Wed, Jun 23, 2021 01:32




पोलिसांच्या घरप्रश्‍नात नगरविकासची उडी !

Last Updated: Jun 11 2021 2:34AM





मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

पोलिसांच्या घरांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी आतापर्यंत गृह खात्याने धोरणे आखलेली आहेत. पोलिसांच्या मालकीच्या घरांसाठी गृह खात्याच्या अखत्यारीतच मुंबईत तसेच पनवेल आदी ठिकाणी गृहनिर्माण सोसायट्या स्थापन झालेल्या आहेत. आतापर्यंत गृहखाते आणि गृहनिर्माण खात्यांच्याच अधिकार कक्षेत असलेल्या या पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्‍नात आता नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी उडी घेतली आहे.
पोलिसांच्या निवृत्तीनंतर त्यांच्या घरासाठी नगरविकास विभाग विशेष धोरण तयार करत असून गृह आणि गृहनिर्माण या विभागांच्या समन्वयाने लवकरच त्याला अंतिम स्वरूप देऊन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या समोर मांडले जाईल, असे शिंदे यांनी सांगितले. आतापर्यंत गृहमंत्र्यांनी पोलिसांच्या घराचा विषय मांडलेला असताना त्या संदर्भातील धोरण ठरवण्यासाठी नगरविकास मंत्र्यांनी पुढाकार घेतल्याने राजकीय भुवया उंचावल्या गेल्या आहेत.

धोरण ठरवण्यास मंजुरी

शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी झालेल्या बैठकीत पोलिसांसाठी विशेष गृहनिर्माण धोरण तयार करण्याला तत्त्वतः मंजुरी देण्यात आली. सद्यस्थितीत राज्यातील दीड लाख पोलिस हक्काच्या घरापासून वंचित आहेत. त्याना घरे मिळवून द्यायची असल्यास तेवढ्या मोठ्या संख्येने घरांची निर्मिती करण्याची गरज आहे. यासाठीच शॉर्ट टर्म, मिडीयम टर्म आणि लाँग टर्म अशा तीन टप्प्यात या धोरणाचे प्रारूप तयार करण्यात आले आहे. त्यासोबतच पोलिसांना सेवा बजावताना लागणारी सेवा निवासस्थाने आणि निवृत्तीनंतर लागणारी मालकी हक्काची निवासस्थाने अशी दुहेरी गरज लक्षात घेऊनच या योजनेचे अंतिम स्वरूप तयार करण्यात येणार आहे.

पोलिसांसाठी घरे निर्माण करण्याचे अनेक पर्याय या बैठकीत समोर आले असून गृह विभाग व गृहनिर्माण विभागाच्या समन्वयाने या धोरणाला अंतिम रूप दिले जाईल, असे नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. शासनाला मिळत असलेला हाऊसिंग स्टॉक आणि इतर योजनांमधून उपलब्ध होणारी घरे वगळता अजून घरे पोलिसांना कशी उपलब्ध करून देता येतील, याला सरकारचे प्राधान्य असल्याचे शिंदे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. या बैठकीस गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव भूषण गगराणी, राज्याचे पोलीस महासंचालक संजय पांडे व अन्य अधिकारी उपस्थित होते.

जबाबदारी गृहखात्याचीच

कांदिवली येथे पोलिसांसाठी मालकी ची घरे बांधली गेली आहेत. तसेच पनवेल येथे ही मागील भाजप सरकारच्या काळात जमीन दिली आहे. त्याचे कामही सुरू आहे.
गृह खात्याच्या अखत्यारीत पोलीस गृहनिर्माण प्राधिकरण आहे. त्यांच्या मार्फत पोलिसांच्या घराच्या योजना मार्गी लागतात. जमीन देण्याचे काम हे म्हाडा, सिडको, महसूल आदी प्राधिकरणामार्फत केले जाते. मात्र आता थेट गृहमंत्री आणि गृहनिर्माण मंत्री यांना बगल देऊन नगरविकास मंत्र्यांनी या प्रकल्पात स्वत:हून उडी घेतली. 
पोलिसांच्या घरांचा विषय मार्गी लावणार असे नगरविकासमंत्री शिंदे यांनी सांगितले. घरांचे धोरण ठरविण्याची जबाबदारी गृह खात्याची आहे, असे गृहखत्याच्या अधिकार्‍यांनी सांगितले.
आतापर्यंत गृहमंत्रीच पोलिसांच्या घरांच्या प्रश्‍नांवर बोलत आले आहेत. गुरुवारी झालेल्या बैठकीला गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील उपस्थित नव्हते. त्यांना या बैठकीची पूर्वकल्पना होती किंवा नाही हे समजू शकले नाही.