Mon, Apr 12, 2021 04:05




‘ट्रकभर पुरावे’, ‘पाठीत खंजीर’ ते... शरद पवारांवरील आरोपांचे पुढे काय झाले?

Last Updated: Apr 08 2021 10:47AM





पुढारी ऑनलाईन : बाळासाहेब पाटील

शरद पवार यांच्याविरोधात माझ्याकडे ट्रकभर पुरावे आहेत, असा आरोप करून मुबंई महापालिकेचे तत्कालिन उपायुक्त गो. रा. खैरनार यांनी महाराष्ट्रात खळबळ उडवून दिली होती. पवार आणि आरोप हे समीकरण त्यांच्या राजकारणाला चिकटलेलंच आहे. पवार याआधी आरोपांना उत्तर देत नव्हते, अलिकडे त्यांनी काहीसा बदल केला आहे. पण उत्तर न देण्यामुळे त्यांना प्रचंड राजकीय किंमत चुकवावी लागली आहे. 

सध्या माजी पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग आणि निलंबित पोलिस अधिकारी सचिन वाझे यांनी आरोप करणारी पत्रे लिहून पुन्हा एकदा महाराष्ट्राचे राजकारण शरद पवार यांच्याभोवती फिरविले आहे. जवळपास २५ वर्षांनी पुन्हा एकदा आरोपांची राळ पवार यांच्यावर उडत आहे.

सचिन वाझे याने काल एनआयए कोर्टात दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे, ‘माझ्या नियुक्तीला पवारांचा विरोध होता. मात्र, त्यांचे मन वळविण्यासाठी दोन कोटी रुपये द्यावे लागतील, असे तत्कालिन गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले होते.’ या पत्रात अनिल परब, अजित पवार यांचीही नावे आहेत. 

वाचा : आता सचिन वाझेचा लेटरबॉम्ब; शरद पवार, अनिल परबांचाही उल्लेख

खंजीर खुपसण्याची गोष्ट...
काँग्रेसच्या फुटीनंतर इंदिरा काँग्रेस आणि रेड्डी काँग्रेस असा १९७८ मध्ये संघर्ष सुरू होता. राज्यात त्यावेळी वसंतदादा पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार होते. नासिकराव तिरपुडे हे इंदिरा काँग्रेसचे नेते उपमुख्यमंत्री होते. त्यांनी अनेक वादग्रस्त विधाने करून महाराष्ट्राच्या राजकारणात गोंधळ उडवून दिला. आपल्याच सरकारमधील नेत्यांवर जोरदार टीका करून त्यांना बेहाल करून टाकले. एकूणच सरकारमध्ये गोंधळ सुरू होता. त्यावेळी जनता पक्षाला ९९, इंदिरा काँग्रेसला ६२ आणि रेड्डी काँग्रेसला ६९ जागा होत्या. त्यावेळी सर्वच पक्षांतील ४० आमदारांची जुळवाजुळव शरद पवार यांनी केली होती. तिरपुडे यांच्यामुळे अस्थिर बनलेल्या सरकारपेक्षा नवा डाव मांडण्याची योजना पवार यांनी आखली. त्याला यशवंतराव चव्हाण यांचीही मूकसंमती असल्याचे सांगितले जाते. अधिवेशन काळातच पवार ४० आमदारांसह बाहेर पडले त्यामुळे वसंतदादा पाटील यांचे सरकार पडले आणि पुलोद सरकार स्थापन झाले. या घटनेमुळे राज्यात एकच खळबळ उडाली. पवारांनी दादांच्या पाठीत खंजीर खुपसला, असे म्हटले जाऊ लागले. परंतु पवार यांनी आपल्या राजकीय आत्मचरित्र ‘लोक माझे सांगाती’ या पुस्तकात हा प्रसंग विस्ताराने लिहिला आहे. त्यात तत्कालिन राजकीय परिस्थितीचे वर्णन केल्याने पवारांवरील हा आरोप काहींसा पुसला गेला आहे. 

खैरनार यांच्या आरोपांमुळे गेली सत्ता 
१९९० च्या दशकात गो. रा. खैरनार या नावाने मुंबईत दहशत पसरवली होती. एकीकडे बडे बडे अंडरवर्ल्ड डॉन, छोट्या मोठ्या दुकानदार, फेरीवाल्याचे नेतृत्व करणारे भाई आणि दुसरीकडे साध्या वेशातील महापालिकेचा हा अधिकारी. अनधिकृत बांधकामांवर हातोडा टाकत नेस्तनाबूत करणारे खैरनार चर्चेत आले ते शरद पवार यांच्यावरील आरोपांनी. महापालिकेच्या अतिक्रमण निर्मूलनाच्या कामात झोकून दिल्यानंतर त्यांना पोलिस प्रशासन असहकार्य करू लागले आणि तत्कालिन मुख्यमंत्री शरद पवार हे खैरनार यांच्या निशान्यावर आले. खैरनार यांनी ट्रकभर पुरावे असल्याचे सांगितल्यानंतर विरोधकांनी त्याचे भांडवल केले आणि विधानभवनात जोरदार हल्ले केले. पुढे खैरनार यांचा पुराव्यांचा ट्रक काही आला नाही. पण, सेना आणि भाजपची सत्ता मात्र आली. काँग्रेसने तयार केलेला महाराष्ट्रातील तळ पूर्णत: उद्‍ध्‍वस्‍त केला. 

याबाबत खैरनार यांनी एका मुलाखतीत सांगितले की, १९८८ मध्ये उपायुक्त म्हणून मला बढती मिळाली. मात्र, अनेकांना हे रुचले नाही. पण मुंबईतील अतिक्रमणे काढण्याची जबाबदारी मला आयुक्त सदाशिव तिनईकर यांनी दिली होती.  पुढे शरद काळे यांनी आयुक्त म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यांनीही तसेच निर्देश दिले. त्यामुळे मी कारवाया सुरू केल्या. दाऊदची मेहजबीन मॅन्शन ही इमारत पाडल्यानंतर माझी कारवाई चर्चेत आली. त्याशिवाय गजबजलेल्या ठिकाणी अतिक्रमण केलेल्या फेरीवाल्यांवर कारवाई केली. अनेकांचे धाबे दणाणून सोडले. माझ्या कारवायांचे वेग वाढत गेला आणि पोलिस बळ उपलब्ध होईना. त्यामुळे मी वैतागलो. याच अस्वस्थतेतून मी तत्कालीन मुख्यमंत्री शरद पवार यांच्यावर टीका केली  आणि त्यांच्या विरोधात ट्रकभर पुरावे आहेत, असे म्‍हटले होते. पुढे याच्या हेडलाईन्स झाल्या. यातूनच १९९५ मध्ये सेना-भाजपची सत्ता आली आणि मी निलंबित झालो.’

वाचा : नंतर म्हणू नका पवार माझ्या वडिलांसारखे, रुपाली चाकणकर यांची चित्रा वाघ यांच्यावर बोचरी टीका

मृणाल गोरे, छगन भुजबळांनी केले होते भूखंड घोटाळ्याचे आरोप

खैरनार यांच्या आरोपांची बराच काळ महाराष्ट्राच्या राजकारणात चर्चा होत राहिली. पवार यांच्यावर पुढेही अनेकांनी आरोप केले.  शरद पवार १९८८ ला मुख्यमंत्री असताना मुंबई महापालिकेच्या २८५ भूखंडांचा घोटाळा गाजला. हे भूखंड शरद पवार यांनी बळकावल्याचा आरोप जनता दलाच्या नेत्या मृणाल गोरे आणि शिवसेनेचे त्यावेळचे आमदार छगन भुजबळ यांनी केला होता. त्यावेळी संतापून पवार यांनी गोरे यांना पुतना मावशी म्हटले होते. मात्र, काही वेळाने त्यांनी माफीही मागितली होती. पुढे या प्रकरणातील आरोप सिद्ध झाले नाहीत. 

राज्य बँक घोटाळ्यात आरोपी केल्याने विरोधकांना आश्चर्याचा आश्चर्य

नाबार्डकडून राज्य बँकेतर्फे विविध मध्यवर्ती बँकांना विविध योजनांद्वारे पतपुरवठा, अनुदान वाटप होते. मात्र, हा पतपुरवठा होत असताना जवळच्यांना अधिक झाला आणि अन्य बँकांना झालाच नाही, असा आरोप करत शरद पवार हेच मुख्य सूत्रधार आहेत, असा आरोप केला गेला.  याप्रकरणी  वकील सतीश तळेकर यांनी याचिका दाखल केली होती. तर अण्णा हजारे आणि तत्कालिन विरोधी पक्षनेते एकनाथ खडसे यांनी हा विषय उचलून धरला. या प्रकरणी ईडीने सर्व तत्कालिन संचालकांसह शरद पवार यांच्यावर गुन्हा दाखल केला. मात्र, पवार हे संचालक नसल्याने त्यांच्यावर का गुन्हा दाखल झाला. याबाबत हजारे आणि खडसे यांनी आश्चर्य व्यक्त केले होते.  २०१९ च्या विधानसभा निवडणुकीआधीच ही कारवाई झाल्याने पवार यांनी आक्रमक भूमिका घेत ईडीच्या कार्यालयात जाण्याची भूमिका घेतली. पण ईडीने आम्ही बोलावू तेव्हा या, असे म्हणत या प्रकरणातून अंग काढून घेण्याचा प्रयत्न झाला. एकूणच या प्रकरणात ईडीचे हसे झाले होते. 

लवासा सिटी प्रकरणातही झाला आरोप

पुण्याशेजारी २५ हजार एकर जागेत वसविण्यात आलेल्या लवासा सीटी प्रकल्पात शरद पवार यांचे नाव आले होते.  २००४ मध्ये विधानसभेच्या अधिवेशनात ‘बॉम्बे टेनेन्सी अँड अग्रीकल्चर लँड ॲक्ट’मध्ये सुधारणा विधेयक मांडण्यात आले हे विधेयक शरद पवार, लवासा प्रकल्प आणि एचसीसीचे व्यवस्थापकीय संचालक अजित गुलाबचंद यांच्या फायद्यासाठी आणल्याचा आरोप केला गेला. या विधेयकाला नारायण राणे यांनी विरोध करताना म्हटले की, एका व्यक्तीसाठी, एका उद्योगपतीसाठी आणि एका प्रकल्पासाठी हे विधेयक मांडण्यात येत आहे. त्यावेळी या विधेयकावर चर्चा करण्यासाठी ते संयुक्त समितीकडे पाठविण्यास मंजुरी मिळाली. मात्र, हे विधेयक रद्द केले आणि १ जून,२००५ पासून या कायद्यातील सुधारणा पूर्वलक्षित प्रभावाने लागू केली. त्यामुळे लवासा प्रकल्पाला कायदेशीर मान्यता मिळाली, असा आरोप करणारी याचिका नानासाहेब जाधव यांनी हायकोर्टात दाखल केली होती. २०१० मध्ये केंद्रीय पर्यावरण व वन मंत्रालयाच्या आदेशावरून काम थांबविण्यात आले होते. मात्र, पवार यांच्यावर करण्यात आलेल्या आरोपांचे पुढे काहीच झाले नाही. 

वाचा : शरद पवारांचे पीए ते राज्याचे गृहमंत्री; दिलीप वळसे-पाटलांचा राजकीय प्रवास

दुर्लक्षामुळे झाले नुकसान 

आरोप झाले की पवार मौन बाळगतात आणि आपल्या कामात राहतात असा आजवरचा अनुभव आहे. त्यामुळे अगदी राष्ट्रीय पातळीवरील नेते ते गल्लीबोळातील जि. प. पातळीवरचे नेतेही पवारांवर बेछूट आरोप करतात. पवार यांचे नाव आल्याने स्वाभाविकपणे प्रसिद्धी मिळते. पवार यांनी या आरोपांकडे नेहमी दुर्लक्ष केल्याने त्यांच्याभोवती संशयाचे धुके दाट होत होते. अनिल देशमुख यांच्यावर आरोप झाल्यानंतर त्यांनी तत्काळ घेतलेली पत्रकार परिषत असो की ईडीने गुन्हा दाखल करताच घेतलेली भूमिका असो, पवारांनी जशास तसे उत्तर देण्याचे ठरवले तर नाही ना, असा प्रश्न पडतो. 

वाचा : अँटेलिया स्फोटके प्रकरण अन् अनिल देशमुखांचा राजीनामा; आत्तापर्यंत काय घडलं...