नवी दिल्ली : राष्ट्रीय तपास संस्था कायदा (एनआयए कायदा) अंतर्गत दहशतवादाशी संबंधित गुन्ह्यांचा आरोप असलेल्या व्यक्तींवर खटला चालवण्यासाठी अधिक विशेष न्यायालये स्थापन करण्यात सरकारी यंत्रणा अपयशी ठरल्याबद्दल सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी नाराजी व्यक्त केली. एनआयएकडून तपासल्या जाणार्या प्रकरणांमध्ये जलदगतीने खटले चालविण्यासाठी कोणतीही प्रभावी किंवा दृश्यमान पावले उचलली गेली नाहीत, असे निरीक्षण नोंदवत केंद्र आणि महाराष्ट्र सरकारला न्यायालयाने फटकारले आणि विशेष खटल्यांसाठी नवीन न्यायालये निर्माण करण्यास सांगितले.
सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी विद्यमान न्यायालयांना विशेष न्यायालये म्हणून नियुक्त केल्याबद्दल न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने म्हटले की, पुरेशा विशेष एनआयए न्यायालयांच्या कमतरतेमुळे खटल्यांना विलंब होत आहे आणि ज्या प्रकरणांमध्ये खटल्यांना अवाजवी विलंब होतो अशा प्रकरणांमध्ये जामीन देण्याशिवाय न्यायालयांना पर्याय राहणार नाही. विद्यमान न्यायालयांना एनआयए कायद्यांतर्गत खटल्यांसाठी विशेष न्यायालये म्हणून नियुक्त केले गेले तर वर्षानुवर्षे तुरुंगात असलेल्या अंडरट्रायल कैदा, ज्येष्ठ नागरिक आणि वैवाहिक वादांचे खटले लांबतील. तसेच जलद खटल्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नसताना आणि कालबद्ध पद्धतीने ते पूर्ण करताना संशयितांना किती काळ तुरुंगात ठेवता येईल? असा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयाने उपस्थित केला.
कैलाश रामचंदानी यांनी दाखल केलेल्या जामीन अर्जावर न्यायालय सुनावणी करत होते. या प्रकरणी 23 मे रोजी न्यायालयाने सरकारकडून उत्तर मागितले होते. 23 मे रोजी दिलेल्या आदेशात न्यायालयाने म्हटले होते की, अशा प्रकरणांमध्ये खटले दररोज चालावेत. त्यात असेही म्हटले होते की, आवश्यक पायाभूत सुविधांसह अतिरिक्त न्यायालये निर्माण करणे हे सरकारचे अधिकार क्षेत्र आहे आणि त्यांच्या धोरणात्मक निर्णयाचा एक भाग आहे. राज्यातील खटल्यांच्या प्रलंबिततेबाबत संपूर्ण माहिती मिळवल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी सल्लामसलत करून असे निर्णय घेतले जाऊ शकते.
