Mon, Nov 30, 2020 12:49



होमपेज › Mumbai-Thane-Raigad › बीएसएनएल,एमटीएनएलच्या मालमत्ता विक्री प्रक्रियेला वेग, ३७ हजार कोटींची संपत्ती विकणार

बीएसएनएल,एमटीएनएलच्या मालमत्ता विक्री प्रक्रियेला वेग, ३७ हजार कोटींची संपत्ती विकणार

Last Updated: Jul 08 2020 2:59PM

संग्रहित छायाचित्र



नवी दिल्ली : पुढारी वृत्तसेवा

महानगर टेलीफोन निगम लिमिटेड (एमटीएनएल) तसेच भारत संचार निगम लिमिटेडची  (बीएसएनल) मालमत्ता विक्री करण्यासाठी एसेट मॉनेटायजेशन प्रक्रियेला वेग देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारकडून बीएसएनएल तसेच एमटीएनएलच्या लॅन्डहोल्डिंग प्र​क्रियेला सुरुवात करण्यात आली आहे. पहिल्या टप्यात गुंतवणूक तसेच सार्वजनिक मालमत्ता व्यवस्थापन विभागाने (डीआयपीएएम) कोरोना संकटकाळात मालमत्ता लिलावाच्या पर्यायांचा शोध घेण्याची जबाबदारी कंन्सल्टेंन्सी फर्म सीबीआयई ग्रुप, जॉन्स ​लॅग लासेल (जेएलएल) तसेच फ्रैंककडे सोपवली आहे.

अधिक वाचा :  विद्यापीठ, महाविद्यालयांतील शैक्षणिक सत्र नोव्हेंबरपासून!

जुलै अखेरपर्यंत या कंन्सल्टेन्सी फर्म कडून मिळाणाऱ्या अहवालाच्या आधारे पुढील निर्णय घेण्यात येणार आहे. एमटीएनएल तसेच बीएसएनएलची एकूण ३७ हजार ५०० कोटींची मालमत्ता विक्री केली जाणार आहे. मालमत्तेत कंपनीची रिक्त पडलेली जमीन, इमारतींचा समावेश आहे. संपत्ती विक्रीतून मिळणाऱ्या महसुलातून कंपनीचे आर्थिक गाडे रुळावर आणण्याचा प्रयत्न करण्यात येणार असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली आहे.

अधिक वाचा :  'ईडीचा वापर करून विरोधकांचा आवाज दाबण्याचा केंद्राचा प्रयत्न'

तोट्यात  सुरु असलेल्या टेलीकॉम कंपन्या बीएसएनएल तसेच एमटीएनएलचे पुनरुज्जीवनाची योजना केंद्र सरकारने आखली आहे. ऑक्टोबर २०१९  मध्ये केंद्र सरकारने ७० हजार कोटींच्या पुनरुज्जीवनाच्या योजनेला मंजूरी दिली होती. या योजनेत दोन्ही कंपनीचे एकत्रिकरण, मालमत्तेची विक्री तसेच कर्मचाऱ्यांना ऐच्छिक ​सेवानिवृत्ती (व्हीआरएस) देण्याची घोषणा करण्यात आली होती. दोन्ही कंपन्यांच्या एकीकरणानंतर नवीन कंपनीला दोन वर्षांच्या आत नफ्यात आणण्याचा मानस केंद्राचा आहे.

बीएसएनएलला हजारो कोटींचे नुकसान

२०१८-१९ या आर्थिक वर्षात बीएसएनएलला जवळपास १४ हजार २०२ कोटींचे नुकसान झाले. २०१७-१८ मध्ये ७ हजार ९९३ कोटींचे तर २०१६-१७, २०१५-१६ मध्ये अनुक्रमे ४ हजार ७९३ आणि ४ हजार ८५९ कोटींचे नुकसान सहन करावे लागले होते. कंपनी २०१० पासूनच तोट्यात सुरु आहे. गेल्या १० वर्षांपैकी ९ वर्ष एमटीएनएलला नुकसान सहन करावे लागले आहे. अश्यात या योजनेमुळे या कंपन्यांचे पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा होईल, असे बोलले जात आहे. परंतु, विविध कामगार संघटनांनी योजनेला विरोध दर्शवला आहे.