Fri, Sep 25, 2020 19:05



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक; न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय!

राज्यातील ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमणूक; न्यायालयाने दिला मोठा निर्णय!

Last Updated: Aug 14 2020 5:25PM

संग्रहीत छायाचित्र



राज्यातील मुदत संपलेल्या सुमारे १४ हजार ग्रामपंचायतींवर तूर्त खासगी प्रशासकाची नेमणूक करू नका. असा अंतरिम आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिला आहे. राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याच्या निर्णय विरोधात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांच्या एकत्रीतसुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने हा आदेश दिला. तसेच जर प्रशासक नेमायचाच असेल तर सरकारी अधिकार्‍यांचीच नियुक्ती करा, असे स्पष्ट करत याचिकेच्या सुनावणी निर्णय २४ ऑगस्ट पर्यंत तहकूब ठेवला आहे.

राज्यातील मुदत संपलेल्या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला असून त्याबाबत १३ जुलै रोजी अध्यादेश काढला आहे. राज्यात २८ हजार ८१३ ग्रामपंचायती असून त्यापैकी १५६६ ग्रामपंचायतींची मुदत एप्रिल ते जून दरम्यान संपली आहे. तर १२ हजार ६६८ ग्रामपंचायतींची मुदत जुलै ते नोव्हेंबर दरम्यान संपणार आहे. या ग्रामपंचायतींवर प्रशासक नेमण्यात येऊ नये अशी मागणी करणार्‍या सुमारे २१ याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर, औरंगाबाद, मुंबई, खंडपीठासमोर दाखल झाल्या होत्या. त्या सर्व याचिकांवर मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी झाली.

यावेळी राज्य सरकारच्यावतीने अ‍ॅडव्होकेट जनरल आशुतोष यांनी बाजू मांडताना  कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सरकारी अधिकारी कामात व्यस्त असल्याने राज्य सरकारने पालकमंत्र्यांची मार्गदर्शनाखाली प्रशासक नेमण्याचा निर्णय घेतला. त्यांच्या मार्गदर्शनाखाली जिल्हाधिकारी या प्रशासकाची नियुक्ती करणार आहे. त्यात राजकिय हस्तक्षेप होणार नाही, असे स्पष्ट केले. तसेच प्रशासक नियुक्त करताना अ‍ॅग्रीकल्चर, आरोग्य, शिक्षण आणि ग्रामपंचायत विभागातील कर्मचार्‍यांचा समावेश असेल असे स्पष्ट केले. मात्र याचिकाकर्त्यांनी त्याला विरोध केला. प्रशासक नेमायचा असेल तर शासकिय अधिकार्‍यांची नियुक्ती  करण्याचे आदेश द्या अशी विनंती केली.

यावेळी न्यायालयाने आज खेड्यागावात वकीलांकडे फारशी कामे नाहीत तेव्हा त्यांना ग्रामपंचायतीवर प्रशासक म्हणून नियुक्त करण्याचा विचार का करत नाही, असा मिस्कील सवाल  करत पुढील सुनावणी पर्यंत खासगी प्रशासक नियुक्त करून नका असा अंतरीम आदेश राज्य सरकारला दिला. तसेच याचिकेची सुनावणी २४ ऑगस्ट पर्यंत तहकूब केली.





 







"