CJI shoe-throwing incident
नवी दिल्ली : सरन्यायाधीश (CJI) बीआर गवई यांच्यावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न करणारा वकील राकेश किशोर याला नोटीस बजावण्यास आज (दि. २७) सर्वोच्च न्यायालयाने नकार दिला. न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाला या प्रकरणात नोटीस बजावण्याचे आवाहन केले असले तरी, खंडपीठाने स्पष्ट केले की, आम्ही कोणत्याही गोष्टीवर निर्बंध आणत नाही. प्रतिबंधात्मक उपाययोजना सुचवा. आम्ही एका आठवड्यानंतर यावर निर्णय घेऊ."
आजच्या सुनावणीवेळी वरिष्ठ वकील आणि सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशन (एससीबीए) चे अध्यक्ष विकास सिंह म्हणाले की, "जेव्हा ही घटना घडली तेव्हा राकेश किशोर यांना काही काळासाठी ताब्यात घेण्यात आले. त्यानंतर त्यांना मुक्त केले गेले;...पण त्यांना आपल्या कृत्याचा पश्चाताप झालाच नाही. उलट देवाने मला ते करण्यास सांगितले आहे... मी ते पुन्हा करेन, हे त्यांचे विधान गौरवले जात आहे! अशा प्रकारचे राकेश किशोरच्या कृत्याचे उदात्तीकरण होता कामा नये." यावर न्यायमूर्ती सूर्य कांत म्हणाले की, हे कृत्य गंभीर अवमानना आहे. मात्र या प्रकरणी स्वत: सरन्यायाधीशांनी स्वतः माफी दिली आहे. यावर विकास सिंह म्हणाले की, सरन्यायाधीश गवई यांनी घेतलेला निर्णय हा त्यांच्या वैयक्तिक क्षमतेनुसार आहे. मात्र संस्थेचा (सर्वोच्च न्यायालय) करता . आम्ही ही घटना सोडून देऊ शकत नाही. काही लोक या घटनेवर विनोद करत आहेत. अशा प्रकारामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा खूप अनादर होईल. संबंधिताला कृपया नोटीस बजावा. त्याला पश्चात्ताप व्यक्त करू द्या. जर तो तसे करत नसेल तर त्याला तुरुंगात पाठवावे."
"त्या व्यक्तीला महत्त्व का द्यायचे?", असा सवाल न्यायमूर्ती सूर्य कांत यांनी विचारला. तर न्यायमूर्ती बागची म्हणाले, की, न्यायालयाचा अवमान कायदा हा न्यायालयाचा अवमान असल्याचे दिसून येते तेव्हा तो एक महत्त्वाचा बदल ठरतो. कलम १४ अंतर्गत ते अवमानकारक आहेत. अशा प्रकरणांमध्ये ते संबंधित न्यायाधीशांवर सोपवले जाते. या प्रकरणात, सरन्यायाधीशांनी त्यांच्या गौरवशाली उदारतेने त्याकडे दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला. जेव्हा त्यांनी दुर्लक्ष करण्याचा निर्णय घेतला, तेव्हा संमती देणे हे अटर्नीजरच्या अधिकारक्षेत्रात येते का? कृपया कलम १५ पहा.न्यायालय "विरोधी प्रक्रिया" सुरू करण्याऐवजी, घटनेची पुनरावृत्ती होऊ नये यासाठी प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांबाबत मार्गदर्शक तत्त्वे जारी करू शकते." याला सहमती दर्शवत न्यायमूर्ती कांत म्हणाले, या घटनेच्या उदात्तीकरणाचा मुद्दा आहे. आम्ही निश्चितच काही मार्गदर्शक तत्त्वे देऊ; परंतु व्यवस्थेमध्ये कोणताही मोठा वाटा नाही, अशा एखाद्या व्यक्तीला अनावश्यक महत्त्व देणे योग्य नाही. आम्ही या घटनेकडे सरन्यायाधीशांनी दाखवलेल्या उदार दृष्टीकोनातूनच पाहू."
यावेळी सॉलिसीटर जनरल एसजी मेहता म्हणाले की, या प्रकरणी अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरमणी यांनी न्यायालय अवमान कायद्याच्या कलम १५ अंतर्गत आवश्यक असलेल्या अवमान कारवाई सुरू करण्यास संमती दिली आहे.तथापि, खंडपीठाने ताबडतोब खटला सूचीबद्ध करण्यास नकार दिला, असे निरीक्षण नोंदवले की, या घटनेचे महत्त्व कमी होऊ देणे चांगले. एकदा आपण हे प्रकरण हाती घेतले की, त्यावर पुन्हा आठवडे बोलले जाईल," न्यायमूर्ती कांत म्हणाले. तसेच आम्हाला तुमची चिंता समजते आणि त्याचा आदर आहे. आठवड्यात काय होते ते पाहूया यानंतर निर्णय घेवू, असे न्यायमूर्ती कांत यांनी स्पष्ट केले. न्यायमूर्ती बागची यांनी याला सहमती दर्शवली.
६ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु असताना वकील राकेश किशोर याने सरन्यायाधीश गवई आणि न्यायमूर्ती विनोद चंद्रन यांच्या व्यासपीठावर बूट फेकण्याचा प्रयत्न केला. गोंधळादरम्यान, सरन्यायाधीश गवई शांत राहिले आणि त्यांनी कामकाज सुरू ठेवले. ते म्हणाले, "अशा गोष्टींमुळे प्रभावित होणारा मी शेवटचा व्यक्ती आहे. या सर्व गोष्टींमुळे विचलित होऊ नका. आम्ही विचलित नाही. या गोष्टींचा माझ्यावर परिणाम होत नाही." या घटनेनंतर सर्वोच्च न्यायालयाने औपचारिक तक्रार दाखल केली नाही. सरन्यायाधीश गवई यांनी रजिस्ट्रीला त्या व्यक्तीविरुद्ध दंडात्मक कारवाई करू नये, असे सांगितले. दिल्ली पोलिसांनी राकेश किशोर यांची न्यायालयाच्या आवारात अनेक तास चौकशी केली आणि नंतर त्यांना सोडून दिले होते. बार कौन्सिल ऑफ इंडियाने किशोर यांचा वकिलीचा परवाना निलंबित केला आहे.
