Wed, May 19, 2021 04:57




आर्थिक साक्षरतेला  पर्याय नाही!

Last Updated: Apr 10 2021 9:10PM





डॉ. योगेश प्रतापसिंह जाधव 

आर्थिक निरक्षरतेने देशाला मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे. आर्थिक साक्षरतेच्या संकल्पना रुजवताना लोकांच्या बचतीबाबतच्या सक्रिय वर्तनाला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक बाजारपेठेतील त्यांच्या सहभागवाढीला पाठबळ देणे, हे बदलत्या काळात आवश्यक झाले आहे. आर्थिक साक्षरतेची विधायक चळवळ चालविली गेली, तर त्याचे प्रचंड आर्थिक फायदे देशाला होतील.

मध्यंतरी गुजरातमधील एका शिक्षकाला, निढळाच्या घामाने, कष्टाने जमवलेली त्याच्या बँक खात्यातील सर्व पुंजी त्याच्या आर्थिक निरक्षरतेच्या आणि हलगर्जीपणाच्या दोषामुळे गमवावी लागली. आपल्या क्रेडिट कार्डाचा पासवर्ड त्याने एका अज्ञात व्यक्तीला फोनवर सांगितला. आपण बँकेचा अधिकारी असल्याची बतावणी फोनवरील भामटा करीत होता. आपल्या बँक खात्याचे, क्रेडिट, डेबिट कार्डाचे गोपनीय तपशील (पिन कोड, बँक खाते क्रमांक, पॅन कार्ड, आधार कार्ड नंबर इत्यादी) फोनवरील अज्ञात व्यक्तीला देऊ नका, बँका अशी माहिती फोनवरून विचारत नाहीत, अशा सूचना वारंवार दिल्या जात असूनही त्याकडे दुर्लक्ष केल्यामुळे की, याची मुळातून कल्पनाच नसल्याने या शिक्षकाकडून ही चूक झाली, हे कळायला मार्ग नाही; पण फोन आल्यानंतर दुसर्‍या दिवशी त्याचे बँक खाते साफ झाले होते. आर्थिक निरक्षरता असो की हलगर्जीपणा, अशा प्रकरणात भरपाईची जबाबदारी बँका घेऊ शकत नाहीत, असा निर्णय या प्रकरणात ‘कन्झ्युमर रिड्रेसल फोरम’ने दिला आहे. त्यामुळे आता तरी लोक हा विषय गांभीर्याने घेतील, अशी अपेक्षा. अलीकडे झटपट ऑनलाईन कर्ज देणार्‍या अ‍ॅप्सचे पेव फुटले होते. हे कितपत सुरक्षित आहे, याबाबत पुढचा-मागचा विचार न करता या जाळ्यात अलगद अडकल्याने अनेकांचे हात पोळले. अव्वाच्या सव्वा व्याज दर,  गुंडांकरवी धाकदपटशाने कर्ज वसुली अशा अनपेक्षित संकटांना त्यांना यात सामोरे जावे लागले. रिझर्व्ह बँकेने याबाबत लोकांना सावध केले असले, तरी अजूनही काहीजण या सापळ्यात स्वतःहून अडकत आहेत. अजूनही अनधिकृत सावकाराच्या पठाणी व्याजात आपली सारी संपत्ती गमावणारी कष्टकरी माणसे अडकली आहेत, अशी कितीतरी उदाहरणे आपल्याकडील वाढत्या आर्थिक निरक्षरतेच्या प्रश्नाचे गंभीर स्वरूप स्पष्ट करतात. 

पैशाच्या व्यवस्थापनाचा निर्णय हा परिपूर्ण विचाराअंती आणि परिणामकारकरीत्या (इनफॉर्म्ड अँड इफेक्टिव्ह) घेण्याची कधी नव्हे एवढी आज प्रत्येकाची गरज झाली आहे. त्यासाठीचे ज्ञान आणि कौशल्य असणे म्हणजे आर्थिक साक्षरता, अशी याची सुटसुटीत व्याख्या करता येईल. आपला देश ज्या आर्थिक सर्वसमावेशकतेसाठी (फायनान्शिअल इन्क्लुजन) आणि पुढे आर्थिक स्थैर्यासाठी प्रयत्नशील आहे, ते उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी याची नितांत गरज लागणार आहे. स्टँडर्ड अँड पूअर फायनान्शिअल सर्व्हिसेस एलएलसीने 4 वर्षांपूर्वी केलेल्या पाहणीत दक्षिण आशियाई देशांत 25 टक्क्यांपेक्षा कमी लोक आर्थिक साक्षर होते, असे आढळून आले. भारतातही हेच प्रमाण त्यावेळी होते. आपल्या देशात जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या 17 टक्के लोक राहतात. येथील साक्षरतेचे प्रमाण 74 टक्के असले, तरी आर्थिक साक्षरता प्रमाण अवघे 24 टक्के आहे, असे द इन्स्टिट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंटस् ऑफ इंडिया (आयसीएआय) चे अध्यक्ष अतुलकुमार गुप्ता यांनी अलीकडेच सांगितले होते. याचा अर्थ या साक्षरतेत आपण चार वर्षांपूर्वी जिथे होतो, तिथेच आहोत, असा होतो. आश्चर्याची बाब म्हणजे, ग्रामीण भागातील चित्र अधिक आशादायी होत चालले आहे. तिथे 2013 मध्ये आर्थिक साक्षरांची टक्केवारी 13 होती, ती आता 24 टक्क्यांपर्यंत वाढली आहे. 

पण, एकूण भारतातील या साक्षरतेचे प्रमाण चिंता वाढविणारे आहे. कारण, जगातील इतर अनेक देशांच्या तुलनेत आपण पिछाडीवर आहोत. त्याला अर्थातच काही कारणेही आहेत. आपल्याकडे आधुनिक बँकिंगचा पाया 18 व्या शतकात घातला गेला. अजूनही आपल्याकडील बचत ही प्रामुख्याने असंघटित क्षेत्रात केली जाते. जगातील सर्वाधिक मोठ्या स्टॉक एक्स्चेंजच्या यादीत 10 व्या क्रमांकावर असलेले आणि आशियातील सर्वात जुने एक्स्चेंज आपल्याकडे असले, तरी दरडोई कमी उत्पन्न, शिक्षणातील विषमतेची दरी, बँकेतर व्यवहार करण्याची अंगवळणी पडलेली सवय आणि कर्ज देव-घेवीचे व्यवहारही अनधिकृत पद्धतीने करण्याकडे ओढा, यांचा पगडा अजूनही कायम आहे. 

याबाबत दुसरी आकडेवारी पाहिली तर काय दिसते? सध्या सुमारे 80 टक्के भारतीयांची बँक खाती आहेत, 2014 च्या तुलनेत त्यात 40 टक्के वाढ झाली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जनधन योजना राबवून बँकिंग क्षेत्रात नसलेल्या दुर्बल वर्गातील लाखो घटकांना बँकिंगच्या मुख्य प्रवाहात आणले. त्यामुळेही या संख्येत भर पडली, हे निश्चित. याखेरीज यूपीआयचे दर महिन्याला किमान 60 कोटी व्यवहार होतात. रुपे कार्डेही वितरित करण्यात आली आहेत. त्यामुळे आर्थिक साक्षरता वाढली आहे, असा भास होऊ शकेल; पण एवढी बँक खाती आणि अनुषंगिक सेवा हातात असूनही कितीजण त्याचा परिणामकारक वापर करतात? यातील कितीजणांना विविध प्रकारची आर्थिक उत्पादने आणि साधने माहीत आहेत? याचे उत्तर आपल्या सर्वांना माहीत आहे. पैशांकडे समाज कोणत्या नजरेने पाहतो. समाजाचे पैशाचे नाते कोणते आहे, यावर याचे उत्तर अवलंबून आहे. इथे आर्थिक साक्षरतेचा मुद्दा कळीचा ठरतो. आता पंतप्रधान मोदी यांनी देशाची अर्थव्यवस्था 5 लाख कोटी डॉलर्सवर नेण्याचे उद्दिष्ट निर्धारित केले असेल, तर अगदी व्यक्तिगत पातळीवरही पैशाचे व्यवस्थापन स्मार्ट पद्धतीने करावे लागेल. त्याबाबतचे निर्णय घाईगडबडीत कोणताही सारासार विचार न करता घेण्यापेक्षा ते ‘इनफॉर्म्ड’ पद्धतीने घेणे आवश्यक झाले आहे. पगारदार वर्ग, उच्चशिक्षित, व्यावसायिक, उच्चभ्रू या साक्षरतेबाबत अधिक सजग असतील, असा समजही खोटा ठरत आहे. कनिष्ठ स्तरावरील, कमी शिकलेले लोक यांच्याइतके हा ‘प्रीव्हिलेज्ड’ वर्गही तितकाच या आघाडीवर निरक्षर आहे, ही बाब धक्कादायक असली, तरी ती वस्तुस्थिती आहे. जो श्रीमंत आणि उच्चशिक्षित तो आर्थिक साक्षर हा म्हणूनच मोठा गैरसमज आहे. म्हणूनच आपल्या क्रेडिट कार्डावरील शिल्लक बाकीच्या रकमेवर किती टक्क्याने व्याज आकारले जाते, याचे बरोबर उत्तरही अगदी हाताच्या बोटावर मोजण्याइतके देऊ शकतील. 

अशी स्थिती येण्याचे कारण म्हणजे, आपल्या संस्कृतीत पैशाच्या व्यवहाराची बाहेर आणि घरातही फारशी वाच्यता केली जात नाही. त्याबाबत नको तितकी गुप्तता पाळली जाते. पैशाच्या व्यवहारात घरचा कर्ता पुरुष घरातील स्त्रीला कितपत विचारात घेत असावा, याचीही शंका आहे. बहुसंख्य महिला आणि ज्येष्ठ नागरिक आपल्याला पैशाच्या गुंतवणुकीबाबत कळत नाही, असे सांगून आपली जबाबदारी झटकतात. मुलांशीही याबाबत फारसा विचारविनिमय होत नसावा. एकमेकांच्या पगाराबाबत विचारण्याचे धाडस कोणी करीत नाही. पैसे मिळविणे आणि कर्ज घेणे, याबाबतही आपल्याकडे काही गैरसमज पसरविले गेलेले आहेत. 

अंथरूण पाहून हात-पाय पसरावे, ही म्हणच आपल्याला कशाला पैशाची हाव हवी, म्हणून अधिक अर्थार्जनापासून परावृत्त क रू पाहते. कर्ज घेणे म्हणजे पाप, ही संकल्पना काही घरांमध्ये लहानपणापासून रुजविली गेली आहे. वस्तुत:, बँकेकडून कर्ज रूपाने भांडवल घेऊन एखादा उद्योग-व्यवसाय उभा करता येतो आणि कर्ज परतफेडीची आर्थिक ताकद निर्माण करून आपण आपल्यातील आत्मविश्वासही वाढवू शकतो; पण कर्ज घेणे वाईट, अशी शिकवण असेल; तर ती व्यक्ती असे धाडस करणे अवघड आहे. अशा विचारधारेचा पगडा आधी दूर करावयास हवा. कर्ज मंजुरीसाठी अलीकडील काळात तुमचा क्रेडिट स्कोअर महत्त्वाचा झाला आहे; पण अनेकांना आपला हा स्कोअर माहीत नसतो, तो चांगला राहावा म्हणून काय करणे आवश्यक आहे याची कल्पना नसते. कर्ज अर्ज फेटाळला गेल्यावर आपला हा स्कोअर कमी झाल्याचे कळले, असे अनेकजण सांगतात.

आपल्या वाडवडिलांकडून आलेल्या पद्धतीचे अनुकरण बदलत्या काळात करण्याकडे अजूनही कल आहे. जुन्या पिढीने महिलांना याबाबत खिसगणतीतही घेतले नाही, त्यामुळे त्याबाबतचे योग्य किंवा चुकीचे मार्गदर्शन त्यांना मिळालेच नाही. भारतात महिलांच्या मालकीच्या उद्योगांपैकी 43 टक्के उद्योगांचा नफा महिना 10 हजारांपेक्षा कमी आहे. याउलट पुरुष चालवीत असलेल्या उद्योगांपैकी फक्त 16 टक्के उद्योगांचा नफा एवढा कमी असतो. आपल्याकडील छोटे उद्योग हे ग्रोथ इंजिन आहे, असे आपण मानतो. त्याद्वारे आपल्याला ‘आत्मनिर्भर भारत’ ध्येयाप्रत जायचे आहे; पण देशाची निम्मी लोकसंख्या यात मागे राहिली तर हे ध्येय कसे गाठणार? त्यामुळे आर्थिक संकल्पनांची व्यापक समज निर्माण करावी लागेल. कारण, समाज म्हणून पैशाबाबतच्या आपल्या चुकीच्या संकल्पनांचे सावट केवळ आपल्या घरापुरते मर्यादित राहिलेले नाही, तर त्याची झळ राज्य आणि राष्ट्रीयस्तरावरही बसत आहे.

आर्थिक निरक्षर हे अनुत्पादक गुंतवणूक निर्णय घेऊन आपल्याबरोबर देशाचेही नुकसान करीत असतात. या पार्श्वभूमीवर लोकशिक्षण करण्यासाठी रिझर्व्ह बँकेने पुढाकार घेतला, हे खचितच स्वागतार्ह आहे. नॅशनल स्ट्रॅटेजी फॉर फायनान्शिअल एज्युकेशन (एनएसएफई) 2020-25 ही मोहीम म्हणूनच महत्त्वपूर्ण ठरू शकते. यात इतर बँका आणि प्रमुख वित्तीय संस्थांचाही म्हणजेच सेबी, विमा नियामक अ‍ॅथॉरिटी, पेन्शन फंड नियामक अ‍ॅथॉरिटी यांचा सहभाग ही मोठी जमेची बाजू. आर्थिक साक्षरतेच्या संकल्पना रुजवताना लोकांच्या बचतीबाबतच्या सक्रिय वर्तनाला प्रोत्साहन देणे आणि आर्थिक बाजारपेठेतील त्यांच्या सहभागवाढीला पाठबळ देणे हे बदलत्या काळात आवश्यक झाले आहे. यासाठी कंटेंट तयार करण्याची प्रक्रियाही आकार घेत आहे. आर्थिक साक्षर मोठ्या संख्येने निर्माण करण्यासाठी ही स्ट्रॅटेजी गेमचेंजर तर ठरेलच; पण देशाची अर्थव्यवस्था भक्कम पायावर उभा करण्यासाठीही तिचे मोठे योगदान असेल.

शालेय आणि महाविद्यालयीन पातळीवर असे अभ्यासक्रम ठेवले, तर लहान वयापासून त्याबाबत जाणीव-जागृती होण्यास मदत होईल. त्यामुळे ही मुले मोठी झाल्यावर आपल्या पैशाच्या गुंतवणुकीचे नियोजन योग्य पद्धतीने करू शकतील. मुलांना भांडवली बाजारातील मूलभूत बाबी आणि गुंतवणुकीचे असंख्य पर्यायही त्यात शिकता येतील. या शिक्षण प्रक्रियेत ते विविध कंपन्यांच्या कामगिरीचा अभ्यास करून कोणत्या कंपन्यांच्या शेअर्समध्ये गुंतवणूक फायदेशीर आहे, याचा योग्य निर्णय ते मिळवते झाल्यावर घेऊ शकतील. हॉस्पिटलशी सहकार्य करून गर्भवती महिलांना याबाबत शिक्षण दिले, तर त्या पुढे मुलांनाही या बाबी शिकवतील. सुट्टीच्या काळात मुलांना छोटे उद्योग सुरू करावयास प्रोत्साहन दिले, तर त्यांनाही आर्थिक निर्णयाचे नेमके काय बरेवाईट परिणाम होतात, याचा तरुण वयातच अंदाज येईल.

16 वर्षांच्या मुलाला योग्य कारणासाठी कर्ज मिळवून देण्याचा प्रयोगही करून पाहण्यासारखा आहे. तो पदवीधर होईल, त्यावेळी त्याची क्रेडिट हिस्ट्रीही तयार झालेली असेल. अधिक चांगले आर्थिक ज्ञान मिळावे म्हणून योग्य तंत्रज्ञानाचा वापरही परिणामकारक ठरेल. आर्थिक सर्वसमावेशकतेचे तसेच स्वच्छ भारतचे अभियान ज्या ताकदीने चालविले गेले त्याच ताकदीने सर्वांसाठी आर्थिक साक्षरतेची विधायक चळवळ चालविली गेली, तर त्याचे प्रचंड आर्थिक फायदे देशाला होतील. कॅशलेस इंडिया, डिजिटल पायाभूत सुविधांचा वापर करून नावीन्यपूर्ण उत्पादने बनविण्याबाबत बँका, फिनटेक आणि स्टार्टअप्सना प्रोत्साहन देणे इत्यादींसाठीही ही चळवळ उपयुक्त ठरेल. याचा सर्वात मोठा फायदा म्हणजे आर्थिक उत्पादनांचा अधिक चांगला वापर, त्यामुळे जोखीम कमी होणे. जोखीम कमी होण्याने विश्वासाचे वातावरण वाढेल. त्यातून संघर्ष कमी होऊन व्यवहार वाढतील. एकदा फ्लायव्हील गतिमान झाले, तर देशातील प्रत्येकाला बरोबर घेत सर्व अर्थव्यवस्था पुढे जाईल. आर्थिक निरक्षरतेने देशाला आर्थिक स्थैर्यासाठीची मोठी किंमत चुकवावी लागली आहे; शिवाय त्यामुळे आपण अपली आणि आपल्या देशाची  अपेक्षित भरभराट करू शकलेलो नाही, त्यामुळे तरी या मोहिमेला अग्रक्रम मिळायला हवा.