Sun, Sep 20, 2020 10:49



होमपेज › Goa › म्हादईसंबंधी परवाना मागे घेण्यासाठी केंद्रीय मंंत्र्यांना पत्र 

म्हादईसंबंधी परवाना मागे घेण्यासाठी केंद्रीय मंंत्र्यांना पत्र 

Last Updated: Dec 13 2019 1:38AM




पणजी : प्रतिनिधी

म्हादई नदीवर  कर्नाटकातील कळसा-भांडुरा जलप्रकल्पाला दिलेले परवाना  पत्र मागे घ्यावे, अथवा संस्थगित करावे, अशी मागणी करणारे स्मरणपत्र केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्रालयाला पाठविले आहे.  म्हादईप्रश्नी केंद्रीय वन व पर्यावरणमंत्री प्रकाश जावडेकर गोव्याच्या हिताच्या बाजूने न्याय देतील, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी  पर्वरी येथील मंत्रालयात बुधवारी मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना व्यक्त केला.

मुख्यमंत्री सावंत म्हणाले, की केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी कर्नाटकाला दिलेले पत्र मागे घेण्यासाठी 15 दिवसांची सांगितलेली मुदत संपुष्टात आली आहे. त्यामुळे त्यांना नव्याने स्मरणपत्र पाठविले असून या पत्रात गोवा आणि कर्नाटक राज्यात म्हादईच्या पाण्यावरून सुरू असलेल्या वादाची सर्व पार्श्वभूमी मांडलेली आहे. याशिवाय म्हादई नदीच्या बाबतीत भविष्यात कोणतीही परवानगी देण्याआधी गणी केलेली आहे.

आपण मंगळवारी जावडेकर यांच्याशी चर्चा केली असून जावडेकर हे स्पेन देशाच्या दौर्‍यावरून त्याच दिवशी परत आले आहेत. त्यांनी या पत्रासंबंधी तातडीने लक्ष घालण्याचे आश्वासन दिले आहे. गोवा राज्य, आपण आणि सर्व मंत्रिमंडळ कर्नाटकाला दिलेले पत्र रद्द करण्याच्या मागणीवर ठाम असून ते रद्द करावे अथवा संस्थगित ठेवावे, असे दुसर्‍यांदा पाठविलेल्या पत्रात नमूद केले  आहे.  जावडेकर हे  गोव्याच्या हिताच्या दृष्टीने कार्यवाही करतील, असा विश्वासही सावंत यांनी व्यक्त केला.

खाणबंदीबाबत 8 दिवसांत सुनावणी 

राज्यातील खाणबंदीबाबत दिलेल्या आदेशाविरोधात राज्य सरकारतर्फे दाखल केलेली फेरविचार याचिका सर्वोच्च न्यायालयात  येत्या आठ ते दहा दिवसांत सुनावणीसाठी येणार आहे. एकदा ही याचिका सर्वोच्च न्यायालयाकडून स्वीकारली, की पुढील सुनावण्या लवकर होतील, अशी आशा आहे. सर्वोच्च न्यायालय राज्याच्या हिताच्या बाजूने सकारात्मक निर्णय देईल, असा विश्वास मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी व्यक्त केला.





 







"