नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था
अल्पबचत योजनांसाठी सहा नव्या नियमावलींची एक ऑक्टोबरपासून अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे. राष्ट्रीय बचत प्रमाणपत्रासह (एनएसएस) अन्य योजनांतील अनियमित खाती नियमित करण्याचेही नव्या नियमावलीमध्ये प्रस्तावित आहे.
केंद्रीय अर्थमंत्रालयाने अनियमित खाती नियमित करण्यासाठीची मार्गदर्शिका जारी केली आहे. टपाल खात्याद्वारे एनएसएसची अनियमित खाती नियमित करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. २१ ऑगस्ट रोजी केंद्र सरकारने नव्या नियमावलीबाबतचे पत्र जारी केले आहे.
पीपीएफसह एनएसएस अंतर्गत अल्पवयीन मुलांच्या नावावर काढण्यात आलेल्या खात्याबाबतही नियमावली जारी करण्यात आली आहे. यानुसार १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत अल्पवयीनांना या खात्यावरील व्याज मिळणार नाही. सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत आजी-आजोबांनी उघडलेल्या खात्यासंदर्भातही नवीन बदल करण्यात आले आहेत.
एनएसएस अंतर्गत एक अथवा एकाहून अधिक खाती असल्यास त्यासाठी व्याज दराचे निकष वेगळे असणार आहेत. या खात्यांवरील ठेव रकमेबाबतही नवे बदल असणार आहेत. एक वर्षासाठी गुंतवणुकीच्या रकमेसाठी मर्यादा निश्चित करण्यात येणार आहे.
अतिरिक्त रक्कम असल्यास गुंतवणूकदारास परत केली जाणार आहे. सार्वजनिक भविष्य निर्वाह निधीवरील विविध खात्यांसाठी व्याज दरासह ठेव रकमेबाबत मर्यादा निश्चित करण्यात आल्या आहेत.
अनिवासी भारतीयांच्या (एनआरआय) भविष्य निर्वाह निधीवरील व्याज दरातील नियम आणि निकषामध्ये बदल करण्यात आले आहेत.
अल्पवयीन मुलांसाठीचे पालककत्व कायदेशीर करण्यात आले आहे. यासाठी पालकांना नोंदणी करावी लागणार आहे.