Wed, May 19, 2021 05:02




अराजकाकडे अफगाणिस्तान

Last Updated: Apr 24 2021 9:35PM





दिवाकर देशपांडे
राजकीय विश्लेषक

अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यानंतर तेथे अधिक स्थैर्य येण्याऐवजी अस्थिरता निर्माण होण्याची शक्यता अधिक आहे. तसे झाल्यास अफगाणिस्तानात यादवी माजेल व लोकजीवन देशोधडीस लागेल. त्याचा परिणाम त्या देशात अधिकाधिक दहशतवादी निर्माण होण्यात होऊ शकतो. 

गेल्या आठवड्यात अमेरिकेचे अध्यक्ष जो बायडेन यांनी 11 सप्टेंबरनंतर अमेरिकन सैन्य अफगाण भूमीवर राहणार नाही, ही घोषणा करताना म्हटले होते की, आता एका दीर्घकालीन युद्धाची समाप्ती होत आहे; पण त्यांचे हे म्हणणे खरे आहे का? कारण 11 सप्टेंबरला अमेरिकेचा शेवटचा सैनिक अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर सुरुवात होणार आहे ती दुसर्‍या एका दीर्घयुद्धाची. खरे तर अफगाणिस्तानातून बाहेर पडण्यापूर्वी एक वैधानिक सरकार तेथे स्थापन व्हावे, अशी अमेरिकेची व जगातल्या अन्य लोकशाहीवादी देशांची इच्छा होती; पण अफगाणिस्तानातील विविध गट, त्यांच्यातले तीव्र मतभेद आणि एकूणच राजकीय गुंतागुंत, यामुळे आता असे सरकार स्थापण्याच्या भानगडीत न पडता, अफगाणिस्तानला त्याच्या नशिबावर सोडून बाहेर पडण्याचे अमेरिकेने ठरवले आहे; पण त्याचा परिणाम अफगाणिस्तानातला गोंधळ अधिकच वाढण्यात होणार आहे. अमेरिकेने आपल्या अटीवर आपले सैनिक काढून घेण्याचा हट्ट सोडल्याने अफगाणिस्तानातल्या सत्तेसाठी टपून बसलेल्या तालिबान या दहशतवादी इस्लामवादी संघटनेचे चांगलेच फावले आहे. तालिबानला देशात लोकशाही सरकार नको आहे, तर त्यांना देशात इस्लामी तत्त्वावर आधारित इस्लामिक अमिरात हवी आहे. तालिबानला त्यासाठी पाकिस्तानचा पूर्ण पाठिंबा आहे. तालिबान ही अफगाणिस्तानातली एक प्रभावी व प्रबळ शक्ती आहे. गेली 20 वर्षे ती अफगाणिस्तानमध्ये सुसज्ज अशा अमेरिकी फौजेशी लढते आहे; पण अमेरिका तालिबानचे काहीही वाकडे करू शकलेली नाही. उलट आज तालिबान हा अफगाणिस्तानातला एक सुसज्ज असा लढाऊ गट आहे व तो अमेरिकन सैनिक बाहेर पडल्यानंतर सध्याच्या सरकारला पदच्युत करून सहजपणे आपल्या हातात सत्ता घेण्याची शक्यता आहे.

गेली 20 वर्षे अफगाणिस्तानातील सत्तेसाठी अमेरिकेशी व अमेरिकेच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या सरकारशी भांडताना तालिबानने हिंसाचाराचा मुबलक वापर केला आहे. अफगाणिस्तानातून सोव्हिएत रशियाचे सैन्य बाहेर पडल्यानंतर प्रचंड हिंसाचार करीत तालिबानने सत्ता हाती घेतली होती. ती घेताना त्यांनी त्यावेळी सोव्हिएत पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या सरकारच्या प्रमुखांना जाहीरपणे भरचौकात दिव्याच्या खांबाला लटकवून फाशी दिली होती, या सरकारला सहकार्य करणार्‍यांना गोळ्या घातल्या होत्या, स्त्रियांच्या हालचालींवर कडक निर्बंध लादले होते, मुलींच्या शाळा उद्ध्वस्त केल्या होत्या, तर बिगर इस्लामी लोकांवरही निर्बंध लादले होते. त्यामुळे आता अमेरिकन सैन्य अफगाणिस्तानातून बाहेर पडल्यानंतर याच घटनांची पुनरावृत्ती होईल, असे अफगाण जनतेला तसेच अफगाणिस्तानातल्या घटनांचा अभ्यास करणार्‍यांना वाटते.

गेल्या 20 वर्षांत निम्मा अफगाणिस्तान तालिबानच्या ताब्यात होता, ग्रामीण भागात त्याचेच वर्चस्व होते. काबूल व अन्य काही शहरी भाग वगळता तालिबान सरकारचा अन्यत्र फारसा प्रभाव नव्हताच. हे सरकार प्रामुख्याने अमेरिकेच्या आर्थिक व लष्करी मदतीवर अवलंबून होते; पण सरकारचा ज्या भागात प्रभाव होता तेथे लोकशाही व्यवस्था होती, तेथे मुलींना निर्धोकपणे शिक्षण घेता येत होते, स्त्रिया बुरखा न घालता रस्त्यावर हिंडू शकत होत्या, अन्य धर्मीय लोकही निर्भयपणे वावरू शकत होते; पण आता अमेरिकेच्या फौजा बाहेर पडताच अफगाण सरकारला न जुमानता तालिबान सरकारी ठिकाणांवर हल्ले करून ती ताब्यात घेईल, त्या भागातली लोकशाही व्यवस्था नष्ट करील तसेच स्त्रिया व अन्य धर्मीयांवर निर्बंध लादेल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे.

पण, काही निरीक्षकांचे असेही मत आहे की, आता अफगाणिस्तान 20 वर्षांपूर्वीचा राहिलेला नाही. गेल्या 20 वर्षांत एक नवी पिढी अफगाणिस्तानात तयार झालेली आहे. या पिढीला लोकशाहीची, स्त्री शिक्षणाची ओळख झालेली आहे. ही पिढी तालिबानच्या जुलमाला सहजासहजी शरण जाणार नाही. अफगाण सरकारचे सैन्यही तालिबानशी गेली 20 वर्षे लढत आहे, अनेक अडचणी असूनही या सैन्याने तालिबानला दाद दिलेली नाही. त्यामुळे अमेरिकन सैन्य बाहेर पडताच हे सरकारी सैन्य संघटित होईल व तालिबानशी चांगला लढा देईल, अशीही अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. 

काही निरीक्षकांच्या मते, अमेरिकन सैन्य बाहेर पडणार असल्यामुळे आता सरकारी सैन्याचे मनोधैर्य खचले आहे, अनेकजण सैन्याची नोकरी सोडून एक तर पळून गेले आहेत किंवा तालिबानला मिळाले आहेत. या सैन्याला गेल्या वर्ष-दीड वर्षापासून पगारच मिळालेला नाही, त्यामुळे तालिबानच्या रेट्यापुढे सरकारी सैनिकांचा निभाव लागणार नाही. असे असले तरी अनेक अफगाण सैनिक आपल्याला पुरेशी शस्त्रसामग्री मिळाली, तर आपण तालिबानशी निकराचा लढा देऊ, असे सांगत आहेत. या सैन्याला अमेरिकेकडून शस्त्रपुरवठा, गुप्त माहिती व अन्य मदत नंतरही मिळत राहण्याची शक्यता आहे.

अफगाणिस्तानात भारताने महत्त्वाचे मदतकार्य केले आहे. अफगाणी सैन्याला प्रशिक्षण व हलक्या क्षमतेची लष्करी मदतही भारताने केली आहे. अमेरिकन सैन्य तेथून निघून गेल्यानंतर तेथे सध्याचेच सरकार सत्तेवर राहावे यासाठी भारत प्रयत्नशील आहे, त्यामुळे अमेरिकन सैन्य निघून गेल्यानंतर सरकारी सैन्याला मदत करण्याबाबत भारत सरकार सध्या विचार करीत आहे. भारताचा तालिबानला अगदी सुरुवातीपासूनच विरोध आहे व तो आजही कायम आहे. अफगाणिस्तानातील तालिबानविरोधी असलेल्या सर्व गटांना भारताचा पाठिंबा आहे. तालिबान हा प्रामुख्याने पख्तुन लोकांचा गट आहे. या गटाला अफगाणिस्तानच्या उत्तर भागात असलेल्या बिगर पख्तुन गटांचा विरोध आहे. या बिगर पख्तुन लोकांची ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ नावाची एक संघटना आहे. सोव्हिएत सैनिक अफगाणिस्तानातून निघून गेल्यानंतर हिंसक मार्गाने सत्तेवर आलेल्या तालिबानला तेव्हा या ‘नॉर्दर्न अलायन्स’नेच रोखले होते, त्यामुळे अफगाणिस्तानच्या उत्तर भागात तालिबानची सत्ता नव्हती. आताही तशीच परिस्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तालिबानला विरोध असलेले अफगाण गट उत्तर भागात एकवटतील व तेथून ते तालिबानशी लढा देतील, अशी अपेक्षा आहे. शिवाय, तालिबानमध्येही अनेक गट आहेत व त्यांचे आपसात लढे होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

पूर्वी रशियाचा ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला पाठिंबा होता, त्यामुळे त्यांना त्यावेळी रशियाकडून मदत मिळत होती; पण आता परिस्थिती बदलली आहे, आता रशियाचा तालिबानला पाठिंबा आहे, त्यामुळे आता रशियाची ‘नॉर्दर्न अलायन्स’ला मदत मिळणार नाही; पण अमेरिका व भारताची मदत मात्र अलायन्सला मिळू शकते. याचा परिणाम तालिबान भारतविरोधी धोरण अवलंबण्यात होऊ शकतो. पाकिस्तान सध्या आर्थिक अडचणीत असल्यामुळे भारतात फार मोठ्या प्रमाणात दहशतवादी कारवाया करू शकत नाही, ही उणीव तालिबान भरून काढू शकते. त्यामुळे भारताच्या सुरक्षेला एक नवा धोका निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. 

थोडक्यात, अफगाणिस्तानातून अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यानंतर तेथे अधिक स्थैर्य येण्याऐवजी अधिक अस्थिरता निर्माण होण्याचीच शक्यता अधिक आहे. तसे झाल्यास अफगाणिस्तानात यादवी माजेल व लोकजीवन देशोधडीस लागेल. त्याचा परिणाम त्या देशात अधिकाधिक दहशतवादी निर्माण होण्यात होऊ शकतो व त्यांचा उपद्रव भारत, अमेरिका व अन्य लोकशाही देशांना होऊ शकतो. ही शक्यता लक्षात घेऊन अमेरिकेने आपल्या काही युद्धनौका अरबी समुद्रात ठेवण्याची तयारी केली आहे, जेणेकरून तालिबानचा उपद्रव वाढल्यास या युद्धनौकांवरील हेलिकॉप्टर व लढाऊ विमानांतून तालिबानवर हवाई हल्ले करता येतील. 

तालिबानला सत्तेवर आल्यानंतर पाकिस्तानबरोबरच चीन व रशियाचा त्याला पाठिंबा मिळण्याची शक्यता आहे. कारण, तालिबान दुर्बल झाल्यास अफगाणिस्तानात अमेरिकन पाठिंब्यावरचे सरकार सत्तेवर राहू शकते व ते पाक, चीन व रशियाला नको आहे. थोडक्यात, अफगाणिस्तानातील गुंतागुंत अमेरिकन सैन्य बाहेर पडल्यामुळे कमी होण्याऐवजी वाढत जाणार आहे व हा प्रदेश स्फोटक होण्याची शक्यता आहे.