Sun, Sep 20, 2020 08:56



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे सलूनचालक ‘डाऊन’

प्रदीर्घ लॉकडाऊनमुळे सलूनचालक ‘डाऊन’

Last Updated: Jun 07 2020 1:05AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

गेल्या दोन वर्षांपासून सरकारी कागदावर असलेल्या महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळाच्या योजनांचा लाभ असंघटीत कामगारांना कधी मिळणार? असा सवाल मुंबई सलून व ब्युटी पार्लर असोसिएशनने उपस्थित केला आहे. या मंडळाअंतर्गत सलून कारागीर आणि व्यवसायिकांची नोंदणी करून आर्थिक मदत द्या, अशी मागणीच संघटनेचे सचिव प्रकाश चव्हाण यांनी सरकारकडे केली आहे. अन्यथा सरकारने मुंबईत सलून उघडण्यास परवानगी द्यावी, नाहीतर कोणताही अनुचित प्रकार घडल्यास त्यास सरकार जबाबदार असेल, असा इशारा चव्हाण यांनी  दिला आहे.

मुंबईत 30 जूनपर्यंत वाढलेल्या लॉक डाऊनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून बंद असलेला सलून व्यवसाय मरणासन्न अवस्थेत पोहचला आहे. त्यामुळे सरकारने एकतर आर्थिक मदत करावी किंवा कडक नियमांतर्गत सलून उघडण्याची परवानगी द्यावी, अशी मागणी मुंबई सलून व ब्युटी पार्लर असोसिएशनने केली आहे. संकटाच्या काळात संघटना आंदोलन करणार नसल्याने कोणत्याही कारागीर किंवा व्यवसायिकाने अनुचित प्रकार केल्यास त्यास सर्वस्वी सरकार जबाबदार असेल, असेही संघटनेने स्पष्ट केले आहे.

प्रकाश चव्हाण म्हणाले की, दोन वर्षांपूर्वी सरकारने महाराष्ट्र राज्य सामाजिक सुरक्षा मंडळाची स्थापना केली होती. या मंडळाच्या माध्यमातून केंद्र शासनाच्या तीन आणि राज्य शासनाच्या सात योजना असंघटीत कामगारांसाठी राबवण्यात येणार होत्या. मात्र या मंडळाचा कोणताही फायदा अद्याप सलून कारागीरांना झालेला नाही. याउलट या 10 योजनांमधील निवृत्ती वेतन योजना ही एकमेव योजना आजघडीला कार्यान्वित आहे.

त्यामुळे राज्य सरकारने तातडीने त्यांच्या अखत्यारितील 7 योजना कार्यान्वित करण्याची गरज आहे. तसेच या योजनांद्वारे सलून कारागीरांना मदत करण्यासाठी त्यांची नोंदणी करण्याची आवश्यकता आहे. अन्यथा व्यवसायाअभावी आणि सरकारी आर्थिक मदतीशिवाय कारागीर आणि व्यवसायिकांना आत्महत्या करण्याची वेळ येईल

संघटनेचे उपाध्यक्ष तुषार चव्हाण यांनी सांगितले की, आज संकटाच्या काळात सरकारविरोधात आंदोलन करणे जसे चुकीचे आहे, तसेच असंघटीत क्षेत्राकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करणेही योग्य नाही. सलून कारागीर आणि सलून व्यवसायिक यांची सद्यस्थिती पाहिली, तर कोरोनामुळे नव्हे मात्र उपासमार आणि कर्जबाजारीपणामुळे त्यांचा मृत्यू नक्कीच होऊ शकतो. आजही लाखो लोकांचा रोजगार सलून व्यवसायावर चालतो.

संघटनेने याआधीच नियमावली आखून सलून व्यवसायास परवानगी देण्याची मागणी केली आहे. इतर दुकानांप्रमाणे थर्मल स्क्रिनिंगद्वारे आणि पीपीई कीट्सचा वापर करून सलून व्यवसाय करता येऊ शकतो. मात्र सरकार परवानगीच देणार नसेल आणि आर्थिक मदतही करणार नसेल, तर व्यवसायिकांनी आणि कारागीरांनी जगायचे तरी कसे? या प्रश्नाचे उत्तर सरकारने द्यायलाच हवे.


 





 







"