नवी दिल्ली, पुढारी वृत्तसेवा : सर्वोच्च न्यायालयाने बिल्किस बानो प्रकरणातील गुजरात सरकारची पुनर्विचार याचिका गुरुवारी फेटाळून लावली. या प्रकरणातील दोषींच्या सुटकेशी संबंधित आपल्या आदेशात सर्वोच्च न्यायालयाने केलेली कठोर टिप्पणी काढून टाकण्याची मागणी याचिकेत गुजरातने केली होती.
२००२ च्या गुजरात दंगलीत बिल्किस बानोवर बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबाची हत्या केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या ११ जणांची मुदतपूर्व सुटका सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केली होती. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारवर कठोर टिप्पणी केली होती. गुजरातने पुनर्विचार याचिकेत ही टिप्पणी अयोग्य आणि पक्षपाती असल्याचा युक्तिवाद केला. मात्र, न्यायमूर्ती बी. व्ही. नागरथना आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने ही टिप्पणी काढून टाकण्यास असहमती दर्शवली.
दरम्यान, जानेवारीमध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की गुजरात सरकारने “चांगल्या वागणुकीसाठी” सोडलेल्या ११ जणांना पुन्हा तुरुंगात जावे लागेल. न्यायालयाने ऐतिहासिक आदेश देत राज्य सरकार या लोकांना सोडण्यास सक्षम नाही, त्यामुळे जनतेत रोष पसरला असल्याचे म्हटले होते. विचार न करता हा आदेश दिल्याबद्दल न्यायालयाने गुजरात सरकारला फटकारले होते. महाराष्ट्रात हा खटला चालवला गेला आहे, त्यामुळे गुजरातला या प्रकरणात आदेश देण्याचा अधिकार नसल्याचे तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते.
