नवी दिल्ली; वृत्तसंस्था : पॅरिस हवामान बदल करारांतर्गत दशकभर केलेल्या प्रयत्नांनंतर भारताने एक मोठे यश मिळवले आहे. 2015 पासून 650 हून अधिक धोरणे लागू करून भारताने 2030 साठी निश्चित केलेले इंधनविरहित वीजनिर्मितीचे लक्ष्य वेळेपूर्वीच पूर्ण केले आहे. मात्र, आर्थिक विकासाला धक्का न लावता पुढील महत्त्वाकांक्षी हवामान उद्दिष्टे पूर्ण करण्यासाठी भारताला 2040 पर्यंत अंदाजे 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स (सुमारे 370 लाख कोटी रुपये) गुंतवणुकीची आवश्यकता भासणार आहे.
‘इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल डेव्हलपमेंट अँड इंटरनॅशनल रिलेशन्स’ येथील ‘डीप डीकार्बोनायझेशन पाथवेज इनिशिएटिव्ह’च्या ताज्या अहवालातून ही माहिती समोर आली आहे. पॅरिस करारातील वीजनिर्मितीच्या लक्ष्याव्यतिरिक्त, भारत उत्सर्जन तीव्रतेत घट आणि अतिरिक्त कार्बन सिंक तयार करण्याच्या इतर उद्दिष्टांच्या मार्गावरही योग्य दिशेने आहे.
गेल्या 10 वर्षांत भारताने या 650 हून अधिक धोरणांच्या माध्यमातून ऊर्जा (विशेषतः कोळसा) आणि पोलादसारख्या उद्योगांमध्ये ऊर्जा संक्रमण सुरू केले आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, आर्थिक वाढ आणि नागरिकांचे कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी 2040 पर्यंत 4.5 ट्रिलियन डॉलर्सची गुंतवणूक आवश्यक आहे.
अहवालात काही त्रुटींवरही प्रकाश टाकण्यात आला आहे. दीर्घकालीन धोरणे आणि सध्याच्या कृतीमधील विसंगती, तसेच विविध मंत्रालयांमध्ये समन्वय राखण्याचे आव्हान कायम आहे. प्रयत्नांची व्याप्ती वाढवणे, सामाजिक आणि औद्योगिक आव्हाने हाताळणे आवश्यक आहे.
भारताने 2030 चे इंधनविरहित वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट वेळेपूर्वीच पूर्ण केले.
पुढील उद्दिष्टांसाठी 2040 पर्यंत 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स गुंतवणूक आवश्यक.
2015 पासून ऊर्जा आणि उद्योगात (कोळसा, पोलाद) 650 हून अधिक धोरणे लागू केली.
दीर्घकालीन धोरणे आणि सध्याच्या कृतीमध्ये समन्वय नसल्यामुळे प्रगतीत अडथळे.
