Thu, Oct 29, 2020 07:00



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › सिंचन घोटाळ्यात ‘ईडी’चे समन्स!

सिंचन घोटाळ्यात ‘ईडी’चे समन्स!

Last Updated: Oct 18 2020 1:24AM




मुंबई : पुढारी वृत्तसेवा

राज्य शासनाच्या तपास यंत्रणांनी सिंचन घोटाळा प्रकरणात क्लीन चिट दिली असली, तरी केंद्र सरकारच्या अखत्यारीतील सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) राज्यातील सिंचन घोटाळ्याची कागदपत्रे मागवली आहेत. ‘ईडी’ने कोकण पाटबंधारे मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना समन्स बजावले आहे.

लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि विशेष तपास पथक (एसआयटी) या दोन्ही यंत्रणांनी  सिंचन घोटाळाप्रकरणी क्लीन चिट दिली आहे. तरीही सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) कागदपत्रे मागविली आहेत. त्यात विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळ, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळ आणि कृष्णा खोरे पाटबंधारे या विकास मंडळांची 1999 ते 2009 या कालखंडातील धरणांच्या निविदा, सुधारित प्रशासकीय मान्यता, कंत्राटदारांना आदा केलेली बिले आदी कागदपत्रांचा त्यात समावेश आहे.

कथित सिंचन घोटाळ्यासंदर्भात तत्कालीन कंत्राटदार, अधिकारी यांच्यातील आर्थिक व्यवहारांची चौकशी ‘ईडी’ने सुरू केली आहे. याबाबतच राज्याच्या जलसंपदा विभागाच्या  सचिवांना 8 सप्टेंबर 2020 रोजी पत्र पाठविण्यात आले  आहे. मनी लाँडरिंगच्या चौकशीसाठी कोकण पाटबंधारे मंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना समन्स बजावले असून, 21 ऑक्टोबरला मुंबईतील ‘ईडी’च्या कार्यालयात उपस्थित राहण्यास सांगितले आहे. ‘ईडी’ने मे 2020 मध्ये विदर्भ पाटबंधारे महामंडळाच्या अखत्यारीतील गोंदिया, यवतमाळ, भंडारा जिल्ह्यांतील 12 सिंचन प्रकल्पांच्या घोटाळ्यासंदर्भात एफआयआर दाखल केला आहे.  आता पुन्हा चौकशीची तयारी करत 8 सप्टेंबरला जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना पत्र पाठवले आहे. ही माहिती 10 दिवसांत देण्यात यावी, असे या पत्रात नमूद करण्यात आले आहे. परंतु, हे पत्र येऊन एक महिना उलटला, तरी राज्य सरकारने अद्याप कोणतीही माहिती ‘ईडी’ला दिली नसल्याचे समजते. याबाबतची सर्व कागदपत्रे न्यायालयातच उपलब्ध आहेत. त्यामुळे ‘ईडी’ला कागदपत्रे देण्याचे बंधन सरकारवर नसल्याचे जलसंपदा विभागाच्या अधिकार्‍याने सांगितले.





 







"