Tue, Mar 02, 2021 10:58




घटनात्मक तरतुदी डावलून महिला आरक्षण

Last Updated: Feb 26 2021 2:36AM





पणजी : पुढारी वृत्तसेवा

महिलांच्या आरक्षणाविषयी असलेल्या घटनात्मक तरतुदींचे पालन राज्य सरकारने केले नसल्याची स्पष्ट कबुली राज्य निवडणूक आयोगातर्फे मंगळवारी न्यायालयात द्यावी लागली. महिला आरक्षणाविषयी आता काय करणार ते न्यायालयात आज, बुधवारी सांगा, असे न्यायालयाने आयोगाला ठणकावले आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठात या विषयावरील सुनावणी सुरू आहे. ती आजही होणार आहे. न्यायमूर्ती महेश सोनक आणि भारती डांगे यांच्या खंडपीठापुढे हा विषय आहे. त्यांनी निवडणूक आयोगाचे वकील शशिकांत जोशी यांना निवडणूक आरक्षणाच्या अधिसूचनेतील त्रुटी निदर्शनास आणून दिल्या. त्यानंतर जोशी यांना आयोगाच्यावतीने घटनात्मक तरतुदींचे पालन सरकारकडून झाले नसल्याची कबुली द्यावी लागली. 

पालिका निवडणुकीतील आरक्षण व पालिका कायद्यातील दुरुस्ती या विषयांवरील एकूण दहा याचिकांवर मंगळवारी सुनावणी झाली, निवाडा झालेला नाही. निवडणूक आरक्षणाच्या अधिसूचनेत अनेक त्रुटी असून आरक्षण घटनात्मक तरतुदींप्रमाणे झालेच नाही, याकडे याचिकादारांच्या संबंधित वकिलांनी न्यायालयाचे लक्ष वेधले. महिलांसाठीचे आरक्षण तर पूर्णपणे बेकायदा असल्याचे वकिलांनी यावेळी खंडपीठाला सांगितले. 

राज्यातील 11 नगरपालिकांच्या निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. त्यासाठी राज्य सरकारने महिला आरक्षणाची अधिसूचना जारी केली होती. त्यावेळीच सर्व विरोधी पक्षांनी सरकारवर टीकेची झोड उठवली होती. आरक्षण आणि प्रभागफेर रचना भाजप सरकारने राजकीय स्वार्थासाठी केल्याचा प्रमुख आक्षेप विरोधकांनी घेतला होता. मडगावसह इतर पालिकांतील इच्छुक  उमेदवारांनी उच्च न्यायालयात वेगवेगळ्या याचिका दाखल केल्या आहेत. 

मडगावातील प्रभाग आरक्षणात लोकसंख्या हा निकष लावला आहे, तर सांगेत फिरत्या तत्त्वांवरील आरक्षण हा निकष लावला आहे. या बाबी याचिकादारांच्या वकिलांनी खंडपीठाच्या नजरेस आणून दिल्या. सरकारने पालिका निवडणुकीत महिलांसाठीच्या प्रभाग आरक्षणामध्ये अशा प्रकारच्या विसंगती का केल्या, अशी विचारणा खंडपीठाने केली. 

या याचिकांच्या अनुषंगाने खंडपीठाने निरीक्षण नोंदविताना पालिका संचालकांच्या अनेक चुका दाखवून दिल्या. आरक्षण कोणत्या निकषावर करावे याचे नेमके वर्णन पालिका कायद्यात नाही. राज्यात विविध पालिकांबाबत वेगवेगळे व विसंगत निकष लावल्याचे खंडपीठाने स्पष्ट केले.

भाजपचे महिला, बहुजनविरोधी धोरण स्पष्ट : कामत

विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत म्हणाले की, नगरपालिकांसाठीच्या महिला आरक्षणात घोळ झाल्याची कबुली राज्य निवडणूक आयुक्तांनी दिली आहे. ही कबुली भाजपचे महिला व बहुजन समाजविरोधी धोरण स्पष्ट करते. निवडणूक प्रक्रियेत फेरफार करून भाजप निवडणुकांना सामोरे जात आहे. हुकूमशाहीने पालिकांवर वर्चस्व मिळवण्याचा भाजपचा प्रयत्न आहे. त्यासाठी ते सत्तेचा गैरवापर करीत आहेत. 

ते म्हणाले, पालिका निवडणुकांत महिलांना 33 टक्के तर ओबीसींना 27 टक्के आरक्षण मिळणे हा घटनात्मक अधिकार आहे. भाजप सरकारने ते डावलले आहे. भाजप सरकारने केलेला हा लोकशाहीचा खूनच आहे. 

कामत पुढे म्हणाले, भाजपच्या काही पदाधिकार्‍यांच्या सूचनांनुसार पालिका निवडणुकांचे आरक्षण जाहीर झाले आहे. आपल्या उमेदवारांना मागील दाराने पुढे आणण्यासाठी भाजपचा हा डाव आहे. न्यायपालिकेवर आमचा पूर्ण विश्‍वास आहे. महिला आणि बहुजनांना नेतृत्वाची संधी नक्कीच मिळेल, असा विश्‍वास वाटतो.