Sun, Sep 20, 2020 11:07



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › डीजेला परवानगी नाहीच!

डीजेला परवानगी नाहीच!

Published On: Sep 19 2018 1:30PM | Last Updated: Sep 20 2018 1:14AM



मुंबई : प्रतिनिधी

गणेशोत्सवात विसर्जन मिरवणुकीत डीजे साऊंड सिस्टीमवर राज्य सरकारने घातलेल्या बंदीविरोधातील याचिकेवरचा निकाल उच्च न्यायालयाने बुधवारी राखून ठेवला. याचिकाकर्त्यांनी डीजेबंदीला जोरदार आक्षेप घेतला, तर डीजेची किमान पातळी हीच ध्वनिप्रदूषणाच्या कमाल मर्यादेपेक्षा जास्त असते. डीजे सिस्टीम सुरू करतानाच ध्वनी मर्यादेची पातळी ओलांडली जाते. सुमारे 100 डेसिबलपर्यंत ध्वनी पोहोचतो. ध्वनिप्रदूषणाच्या नियमांचे उल्लंघन होत असल्याने त्याला परवानगी देण्याचा प्रश्‍नच निर्माण होत नाही, असा दावा सरकारच्या वतीने करण्यात आला.

उभय पक्षांच्या युक्‍तिवादानंतर  न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठाने याचिकेवरील निर्णय राखून ठेवला. राज्यभरात गणेश विसर्जनाच्या मिरवणुकीत वाजविल्या जाणार्‍या डीजे साऊंड सिस्टीम भाड्याने देणार्‍यांवर पोलिसांकडून होत असलेल्या कारवाईविरोधात, प्रोफेशनल ऑडिओ आणि लायटिंग असोसिएशन (पाला) या संघटनेच्या वतीने अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शंतनू केमकर आणि न्यायमूर्ती सारंग कोतवाल यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली.

याचिकाकर्त्यांच्या वतीने युक्‍तिवाद करताना अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी पोलिसांकडून होत असलेल्या कारवाईला जोरदार आक्षेप घेताना, कायद्यात तरतूद नसताना राज्य सरकारने डीजे साऊंड सिस्टीमवर बंदी घातल्याचा आरोप केला.

सरकारच्या वतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी पोलिसांच्या कारवाईचे समर्थन केले. एखाद्या गोष्टीवर बंदी घातली जाते, ती त्यावेळची परिस्थिती नियंत्रणात ठेवण्यासाठी घातली जाते. गणेशोत्सवात विसर्जन मिरवणुकीसारख्या सोहळ्यात पोलिस केवळ कारवाई करू शकतात, त्यांना रोखू शकत नाहीत. राज्य सरकारने गेल्या वर्षभरात ध्वनिप्रदूषणासंदर्भात दाखल झालेल्या खटल्यांत 75 टक्के प्रकरणे डीजेची आहेत, याकडे त्यांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले.

अ‍ॅड. तळेकर यांनी ध्वनिप्रदूषणाच्या मर्यादेत राहून डीजे सिस्टीमचा वापर करणार्‍यांवर बंदी का, असा सवाल उपस्थित केला. मुळात यासंदर्भात कायदा अस्तित्वात असतानाही त्याची योग्य पद्धतीने अंमलबजावणी होत नसल्याचा दावाही केला. पोलिस आयोजकांना सोडून साऊंड सिस्टीम भाड्याने देणार्‍यांवर कारवाई करत असल्याने लाखो रुपयांची इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे विकत घेऊन या व्यवसायात उतरलेल्यांना मोठा आर्थिक फटका बसत असल्याची खंतही त्यांनी व्यक्‍त केली.

डीजेवर महाराष्ट्रात येत असलेल्या निर्बंधांमुळे डीजे व्यावसायिकांचा कल मोठ्या प्रमाणावर गुजरातकडे वाढला आहे. महाराष्ट्रात रात्री 10 पर्यंत वेळेची मर्यादा आहे तर गुजरात येथे मध्यरात्री 2 वाजेपर्यत डीजेला परवानगी आहे.

राज्यात डीजेची संख्या सुमारे 1 लाख आहे. एका व्हेंडरकडे साऊंड, लाईट, ट्रस्ट, या सर्व प्रकारच्या कामांसाठी पकडून राज्यभरात 15 ते 16 लाख लोक या व्यवसायावर अवलंबून आहेत. यासाठी छोट्या गाड्या, टेम्पो, ट्रॅव्हल्स, जनरेटर व्हॅन, ऑपरेटर, लेबर, साऊंड इंजिनिअर, लाईटमध्ये फोकस, हँक सिस्टिम, मिडिया मधील ईडिटिंग, क्रिएशन असे अनेक छोटे व्यवसाय डीजेवर आधारीत आहेत.

स्पीकर मॅन्युफॅक्‍चरींग क्षेत्र , शिकाऊ विद्यार्थ्यांच्या सराव, स्क्रु-प्लाय-कव्हर-फेव्हीकॉल अशा वस्तु, त्यानंतर तयार झालेल्या वस्तू विक्रीसाठी असणारी दुकाने असेही अनेक व्यवसाय अवलंबून आहेत. परदेशातील अनेक व्यावसायिकांनी गुंतवणूक करुन भारतात अनेक कंपन्या उभारल्या आहेत. या क्षेत्राशी निगडीत खासगी संस्थांमध्ये अनेक कोर्सेस सध्या घेतले जातात. 

दहिहंडी, गणपती, नवरात्री या सणांवर हा व्यवसाय अवलंबून असतो. बाकी आठ महिने इनडोअर कार्यक्रम यात रोड शो, लग्नसोहळा, तसेच कंपनी इव्हेंट यासाठी डीजेला थोडीफार मागणी मोठया प्रमाणावर असते.

ज्या ठिकाणी खरच लोकांना त्रास होत आहे त्याठिकाणी नक्कीच कारवाई करण्यात यावी. पारंपारिक वाद्याला पर्याय म्हणून डीजेकडे पाहिले जाते. प्रत्यक्षात मात्र सर्वसामान्य लोकांना सणांच्या दिवसात आनंद साजरा करण्यासाठी सार्वजनिक मंडळात सुरक्षितता वाटते. मुख्यत: महिला वर्ग आणि मुलींना मोठ-मोठ्या पब किंवा डिस्कोमध्ये जाता येत नाही, अशा सर्वसामान्य वर्गाला सार्वजनिक मंडळातील डीजे हा आनंद साजरा करण्याचा उत्तम पर्याय आहे. तसेच सरकार एकीकडे डिजिटल इंडिया संकल्पना राबवित आहे तर दुसरीकडे डीजेवर अवलंबून असणारे अनेक व्यवसाय बंद पाडत आहे. सरकारची ही दुटप्पी भुमिका चुकीची आहे. 

कमलेश खांडेकर, डीजे मालक मुंबई