे. तसेच डांबरीकरणाचा स्तर मजबुती करण्यासाठी विविध कंपन्यांच्या रसायन द्रव्याचा वापर करण्यात येणार असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले.

रस्त्यांच्या कामासाठी जागतिक बँकेकडून सुलभ कर्ज उपलब्ध होते का, याबद्दलही प्रस्ताव सादर करावेत. शासकीय निवासी इमारतींच्या दुरुस्तीवर भर देण्यात यावा, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.





 







"