Sat, Aug 08, 2020 12:31



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › 'ख्वाजा युनूस प्रकरणी अवमान याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा'

'ख्वाजा युनूस प्रकरणी अवमान याचिकेवर भूमिका स्पष्ट करा'

Last Updated: Jul 03 2020 9:22PM

संग्रहीत छायाचित्र



मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा 

घाटकोपर बॉम्बस्फोट प्रकरणी अटक केलेल्या ख्वाजा युनूसच्या कथित मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ करण्यात आलेल्या चार पोलिसांना पुन्हा सेवेत दाखल करुन घेण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाविरोधात करण्यात आलेल्या अवमान याचिकेची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली. न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश आज दिले.

वाचा : 'कोरोनाबाधित मृतदेहांवर योग्य खबरदारी घेऊनच अंत्यसंस्कार'

ख्वाजा युनूसच्या कथित मृत्यूप्रकरणी बडतर्फ करण्यात आलेल्या सहायक पोलिस निरीक्षक सचिन वाझे आणि हवालदार राजेंद्र तिवारी, सुनील देसाई आणि राजाराम निकम या चौघांना पुन्हा सेवेत सामावून घेण्यात आले. या चारही पोलिसांची पुन्हा नियुक्ती हेतुपूरक आणि एप्रिल २००४ मध्ये उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचा अवमान केल्याचा दावा करत ख्वाजा युनूसची आई असिया बेगम यांनी वरिष्ठ अ‍ॅड. मिहीर देसाई यांच्यामार्फत पोलिस आयुक्त परमबीर सिंग यांच्या विरोधात अवमान याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली. 

त्या याचिकेवर न्यायमूर्ती ए. ए. सय्यद आणि न्यायमूर्ती नितीन बोरकर यांच्या खंडपीठासमोर व्हिडिओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुनावणी झाली. यावेळी अ‍ॅड. मिहीर देसाई यांनी या चौघांविरोधात ख्वाजा युनूसची कथित हत्या आणि पुरावा नष्ट करण्यासह विविध आरोपांवरील खटला अद्यापही न्यायप्रविष्ठ आहे. एप्रिल 2004 मध्ये चारही पोलिस प्रथमदर्शनी गुन्हात सामील असल्याचे उच्च न्यायालयाच्या निदर्शनास आल्यानंतर खंडपीठाने त्या चौघांना त्वरित निलंबित करून त्यांच्यावर शिस्तभंगाची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले असताना या महिन्याच्या सुरुवातीला पोलिस आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा समितीने प्राथमिक विभागीय चौकशी आणि न्यायालयीन खटला प्रलंबित ठेवून चौघांनाही पोलिस दलात पुन्हा नियुक्त करण्याचे आदेश दिले.

आजपर्यंत चारही पोलिसांविरोधात विभागीय चौकशी करण्यात आली नसून, कोणताही अहवाल सादर करण्यात आलेला नाही. निलंबित असताना वझे यांनी शिवसेनेत प्रवेश केला होता. २०१९ मध्ये शिवसेना सत्तेवर आल्यानंतर जून २०२० मध्ये समितीने निलंबनाच्या निर्णय हेतूपुरक रद्द केला असल्याचा आरोप केला. याची दखल घेत खंडपीठाने याचिकेत उपस्थित केल्या. मुद्यांवर दोन आठवड्यात राज्य सरकारला खुलासा करण्याचे निर्देष देत याचिकेची सुनावणी तहकूब ठेवली.

वाचा : अखेर जेईई आणि नीट परीक्षा पुढे ढकलली