मुलींना लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगणारा हायकोर्टाचा आदेश रद्दबातल

पुढारी ऑनलाईन डेस्‍क : किशोरवयीन मुलींना त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवण्यास सांगणारा कोलकाता उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आज (दि.२०) रद्दबातल ठरवला. अशा प्रकाराचा आदेश पूर्णपणे चुकीचे संकेत देतो, असेही सर्वोच्च न्यायालयाने स्‍पष्‍ट केले आहे.

ऑक्टोबर 2023 मध्‍ये एका खटल्याच्या सुनावणीदरम्यान कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, 'अल्पवयीन मुलींनी दोन मिनिटे मौजमजा करण्याऐवजी त्यांच्या लैंगिक इच्छांवर नियंत्रण ठेवावे. अल्पवयीन मुलांनी तरुण मुली आणि महिला आणि त्यांच्या प्रतिष्ठेचा आदर केला पाहिजे. तसेच उच्च न्यायालयासमोरील खटल्यात न्यायमूर्ती चित्त रंजन दाश आणि न्यायमूर्ती पार्थ सारथी सेन यांच्या खंडपीठाने अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार केल्याप्रकरणी दोषी ठरलेल्या तरुणाची निर्दोष मुक्तता केली होती, ज्याचे त्याच्याशी प्रेमसंबंध होते. त्याच्या शिक्षेवर तज्ज्ञांची समिती निर्णय घेईल, असेही म्‍हटले होते.

कोलकाता उच्‍च न्‍यायालयाने केलेल्‍या भाष्‍याची सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने डिसेंबर 2023 मध्ये स्वत:हून दखल घेतली होती. या प्रकरणी डिसेंबरमध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, न्यायाधीशांनी त्यांचे वैयक्तिक मत व्यक्त करू नये. असा आदेश बाल अधिकारांचे उल्लंघन आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, दोषींना निर्दोष सोडणे देखील प्रथमदर्शनी न्याय्य वाटत नाही.