Sun, Sep 20, 2020 08:51



होमपेज › Goa › म्हादई,पर्यटनसह सर्व आघाड्यांवर सरकार अपयशी

म्हादई,पर्यटनसह सर्व आघाड्यांवर सरकार अपयशी

Last Updated: Feb 06 2020 1:49AM




पणजी :  पुढारी वृत्तसेवा

पर्यटन, म्हादई, आरोग्य,शिक्षण, कायदा व सुव्यवस्था अशा सर्वच आघाड्यांवर   राज्य सरकार पूर्ण अपयशी ठरले आहे,अशी टीका करून   सरकारने जनतेला भेडसावणार्‍या समस्यांवर तात्काळ  तोडगा न काढल्यास गोमंतकीयांना भविष्यात त्रासाला सामोरे जावे लागणार असल्याची भीती विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत यांनी बुधवारी व्यक्त केली. 

राज्यपाल सत्यपाल मलिक यांच्या अभिभाषणावरील आभार प्रदर्शक ठरावाला विरोध करून आमदार कामत यांनी राज्य सरकारच्या कामगिरीवर ताशेरे ओढले. कामत म्हणाले, की गोवा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर पर्यटन केंद्र म्हणून प्रसिद्ध आहे. मात्र, सध्या पर्यटक  गोव्याकडे पाठ फिरवत आहेत. राज्यात देशी- विदेशी पर्यटकांना बोलावले  जात असले तरी रस्त्यावर पोलिसांकडून पर्यटकांची सतावणूक केली जात आहे.

यामुळे गोव्याचे नाव खराब होत असून यासाठी चेकपोस्टवर एकदाच तपासणी करावी. ‘रेंट अ बाईक’ चालवणार्‍या पर्यटकांचीही वारंवार अडवणूक करून तालांव दिला जात आहे. दंड आकारून सरकारची तिजोरी भरण्याचा आदेश सरकारकडून वाहतूक पोलिसांना दिला गेला असून  सरकारकडे निधीची कमतरता आहे, हे यावरून स्पष्ट होत आहे. 

कर्नाटकाने म्हादई पाणी वळवल्याप्रकरणी केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी आपण दिलेले पत्र दहा दिवसात मागे घेणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र, जावडेकर यांनी आजपर्यंत ते पत्र मागे न घेता दुसरेच पत्र कर्नाटकाला दिले आहे.  म्हादईसंबंधी एक कृती दल नेमावे , अशी आपली मागणी असल्याचे कामत यांनी सभागृहात सांगितले.  

कामत म्हणाले, की दक्षिण जिल्हा इस्पितळ पूर्ण करून 2016 डिसेंबरला त्याचे उद्घाटन होणार असल्याचे जाहीर करण्यात आले होते. आता चार वर्षे पूर्ण झाले तरी हा प्रकल्प अजूनही पूर्ण होत नाही, हे दक्षिण गोव्याच्या लोकांचे दुदैव आहे. हॉस्पिसिओ इस्पितळात रुग्णांची गर्दी होत असून एका खाटेवर दोघा रुग्णांना झोपवून उपचार करावे लागत आहेत. आता बिले वेळेवर मिळाल्यास येत्या दोन महिन्यात पूर्ण करण्याचे आश्‍वासन कंत्राटदार देत आहे.

लाडली लक्ष्मी अर्जाचे शुल्क 5 रुपयांवरून वाढवून 100 रुपये इतके करण्यात आले आहे.गृह आधार, दयानंद सामाजिक आदी सामाजिक कल्याण  योजनेतील लाभार्थ्यांना तीन-तीन महिन्यापर्यंत अनुदान दिले जात नाही. प्राथमिक शिक्षणाची अवस्था बिकट झाली आहे. सरकारी शाळेत शिक्षकांची संख्या कमी असून   तात्काळ नवी भरती करण्याची गरज आहे. शिक्षणाचे माध्यम विषयावर अहवाल तयार करण्यासाठी नेमलेल्या समितीकडून अजूनही अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आलेला नाही. डॉ. रघुनाथ माशेलकर, डॉ. विजय केळकर या मान्यवरांच्या नेतृत्वाखाली तयार करण्यात आलेला ‘गोवा व्हीजन-2023’ अहवालावरही सरकारकडून अजूनही अंमलबजावणी केली जात नाही, अशी टीका कामत यांनी केली.     

राज्यपालांनी आपल्या अभिभाषणात कायदा व सुव्यवस्थेवर ‘समाधनकारक’ असा शेरा मारला आहे. पोलिस महासंचलाकाचे पद गेली कित्येक महिने रिक्त असून ते तातडीने न भरल्याने अन्य पोलिस अधिकार्‍यांवर कामाचा ताण वाढत आहे. उत्तर प्रदेशातील एक तोतया मंत्री येऊन राज्यात 12 दिवस शासकीय पाहुणचार घेऊन जातो,व त्याचा पोलिसांना थांगपत्ता लागत नाही  हे लाच्छनांस्पद आहे. परप्रांतीय मडगावात मोठ्या संख्येने दाखल होत असून त्यांचा उपद्रव सर्व स्थानिकांना होत आहे.    

‘साधनसुविधा धोरण तयार करण्याचा विचार माजी मुख्यमंत्री स्व. मनोहर पर्रीकर यांनी  मांडला होता. मात्र, आजपर्यंत त्यावर काहीही कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. ‘टीसीपी’ कायदे कालबाह्य झाले असून ते दुरूस्त करावेत,असेही ते म्हणाले. 
 





 







"