Wed, May 19, 2021 06:19




​​​​​​​हुकूमशाहीचा विळखा

Last Updated: Apr 25 2021 1:13AM





डॉ. योगेश प्रतापसिंह जाधव 

उदारमतवादी लोकशाहीला हुकूमशाही राजवटी नेहमीच आव्हान देत आल्याचा इतिहास आहे. जगात अद्याप किमान 50 देशांत असे निर्दयी, हिंस्र क्रूरकर्मा त्यांच्या प्रजेवर अनन्वित अत्याचार करीत असून, आपल्या विरोधकांना नेस्तनाबूत करीत असल्याचे आढळते. मात्र, बडी प्रस्थापित लोकशाही राष्ट्रे अपेक्षेप्रमाणे या देशांच्या मदतीला जायला राजी नाहीत, ही चिंतेची बाब म्हणायला हवी. 

‘नेकेड पॉवर हॅज अ‍ॅन एक्सपायरी डेट’ असे डच इतिहासकार फ्रँक डिकोटर यांचे म्हणणे असले, तरी त्यांचे हे निरीक्षण सर्वार्थाने पटत नाही. त्यांनी ‘नेकेड पॉवर’ हे जगातील हुकूमशहांना उद्देशून म्हटले असणार, हे उघड आहे; पण त्यांचे हे म्हणणे अर्धसत्य असू शकते. कारण, जगावर अधिराज्य गाजवणारे सुमारे शंभरहून अधिक क्रूर, निर्दयी आणि हिंस्र प्रवृत्तीचे हुकूमशहा किती तरी वर्षे आपली अबाधित सत्ता कायम ठेवू शकले, हे कटू वास्तव आहे. त्यांना बराच कालावधी नियतीने एक्सपायरी डेट पूर्वी का द्यावा, याचा कार्यकारण भाव अनाकलनीय आहे. उदाहरणार्थ, जोसेफ स्टॅलिन 24 वर्षे, तर माओ 27 वर्षे आपली हुकूमत कायम ठेवू शकले. इटलीचे बेनिटो मुसोलिनी 23 वर्षे, तर हिटलरने 12 वर्षे आपली जुलमी राजवट चालू ठेवली. सध्याच्या हुकूमशहा राजवटीतील चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांनी तर तहहयात अध्यक्षपदी राहण्याची व्यवस्था करून घेतली आहे. रशियाचे अध्यक्ष ब्लादिमीर पुतीन यांनी त्यांच्या पावलावर पाऊल टाकून 2036 पर्यंत देशाचे अध्यक्ष म्हणून सत्तेवर राहण्याची आपली महत्त्वाकांक्षा पूर्ण करून घेतली आहे. या हुकूमशहांना एकाधिकारशाहीचा लोभ तर होताच; पण हिटलरसारख्या क्रूरकर्माने आपल्या ब्लड प्युरिटीच्या ऑब्सेशन्सपोटी हजारो निरपराध ज्यूंच्या निर्घृण कत्तली केल्या. शी जिनपिंग यांच्या राजवटीखालील चीनला त्यांच्या अघोरी कृत्यांची पार्श्वभूमी लक्षात घेता 21 व्या शतकातील जर्मन नाझी राजवट आणि त्यांना हिटलर म्हटले जात असेल, तर त्यात नवल नाही. जिनपिंग यांनी स्वत:कडे देशाचे अध्यक्षपद तर ठेवले आहेच; पण त्याचबरोबर चायनीज कम्युनिस्ट पार्टीचे सरचिटणीसपद आणि सेंट्रल मिलिटरी कमिशनचे चेअरमनपद आपल्याकडे ठेवून सत्तेची सर्व सूत्रे स्वत:च्या ताब्यात ठेवली आहेत. जगात लोकशाही मूल्ये प्रस्थापित करू पाहणार्‍या देशांना खरी अडचण चीन आणि रशियाच्या राजवटीची आहे. हे दोन्ही देश हायटेक डिक्टेटरशिपचे नवे मॉडेल पुढे आणत आहेत.  

पुतीन हे शी जिनपिंग यांच्याप्रमाणेच आपली सत्ता आता अधिक आक्रमकतेने बळकट करू पाहत आहेत. त्यांनी आधीच 2024 पर्यंत अध्यक्षपदावर राहण्याची व्यवस्था केली होती. 2024 मध्ये त्यांच्या सत्ताप्रमुखपदाला 24 वर्षे पूर्ण होणार आहेत. रशियात इतकी काळ सत्ता फक्त स्टॅलिन यानेच भोगली. 1929 ते 1953 अशी 24 वर्षे स्टॅलिनचे अधिराज्य होते. स्टॅलिन क्रूर, निर्दयी तर होताच; पण संशयी स्वभावाचा होता. आपले सत्तास्थान टिकविण्यासाठी त्याने विरोधकांच्या हत्याही केल्या. पुतीनही तोच कित्ता गिरवत आहेत. आता तर 2036 पर्यंत अध्यक्षपदी राहण्याचा लुटपुट्या सार्वमताचा कौल मिळाल्याने त्यांना रोखणे त्यांच्या विरोधकांना अवघड जाणार आहे. चीनचे अध्यक्ष शी जिनपिंग यांची स्पर्धा माओ यांच्याशी असावी. माओ यांनी 26 वर्षे राज्य केले. जिनपिंग 2008 पासून म्हणजे तब्बल 13 वर्षे सत्तेवर आहेत. माओ यांच्यापेक्षा अधिक काळ सत्तेवर राहणे त्यांना सत्तेवरील घट्ट पकड पाहता अशक्य नाही.

चीनमध्ये पक्ष शी यांच्या हुकूमानुरूप चालतो. तसेच रशियातही आहे. रशियात निवडणुका या लुटुपुटुच्या आणि निव्वळ देखाव्याच्या कशा असतात, हे जगाने पाहिले आहे. इथे आभास लोकशाहीचा; पण प्रत्यक्षात मात्र एकाधिकारशाही असल्याने येथील व्यवस्थेचे वर्णन मतपेटीतील हुकूमशाही असे केले गेलेले आढळेल. पुतीन यांची निवडणूक पूर्वीसारखीच एकतर्फी होती; कारण त्यांनी आपल्या प्रतिस्पर्ध्यांना आणि विरोधकांना गायब केले होते.  आपल्या विरोधकांना पुतीन कसे नामोहरण करतात, याचे उदाहरण म्हणून अलेक्सी नोव्होल्नी या कामगार नेत्याच्या स्थितीचे देता येईल. या नेत्याने पुतीन आणि त्यांच्या मंत्रिमंडळाच्या भ्रष्टाचाराविरोधात रान उठविले. नोव्होल्नी यांचा वाढता प्रभाव आणि लोकप्रियता लक्षात आल्याने त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे आणि इतर आरोपांचे खोटेनाटे खटले भरून त्यांना निवडणूक लढविण्यास अपात्र ठरविले गेले. इतकेच नव्हे, तर त्यांना तुरुंगात डांबण्यात आले. त्यांच्यावर जो विषप्रयोग झाला, त्यामागेही पुतीन राजवटीचा हात असल्याचा संशय आहे. सध्या त्यांची प्रकृती अत्यंत गंभीर आहे. आज रशियात असंतोष असून, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी वाढली आहे; पण याविरोधात बोलायचे धाडस फारसे दाखविले जात नाही. नोव्होल्नीसारखी आपली गत होईल, अशी भीती जनमानसात असणार. 

अलीकडील काळात तुर्कस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांनीही अशीच दहशत निर्माण केल्याचे दिसते. त्यांनी पंतप्रधानपद मोडीत काढून आपल्याकडे अध्यक्षपदाची सूत्रे घेतली. त्यांच्या अध्यक्षपदाला आता तेथील कोर्टातही आव्हान देता येणार नाही. तेथील संसदेतील दोन तृतीयांश सदस्य त्यांना या पदावरून पदच्युत करण्याचा निर्णय घेऊ शकतील; पण ही शक्यता दुरापास्त आहे. देशाचे अध्यक्षपद आणि संसद या दोन्ही ठिकाणी त्यांनी आपली पकड घट्ट केल्याचे दिसेल. चीन, रशिया आणि तुर्कस्तान या देशांतील निवडणुका आणि तेथील सत्ताधारी नेत्यांच्या फेरनिवडी यामधील साम्य अधिक बोलके आहे. 

बेलारूसमध्येही अलेक्झांडर लुकाशेनको हेही प्रतिस्पर्ध्यांना तुरुंगात डांबून आपला विजयाचा मार्ग सुकर करीत आहेत. 1994 पासून ते सत्तेवर आहेत, सुरक्षा सेवा, न्यायालये इत्यादी यंत्रणा त्यांच्या ताब्यात आहेत. अध्यक्षीय शर्यतीत त्यांना स्वेटलाना तिखानोवस्काया यांनी आव्हान दिले. विरोधकांविरोधात मोहिमेमुळे त्या आता भूमिगत आहेत. देशाची सडलेली व्यवस्था. भ्रष्टाचारी यंत्रणा अशा हुकूमशहांना मदत करत असते. लुकाशेनकोही पुतीन यांचे निकटवर्तीय आहेत. 

एकूण या हुकूमशहांची मानसिकता कशी असते, ते कशाप्रकारे आपली देशावर पकड कायम ठेवतात, त्यांच्या कार्यपद्धतीत कोणकोणते फरक आणि साम्य आहे इत्यादी मुद्द्यांच्या अनुषंगाने बरेच संशोधन झाले असून, त्यावर अनेक पुस्तकेही प्रकाशित झालेली आहेत. सध्या जगाच्या एकूण लोकसंख्येपैकी 54 टक्के जनता एकाधिकारशाहीच्या अंमलाखाली असल्याचे या विषयाच्या तज्ज्ञ शेली इन्ग्लिस या डेटन विद्यापीठाच्या प्राध्यापिकेने म्हटले आहे. गेल्या 20 वर्षांतील ही सर्वाधिक टक्केवारी मानली जाते. स्वातंत्र्य गमावत चाललेल्या देशांची संख्या वाढणे ही चिंतेची बाब आहे. 2021 च्या ‘फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट’मध्येही जगातील लोकशाहीला मोठ्या प्रमाणावर ग्रहण लागल्याचे म्हटले असून, त्याची गंभीर दखल मोठ्या लोकशाहीप्रधान देशांनी घेतली पाहिजे. उदारमतवादी लोकशाहीत जगण्याचे भाग्य जगातील अवघ्या 20 टक्के लोकांना मिळत आहे, असा हा अहवाल सांगतो. कोरोना महामारीचा गैरफायदा घेऊन काही देशांमधील हुकूमशहांनी आपले सत्तास्थान मजबूत केल्याचे सांगताना हंगेरी आणि फिलिपाईन्सचा उल्लेख त्यात आढळतो. चीननेही या स्थितीचा गैरवापर करून देशातील स्वातंत्र्याला नख लावले आणि इतर देशांच्या विरोधात कुरापती काढून लष्करी संघर्ष केल्याचे त्यात नमूद केले आहे. चीन आणि रशिया यासारख्या देशांनी याबाबतची स्थिती वाईट केली आहे, तर अमेरिकेसारख्या ज्या देशांनी लोकशाही प्रस्थापित करण्यासाठी प्रयत्न करावयास हवेत, ते मात्र या समस्येचे सोल्युशन न होता त्याचा भाग व्हावे, हे मोठे दुर्दैव आहे. 

‘वर्ल्ड पॉप्युलेशन रिव्हू’च्या अहवालानुसार, जगात 2018 मध्ये किमान 50 देश हुकूमशाही राजवटीखाली होते. तीन वर्षांत त्यात फारसा फरक पडलेला नाही. युरोप, लॅटिन अमेरिका, साऊथ अमेरिका, आफ्रिकेचा उत्तर भाग आणि मध्य पूर्वेचा भाग इथे बहुसंख्य देश हुकूमशाही पद्धतीने चालविले जातात. उत्तर कोरियासारख्या देशातील सर्वसामान्य जनतेला लोकशाहीचा गंधही नसल्याने ती किम जोंग उन यांच्या राजवटीबाबत नाराजीचा सूर काढत नाही. आफ्रिकेत बर्‍याच देशांत अनेक वर्षांपासून एकाधिकारशाही असली, तरी आता या ना त्या कारणाने त्यातील काहींना पदत्याग करावा लागला आहे. गेल्या 4 वर्षांत 26 आफ्रिकन देशांत असे सत्तांतर होऊ शकले. सध्या 18 आफ्रिकन देशांत एकाधिकारशाही आहे.

2011 मध्ये प्रस्थापित हुकूमशाही सत्तेच्या विरोधात लोकप्रक्षोभातून जो उठाव झाला, तो मोठा आशेचा किरण ठरला. अरब जगतात अरब स्प्रिंग या नावाने ही जी क्रांती झाली, ती लोकशाहीविषयीच्या आशा पल्लवित करणारी होती. 2010 मध्ये ट्युनिशियात सुरू झालेला हा वणवा लिबिया, सीरिया, इजिप्त, येमेनमध्ये पसरला. मोरोक्को, अल्जेरिया, लेबनॉन यासारख्या देशांतही हुकूमशाही सरकारविरोधी निदर्शने झाली. ‘हाऊ टू बी ए डिक्टेटर : द कल्ट ऑफ पर्सनालिटी इन द ट्वेंटीज् सेंच्युरी’ या हाँगकाँग विद्यापीठातील ह्युमॅनिटीज्चे प्राध्यापक फ्रँक डिकोटर यांच्या पुस्तकात त्यांच्या कार्यपद्धतीवर बारकाईने लिहिले गेलेले आहे. पूर्वीचे हुकूमशहा लष्करी दले, गुप्तचर पोलिस, गुप्तहेर, खबरे, छळवणूक करणारे घटक यांची मदत घ्यायचे. प्रतिस्पर्ध्यांमध्ये फूट पाडायचे, माहिती मॅनिप्युलेट करण्यात त्यांचा हातखंडा होता. लोकांच्या मनात पद्धतशीर भीती निर्माण करावयाची. लोकांनी आपल्या कामगिरीची भरभरून तारीफ केली तर ती त्यांना हवी असे. आधुनिक हुकूमशहांबाबतचा विरोधाभास हा होता की, त्यांना आपल्याला खूप मोठा जनाधार आहे, असा आभास निर्माण करण्याची गरज होती. मुसोलिनीला रोज 1,500 पत्रे येत असत. अगदी दूरवरच्या खेड्यांतून आलेल्या पत्रालाही तो उत्तर पाठवीत असे. पर्सनालिटी कल्ट विकसित करण्यावर ते भर देत. आपल्या अपेक्षित इमेजचे ब्रँडिंग ते न चुकता करीत. हिटलर हा असंख्य पुस्तके अधाशासारखा वाचत असतो, त्याच्या स्वत:च्या ग्रंथालयात 6 हजारांवर पुस्तके आहेत, असे त्याची प्रचार यंत्रणा जनतेला सांगत असे.  अशा हुकूमशहांना अटकाव करणे हे आज मोठे आव्हान आहे. संयुक्त राष्ट्रे यासारख्या आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या व्यासपीठावरून हुकूमशाही राजवटींचा निषेध करण्याचे, काही निर्बंध लादण्याचे मार्ग आहेत; पण त्याला मर्यादा आहे. जनतेचा उत्स्फूर्त उठाव हा यावरचा किती प्रभावी मार्ग आहे, हे अरब स्प्रिंगने दाखवून दिले आहे.

काही सत्तांध क्रूर हुकूमशहा... 

किम जोंग उन 

उत्तर कोरियाचा सर्वेसर्वा. आपल्या वडिलांप्रमाणेच लोकांवर जुलूम करणे चालूच. जगासमोर आण्विक शस्त्रांचा बागुलबुवा. अत्यंत लहरी. देशाला जगाच्या इतर भागांपासून अलग ठेवण्याचे सातत्याने प्रयत्न. 

माओ त्से तुंग 

चीनच्या कम्युनिस्ट राजवटीत लाखोंची हत्या. परंतु, या राजवटीच्या इतिहासातील सर्वात मोठा हत्यारा म्हणजे माओ. या हुकूमशहाने 1949 ते 1976 या कालावधीत 6 कोटी लोकांचा जीव घेतला. 

जोसेफ स्टॅलिन 

लेनिनचा वारसदार स्टॅलिन सामूहिक हत्येबाबत माओनंतर दुसर्‍या स्थानावर. लेनिनच्या मृत्यूनंतर 1924 मध्ये त्याने सत्ता हस्तगत केली. सर्व विरोधकांना ठार केले. आपल्या कारकिर्दीत त्याने ठार मारलेल्यांची संख्या 4 कोटींच्या घरात आहे. अनेकांना त्याने गुलाम केले.

अडॉल्फ हिटलर 

हिटलरच्या नाझी पक्षाने केलेला नरसंहार हा मानवतेच्या इतिहासातील सर्वात मोठा कलंक. 1933 ते 45 या काळात त्याने 3 कोटी लोकांचे प्राण घेतले. जगाला दुसर्‍या महायुद्धात ढकलणार्‍या या क्रूरकर्माने लाखो ज्यूंना छळछावणीत पाठवून त्यांच्या निर्घृण हत्या केल्या. 

हायडेकी टोजो 

जपानी सेनेचा जनरल आणि दुसर्‍या महायुद्धाच्या काळात जपानचा पंतप्रधान होता. आपल्या लष्करी राजवटीत त्याने 50 लाख लोकांचा बळी घेतला. त्याला 23 डिसेंबर 1948 रोजी फाशीची शिक्षा देण्यात आली. 

पॉल पॉट 

पॉल पॉट डेमोक्रॅटिक कंपुचियाचा पंतप्रधान होता. 1975 मध्ये कम्बोडियाचा नेता झाल्यावर त्याने अग्रेरियन समाजवाद लागू केला. तेव्हापासून अवघ्या 4 वर्षांत त्याने 20 ते 40 लाख लोकांना ठार केले. 

किंग लियोपोल्ड द्वितीय 

बेल्जियमचा राजा लियोपोल्ड द्वितीयने डिसेंबर 1865 मध्ये सत्ता मिळविली. सुमारे 80 लाख लोकांचा प्राण घेऊन लाखोंना गुलाम बनविले. 

सद्दाम हुसेन 

सद्दाम हुसेन इराकचे अध्यक्ष असताना कुर्द, शबाक्स, असिरियन्स, मँडीन्स आणि इतर एथनिक ग्रुपमधील निदर्शकांच्या मोठ्या प्रमाणावर हत्या करण्यात आल्या. त्यांनी त्यांच्या राजवटीविरोधात बंड केले होते. इराण, कुवेत या देशांविरुद्ध त्यांनी अनेक युद्धे केली. त्यात एकूण 20 लाखांना जीव गमवावा लागला. मानवतेविरुद्ध गुन्ह्याच्या आरोपाखाली त्यांना 2006 मध्ये फाशीची शिक्षा देण्यात आली. 

इदी अमीन 

युगांडाचे तिसरे अत्यंत क्रूर अध्यक्ष. आपल्या राजवटीत त्याने लोकांवर अनन्वित अत्याचार केले. भ्रष्टाचारी कारभाराने देशाच्या संपत्तीची लूट केली. कायदे धाब्यावर बसवून लोकांच्या हत्या केल्या. सुमारे अडीच लाख लोकांना त्याच्या राजवटीत आपला जीव गमवावा लागला. 1972 ते 1979 पर्यंत तो सत्तेवर. टान्झानियाविरुद्धच्या युद्धात पराभव झाल्याने देशातून पळून जावे लागले. 2003 मध्ये मृत्यू.

याह्या खान 

जनरल आगा मोहमद याह्या खान दुसर्‍या महायुद्धात विशेष सक्रिय. पाकिस्तानचे ते तिसरे अध्यक्ष बनले. मार्शल लॉ प्रस्थापित करून त्याने त्यावेळच्या पूर्व पाकिस्तानशी युद्ध पुकारले, त्याच्या राजवटीत लाखो लोकांनी जीव गमावला.

ह्युगो शॅव्हेज 

व्हेनेझुएलाचे माजी अध्यक्ष. आपल्या भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर विश्वास. इतरांना मात्र हे स्वातंत्र्य नाही. या देशाच्या जनतेच्या स्वातंत्र्यावर घाला घातल्याबद्दल अ‍ॅमनेस्टी इंटरनॅशनलने त्याच्यावर अनेकदा कडक ताशेरे ओढले आहेत.