Sun, Aug 09, 2020 14:35



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › वाढीव विज बील प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच

वाढीव विज बील प्रकरणी उच्च न्यायालयाकडून दिलासा नाहीच

Last Updated: Jul 14 2020 7:20PM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा  

लॉकडाऊनच्या काळात विज कंपन्यांनी ग्राहकांना जून महिन्याची वाढीव बिले पाठवून दिलेल्या झटक्यातून दिलासा देण्यास उच्च न्यायालयाने आज ( दि. 14 ) नकार दिला. वाढीव विज बिलासंदर्भात काही तक्रारी असतील तर त्याबाबत महाराष्ट्र राज्य विज नियामक मंडळाकडेच दाद मागा असे निर्देष न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठाने दिले. या आदेशाबरोबच ग्राहकांच्या तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही करा. असे विज नियामक मंडळांना बजावून याचिका निकाली काढली.

मार्च ते मे या कालावधीत अनेक ग्राहकांना वीज कंपन्यांनी फुगलेली वीज बिले पाठवल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. मुलुंड मधील व्यावसायिक रवींद्र देसाई यांना कंपनीने सरासरी बिलाच्या 10 पट जास्त बिल पाठवले होते. या प्रकरणी अँड. विशाल सक्सेना यांच्या वतीने देसाई यांनी हायकोर्टात एमएसईडीसीएल, अदानी आणि टाटा पावर यांच्या विरोधात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर आज न्यायमूर्ती पी.बी. वरळे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद जाधव यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सुनावणी झाली.

यावेळी अ‍ॅड.विशाल सक्सेना यांनी विज कंपन्यांनी आपल्या ग्राहकांना पाठविलेल्या भरमसाठ विज बिलाकडे न्यायालयाचे लक्ष वेधले. कामधंदा बंद असल्यामुळे आधीच चिंतेत असलेला सर्वसामान्य ग्राहक त्यामुळे अधिकच चिंतातूर झाला असल्याने राज्य सरकार आणि ऊर्जा खात्यानं सध्याच्या काळातील बिल आकारणीसाठी एक नियमावली तयार करावी जेणेकरून सर्वसामान्यांना दिलासा मिळेल. त्याचबरोबर या महिन्यात वीज बिलात सूट देत बिल उशिराने भरल्यास आकारण्यात येणारा दंड माफ करावा असे निर्देश द्या अशी विनंती केली. 

मात्र राज्य सरकारने या याचिकेलाच विरोध केला. राज्यात  ग्राहकांच्या तक्रार निवारणासाठी प्रत्येक वीज कंपनीकडे स्वतंत्र कक्ष आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांनी आधी संबंधीत विज कंपनीकडे दाद मागणे आवश्यक आहे. अशाप्रकारे थेट हायकोर्टात याचिका दाखल करता येणार नाही. त्यामुळे ही याचिका सुनावणीसाठी योग्य नसल्याने फेटाळावी अशी विनंती केली. उभय पक्षांच्या युक्तीवादानंतर न्यायालयाने वाढीव विज बिलासंदर्भात काही तक्रारी असेल  तर त्याबाबत ग्राहकांने महाराष्ट्र राज्य विज नियामक मंडळाकडेच दाद मागावी. असे निर्देष देताना ग्राहकांच्या तक्रारीवर त्वरित कार्यवाही करा असे ही विज नियामक मंडळाला बजावून याचिका निकाली काढली.