राज्यघटना हेच स्वातंत्र्याच्या अंमलबजावणीचे, स्वातंत्र्याच्या स्वप्नपूर्तीचा लाभ घेण्याचे साधन आहे. राज्यघटनेच्या रथावर बसूनच स्वातंत्र्य सर्वत्र संचार करू शकते. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाचा आनंद साजरा करताना हा केवळ ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आनंद नसून, आपण राज्यघटनेनुसार देश चालविण्याचे स्वातंत्र्य अनुभवत असल्याचाही हा आनंद आहे! येत्या गुरुवारी होणार्‍या स्वातंत्र्य दिनाच्या निमित्ताने...
सन 1929 च्या काँग्रेसच्या लाहोर येथील अधिवेशनात पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी पूर्ण स्वराज्याचा ठराव मांडला आणि काँग्रेसच्या नेतृत्वात सुरू असलेल्या चळवळीने पहिल्यांदा आक्रमकपणे, एकमताने संपूर्ण स्वातंत्र्याचा स्पष्टपणे निर्धार व्यक्त केला. त्यापूर्वी काँग्रेसने 1920 साली नागपूर येथे काँग्रेसच्या अधिवेशनात असहकार ठराव पारित केला होता. ब्रिटिश साम्राज्याच्या अंतर्गत भारतीय निर्णयाचे स्वातंत्र्य असावे, स्वराज्य (डोमिनिअन स्टेटस) असावे, अशी तेव्हा काँग्रेसची भूमिका होती. 1929 च्या ठरावानुसार, स्वराज्याऐेवजी ‘पूर्ण स्वराज्या’च्या मागणीसोबतच जानेवारी महिन्याच्या अखेरच्या रविवारी स्वातंत्र्य दिन साजरा करण्याचे ठरविण्यात आले. हा अखेरचा रविवार 26 जानेवारीस होता. त्यामुळे 26 जानेवारी हा स्वातंत्र्य दिन म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 26 जानेवारी 1930 ते 26 जानेवारी 1947 पर्यंत हाच दिवस भारतीयांसाठी, स्वातंत्र्यासाठी लढत असलेल्या लाखो नागरिकांसाठी स्वातंत्र्य दिन होता.
1930 पासून स्वातंत्र्याच्या चळवळीने निर्णायक आणि ठाम वाटचाल केली. देश स्वतंत्र होणार तर हा देश चालेल कसा? याविषयी पूर्वीपासूनच महात्मा गांधी यांनी चिंतन सुरू केले होते. स्वतंत्र भारताचे संचालन एका राज्यघटनेद्वारे केले जावे व ही राज्यघटना भारतीयांनीच लिहिलेली असावी, अशी आग्रही भूमिका त्यांनी मांडली. महात्मा गांधीजींनी 1922 साली भारतीयांच्या जनमताचे प्रतिबिंब असलेली राज्यघटना स्थापन करण्याची मागणी केली होती, अशी आठवण घटना समितीचे हंगामी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा यांनी या समितीचे कामकाज सुरू करताना सांगितली होती. पाटणा येथे 1934 साली झालेल्या काँग्रेस कार्य समितीच्या बैठकीत आणि त्यानंतर 1936 साली महाराष्ट्रातील फैजपूर येथे झालेल्या अधिवेशनात स्वतंत्र भारत एक देश म्हणून घटना समितीच्या माध्यमातूनच अस्तित्वात येऊ शकतो, असा ठरावच पारित करण्यात आला होता. महात्मा गांधी हेच घटना समितीचे शिल्पकार असून, त्यांच्यामुळे ही घटना बनविण्याची संधी आपल्याला मिळत असल्याची कृतज्ञता जवाहरलाल नेहरूंनी संविधान सभेत बोलताना 13 डिसेंबर 1946 साली व्यक्त केली होती.
इंग्रजांच्या वसाहती असलेल्या ऑस्ट्रेलिया, त्रिनिदाद, न्यूझीलंड, श्रीलंका, कॅनडा यांच्या राज्यघटना ब्रिटिश संसदेने तयार करून मंजूर केल्या आहेत. या वसाहतींच्या नागरिकांनी वा त्यांच्या प्रतिनिधींनी एकत्र येऊन त्यांची राज्यघटना तयार केलेली नाही. ब्रिटिश संसदेने आपले अधिकार वापरून या देशांना घटना बहाल केली. मात्र, अशा पद्धतीने भारताची घटना ब्रिटिश संसदेने तयार करू नये, अशी आग्रही भूमिका गांधीजींनी घेतली आणि अशी राज्यघटना बनविण्यास भारतीय समर्थ आहोत, याचे त्यांनी वेळोवेळी ब्रिटिशांना स्मरण करून दिले, ही माहिती न्या. नरेंद्र चपळगावकर यांनी आपल्या ‘महात्मा गांधी आणि राज्यघटना’ या पुस्तकात दिली आहे. भारतीय स्वातंत्र्याची चळवळ जेव्हा सुरू होती त्याच वेळेला समांतर पातळीवर देश स्वतंत्र झाल्यावर त्याच्या उभारणीसाठी, संचालनासाठी व भक्कम लोकशाही यंत्रणा उभारणीसाठीही महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू यांच्यातर्फे चिंतन केले जात होते व कृतीही केली जात होती. स्वातंत्र्यासाठी जेव्हा अखेरच्या टप्प्यातील वाटाघाटी सुरू होत्या तेव्हा स्वातंत्र्यापूर्वीच देशात संविधान सभा स्थापन करण्यात आली. 9 डिसेंबर 1946 रोजी संविधान सभेची पहिली बैठकही झाली. यानंतर 7 महिन्यांनी जुलै 1947 इंग्लंडच्या संसदेने पारित केलेल्या भारताच्या स्वातंत्र्यविषयक कायद्यास मंजुरी दिली.
स्वातंत्र्य कशाला हवे? तर आपल्या देशाच्या हितासाठी, आपल्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी, अन्य कुणाच्याही इशार्‍यावर वा दबावात येऊन निर्णय न घेता आपल्या पद्धतीने निर्णय घेण्याचा अधिकार प्राप्त करण्यासाठी स्वातंत्र्य हवे असते आणि स्वयंनिर्णयाचा, कल्याणाचा हा निर्णय घेण्यासाठी एक यंत्रणा व प्रक्रिया लागते. ही यंत्रणा, प्रक्रिया व निर्णयांना जनमान्यता लागते. राज्यघटनेद्वारे हे सर्व साध्य होते. राज्यघटना हेच स्वातंत्र्याच्या अंमलबजावणीचे, स्वातंत्र्याच्या स्वप्नपूर्तीचा लाभ घेण्याचे साधन आहे. राज्यघटनेच्या रथावर बसूनच स्वातंत्र्य सर्वत्र संचार करू शकते. त्यामुळे स्वातंत्र्य दिनाचा आनंद साजरा करताना हा केवळ ब्रिटिशांपासून स्वातंत्र्य मिळाल्याचा आनंद नसून, आपण राज्यघटनेनुसार देश चालविण्याचे स्वातंत्र्य अनुभवत असल्याचाही हा आनंद आहे! आपण स्वतंत्र देश म्हणून जन्माला आलो तेव्हाच आपल्या संविधानाच्या जन्माच्या प्रक्रियेने वेग घेतला. स्वातंत्र्यलढ्यातील सर्व दिग्गज नेते संविधान सभेत सदस्य म्हणून सक्रिय होते. त्यामुळे जी स्वप्ने, उद्दिष्टे ठरवून ब्रिटिशांच्या विरोधात लढलो त्या उद्दिष्टांच्या पूर्ततेसाठी, समता, स्वातंत्र्य व बंधुता या तत्त्वांच्या अंमलबजावणीसाठी राज्यघटनानिर्मिती करण्याचा प्रयत्न या स्वातंत्र्यसैनिकांनी केला. संविधाननिर्मितीत आपल्या विरोधी विचारांच्या नेत्यांनाही विश्वासात घेतले जावे, त्यांचे मत ऐकले जाईल, यासाठी या विचारांच्या प्रमुख व्यक्तींनाही महात्मा गांधीजींच्या सांगण्यावरून संविधान सभेत सदस्यत्व बहाल करण्यात आले. त्यामुळे केवळ स्वातंत्र्य मिळवून दिले म्हणनूच नव्हे, तर देशाची लोकशाही, अखंडता टिकवून ठेवणारे संविधान दिल्याबद्दलही या स्वातंत्र्यसैनिकांचे आपण ऋणी राहायला हवे.
संविधानाच्या निर्मितीत स्वातंत्र्यसैनिक अग्रेसर असल्याने भारतात एकाच वेळेस स्त्री व पुरुष यांना मतदानाचा अधिकार मिळाला. कारण, देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून महिला लढल्या होत्या. यापैकी काही प्रमुख स्त्री नेत्या संविधान सभेच्याही सदस्य होत्या. त्यामुळेच देशातील बहुसंख्य जनता निरक्षर असतानाही 21 वर्षे वय असलेल्या स्त्री-पुरुष सर्वांनाच मताधिकार देण्यात आला. स्वित्झर्लंडसारख्या देशात महिलांना आंदोलने केल्यानंतर 1971 साली म्हणजे जवळपास भारतानंतर 20 वर्षांनी मताधिकार मिळाला. यावरून देशाची स्वातंत्र्य चळवळ आणि संविधान निर्मात्यांची थोरवी आपल्या लक्षात येते!
आज जे राष्ट्रगीत गाताना वा ज्या तिरंग्याला सलाम करताना आपला उर अभिमानाने भरून येतो ते राष्ट्रगीत व तिरंगाही राज्यघटनेने निश्चित केले आहे. 22 जुलै 1947 रोजी संविधान सभेने काँग्रेसच्या झेंड्याशी साधर्म्य असलेल्या ध्वजात चरख्याऐवजी मध्यभागी अशोक चक्र असलेल्या तिरंग्याला राष्ट्रध्वज म्हणून मान्यता दिली.
याच राज्यघटनेने देश स्वातंत्र्य प्राप्त करीत असताना 550 हून अधिक राजे, महाराजे वा संस्थानिक यांच्या भूभागांना स्वतंत्र भारतात सामावून घेण्याचा मार्ग मोकळा केला. याच संविधानाच्या निर्मिती प्रक्रियेदरम्यान सर्वपल्ली राधाकृष्णन यांनी संस्थानिकांना भारतात सामील होण्याचे आवाहन केले होते. तुम्हाला जे अधिकार व सत्ता मिळाली आहे ती ब्रिटिशांनी दिली आहे. आता जर ब्रिटिशांनी हे अधिकार देशातील लोकप्रतिनिधींच्या हाती दिले असतील, तर तुम्हीही आपापले अधिकार जनतेच्या प्रतिनिधींच्या हाती सोपविले पाहिजेत, असे राधाकृष्णन यांनी म्हटल्याची आठवण व्ही. पी. मेनन यांनी आपल्या पुस्तकात नोंदविली आहे.
काश्मीर ते कन्याकुमारी हा देश अखंड ठेवायचा असेल व राज्या-राज्यांनुसार बदलणारी संस्कृती, भाषा व जनतेचे प्रश्न आणि अपेक्षा यांना न्याय द्यायचा असेल, तर देशात संघराज्य प्रणाली असावी, हे आपल्या द्रष्ट्या संविधान निर्मात्यांनी व स्वातंत्र्यसैनिकांनी ओळखले. त्यामुळे राज्यांचे व केंद्रातील सरकारचे अधिकार निश्चित करून केंद्रातर्फे राज्यांवर दादागिरी व अडवणूक करण्याचे प्रकार केले जाणार नाहीत, यासाठी एक सक्षम यंत्रणा व कायदे निर्माण केले आहेत. यासोबतच देशाचा स्वातंत्र्यलढा हा धर्मनिरपेक्ष होता. एका धर्माचे राज्य नव्हे, तर सर्व धर्मांना समभावाने वागवणारा आणि धर्माच्या आधारावर भेदभाव न करणार्‍या राष्ट्राची निर्मिती करण्याचा संकल्प करून स्वातंत्र्यलढ्यात सर्व धर्म व सर्व जातीचे लोक प्राणपणाने लढले. त्यामुळे आपल्या राज्यघटनेचा आत्मा हा धर्मनिरपेक्षता आहे. यासंबंधीची विविध कलमे यात आहेत. आपल्यासोबत स्वतंत्र झालेल्या पाकिस्तानने इस्लाम हा आपला अधिकृत धर्म म्हणून स्वीकारला. मात्र, आपण राज्याचा कोणताही धर्म नसेल, अशी स्पष्ट भूमिका घेतली. धर्माच्या आधारावर निर्माण झालेल्या पाकिस्तानच्या लोकशाहीची स्थिती व त्यांची प्रगती आणि धर्मनिरपेक्ष भारतात मूळ घट्ट झालेली लोकशाही व आपली प्रगती यांची तुलना केल्यास धर्मनिरपेक्षता ही आपल्या प्रगतीची व लोकशाही चिंरजीवी होण्याची गुरुकिल्ली आहे, हे लक्षात घ्यावे लागेल. त्यामुळे राज्यांचा सन्मान, त्यांना निर्णयाचे अधिकार व आर्थिक स्वातंत्र्य, अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य, धर्मनिरपेक्षता, मानवी हक्क, समता, बंधुता यांची जपणूक केली तरच आपले संविधान टिकेल. धर्माधारित, जातीआधारित द्वेष वा हिंसेच्या राजकारणाचे आपल्याला निर्मूलन करावे लागेल. संविधान टिकले तरच देश टिकणार आहे. त्यामुळे देशाचे स्वातंत्र्य चिरायु करण्यासाठी आपले संविधानही चिरायु करण्याचा संकल्प करूया!
