पुढारी ऑनलाईन डेस्क: म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (MUDA) साइट वाटप घोटाळा प्रकरणात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात आज (दि.२७ सप्टेंबर) एफआयआर नोंदवला आहे. लोकायुक्त पोलिसांनी ही कारवाई केल्याचे वृत्त PTI ने दिले आहे.
मुडा घोटाळा प्रकरणात म्हैसूर लोकायुक्तांनी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या, त्यांची पत्नी, मेहुणा आणि इतरांविरुद्ध एफआयआर नोंदवत गुन्हा दाखल केला आहे. आयपीसी 351, 420, 340, IPC 09, 120B अशा विविध कलमांखाली एफआयआर दाखल करण्यात आला आहे, असे वृत्त एएनआयने दिले आहे.
म्हैसूर अर्बन डेव्हलपमेंट अथॉरिटी (मुडा) कडून जमीन वाटपाशी संबंधित कथित घोटाळ्याप्रकरणी राज्य भ्रष्टाचारविरोधी संस्थेने शुक्रवारी (दि.२७ सप्टेंबर) कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला. हे पाऊल, जे काँग्रेस नेत्यासाठी एक मोठे कायदेशीर आव्हान असू शकते. त्यांच्या पत्नीला नियमांचे उल्लंघन करून MUDA द्वारे प्रीमियम मालमत्ता वाटप केल्याच्या आरोपांची चौकशी करण्याचे निर्देश देणाऱ्या न्यायालयाच्या आदेशानंतर लोकायुक्त पोलिसांची ही मोठी कारवाई आहे.
कर्नाटकमधील केसारे गावातील ३.१६ एकर जमिनीच्या मूळ मालकाने म्हैसूरच्या उपायुक्तांना (DC) त्यांच्या जमिनीवर पुन्हा दावा करण्यासाठी याचिका दाखल केल्यानंतर हा घोटाळा उघडकीस आला. ही जमीन २००५ मध्ये मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या यांच्या मेहुण्याला हस्तांतरित करण्यात आली होती. दरम्यान, सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना MUDA च्या ५०:५० योजनेंतर्गत या जमिनीची भरपाई म्हणून २०२२ मध्ये म्हैसूरमध्ये १४ प्रीमियम साइट्सचे कथितपणे वाटप केल्याचे समोर आल्यानंतर या जमिनीचा वाद वाढला.
जुलैमध्ये लोकायुक्त पोलिसांकडे दाखल केलेल्या तक्रारीत अब्राहम यांनी आरोप केला होता की सिद्धरामय्या यांच्या पत्नी बीएम पार्वती यांना म्हैसूरच्या एका उच्चभ्रू परिसरात १४ पर्यायी जागांचे वाटप बेकायदेशीर होते. यामुळे सरकारी तिजोरीचे ४५ कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. या तक्रारीत सिद्धरामय्या, त्यांच्या पत्नी, मुलगा एस. यतिंद्र आणि एमयूडीएच्या वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या नावाचा समावेश आहे. आणखी एक सामाजिक कार्यकर्ते स्नेहमयी कृष्णा यांनीदेखील कथित जमीन घोटाळ्यात सिद्धरामय्या तसेच त्यांच्या पत्नी आणि MUDA आणि प्रशासकीय अधिकाऱ्यांचा सहभाग असल्याचा आरोप केला होता.
