Mon, Sep 21, 2020 05:08



होमपेज › Goa › ‘सीआरझेड’ दुरुस्तीसाठी मंत्री जावडेकरांना भेटणार 

‘सीआरझेड’ दुरुस्तीसाठी मंत्री जावडेकरांना भेटणार 

Last Updated: Nov 08 2019 1:40AM




पणजी : प्रतिनिधी
‘सीआरझेड  अधिसूचना- 2011’ मध्ये दुरुस्ती करण्याच्या मागणीसाठी आपण केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांची भेट मागितली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाने गोवा सरकारला ‘सीझेएमपी’ तयार करण्यासाठी 15 नोव्हेंबरपर्यंत मुदत दिली असून त्या अनुषंगाने सदर सीआरझेड अधिसूचनेत दुरुस्ती आवश्यक आहे. त्यामुळे दिल्लीला जाणार असल्याचे पर्यावरण मंत्री नीलेश काब्राल यांनी बुधवारी पर्वरी येथे पत्रकारांशी बोलताना सांगितले.

काब्राल म्हणाले, की गोवा हे भौगोलिकद‍ृष्ट्या अन्य राज्यांच्या तुलनेत वेगळे आहे. खाजण जमिनी आणि शेतावरील बांध बांधण्यासंबंधी कोणतीही तरतूद  या सीआरझेड अधिसूचनेत नसल्याने प्रशासकीय कामात  भविष्यात अडचणी येण्याची शक्यता आहे. यासाठी सीआरझेडची सीमारेषा खाजण जमिनी अथवा बांधापर्यंत नेण्याची परवानगी मिळावी व तशी दुरुस्ती अधिसूचनेत करावी, अशी राज्य सरकारची मागणी आहे. सीआरझेड कायद्यात तसा बदल करण्याची तरतूदही असल्याने यासंबंधी केंद्रीय सीआरझेड अधिकार्‍यांनाही आपण दिल्ली दौर्‍यात भेटणार आहे. 

आपण सदर अधिसूचनेच्या तरतुदीत मंत्री जावडेकर यांनी हस्तक्षेप करावा आणि गोव्याला सीआरझेडच्या बाबतीत सवलत द्यावी,  अशी मागणी 31 ऑक्टोबर रोजी मंत्री जावडेकर यांना पत्र लिहून केल्याचेही काब्राल यांनी सांगितले.

दिल्ली भेटीत होणार्‍या बैठकीत केंद्रीय पर्यावरण सचिव, नॅशनल सेंटर फॉर सस्टेेनेबल कोस्टल मॅनेजमेंटचे संचालक तसेच पर्यावरण मंत्रालयाच्या अधिकार्‍यांनी उपस्थित राहावे, अशी अपेक्षा  या पत्रात व्यक्‍त केल्याचे काब्राल यांनी सांगितले. 

192 पैकी 50 पंचायतींकडून सूचना

राज्यातील 192 ग्रामपंचायतींपैकी फक्‍त 50 पंचायतींनी ‘सीआरझेड’संबंधी सूचना व शिफारशी सरकारकडे पाठविल्या आहेत. अन्य पंचायतींनी याविषयी कोणतीही हालचाल केली नसल्याने ही बाब केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाच्या निदर्शनास आणून दिली जाणार असल्याचे मंत्री निलेश काब्राल यांनी सांगितले. 





 







"