नवी दिल्ली; पीटीआय : केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी 2025-26 साठी कर्नाटक आणि महाराष्ट्र सरकारला राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) च्या केंद्रीय हिश्श्याचा दुसरा हप्ता म्हणून 1,950.80 कोटी रुपये मंजूर करण्यास मान्यता दिली आहे. एकूण रकमेपैकी महाराष्ट्रासाठी 1,566.40 कोटी रुपये आणि कर्नाटकसाठी 384.40 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहेत.
यावर्षी नैऋत्य मान्सूनमध्ये अतिवृष्टी आणि पुरामुळे बाधित झालेल्या आपत्तीग्रस्तांना तत्काळ मदत देण्यात येणार आहे. केंद्र सरकारने दिलेल्या निवेदनात ही माहिती देण्यात आली आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली आणि गृहमंत्र्यांच्या मार्गदर्शनाखाली केंद्र सरकार पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीमुळे बाधित झालेल्या राज्यांना सर्वतोपरी मदत करण्यास पूर्णपणे वचनबद्ध आहे, असे या निवेदनात म्हटले आहे.
यावर्षी केंद्राने 27 राज्यांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत 13,603.20 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत 15 राज्यांना 2,189.28 कोटी रुपये आधीच दिले आहेत. याव्यतिरिक्त राज्य आपत्ती निवारण निधी (एसडीएमएफ) मधून 21 राज्यांना 4,571.30 कोटी रुपये आणि राष्ट्रीय आपत्ती निवारण निधी (एनडीएमएफ) मधून नऊ राज्यांना 372.09 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत.
केंद्र सरकारने राष्ट्रीय आपत्ती निवारण दल (एनडीआरएफ), लष्कर आणि हवाई दलाच्या आवश्यक पथकांच्या तैनातीसह सर्व लॉजिस्टिक सहाय्य देखील दिले. पूर, भूस्खलन आणि ढगफुटीने प्रभावित झालेल्या सर्व राज्यांना मदत केली आहे. या वर्षीच्या पावसाळ्यात बचाव आणि मदत कार्यासाठी 30 राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये एनडीआरएफची सर्वाधिक 199 पथके तैनात करण्यात आली होती.
राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी (एसडीआरएफ) अंतर्गत 13,603.20 कोटी रु.
राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद निधी (एनडीआरएफ) अंतर्गत 15 राज्यांना 2,189.28 कोटी
महाराष्ट्र सरकारने 15 दिवसांपूर्वीच अतिवृष्टीग्रस्तांसाठी मदतीचे पॅकेज जाहीर केले होते. 7 ऑक्टोबर रोजी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 31,628 कोटींचे पॅकेज जाहीर करण्यात आले. यातून पिकांसाठी नुकसानभरपाईसह खरवडून गेलेली जमीन, जनावरांच्या मृत्यूसह घरांच्या नुकसानीची भरपाई दिली जाईल असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यावेळी स्पष्ट केले होते. आता केंद्र सरकारने दिवाळीच्या तोंडावर पूरग्रस्तांना आणखी दिलासा दिला आहे.
